काठमाडौं । महालेखापरीक्षकले सरकारी कार्यालय भवनहरु ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम नक्सा तथा डिजाइन स्वीकृत नभएकोे जनाएको छ ।
शुक्रवार महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८औं प्रतिवेदनले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरुले निर्माण सरकारी कार्यालय भवनहरु ऐन विपरित नक्सा तथा डिजाइन स्वीकृत भएको पाइएको हो ।
भवन ऐन, २०५५ को दफा ११ मा नगरपालिका क्षेत्रभित्र भवन निर्माण गर्न चाहाने व्यक्ति, संस्था वा सरकारी निकायले भवन निर्माण गर्न प्रचलित कानुनबमोजिम सम्वन्धित स्थानीय तहबाट नक्सा तथा डिजाइन स्वीकृत गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, भवन निर्माण गर्दा संघीय सरकारले तोकेको मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय सरकारले पनि मापदण्ड तयार गरि लागू गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकले जनाएको छ ।
भवन निर्माण सम्वन्धि मापदण्ड २०६४ अनुसार संघीय सरकारले भुई क्षेत्रको अनुपात(फ्लोर एरिया रेसियो) आवस क्षेत्रमा २ र व्यापारिक क्षेत्रमा ३ रहने, संरक्षित क्षेत्रमा भवनको तला अधिकतम ५ फिट र उचाई ४५ फिट रहने उल्लेख छ ।
तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले उक्त मापदण्ड प्रतिकुल सबै भवनको फ्लोर एरिया रेसियो ३.५ संरक्षित उपक्षेत्रमा ७ तला तथा अधिकत उचाई ६५ फिट तोकेको छ । महानगरले मिश्रित पुरानो बसोबास क्षेत्रमा ८ तला तथा अधिकतम उचाई ७५ फिट तोकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सहरी संरचनामा मापदण्ड फरक गर्दा समन्वय नभएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मापदण्डमा एकरुपता ल्याई समन्वयात्मक तवरले भवन निर्माण कार्यको स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाउनका लागि महालेखापरीक्षकले निर्देशन दिएको छ ।
वि.सं.२०७८ भदौ ६ आइतवार १३:४९ मा प्रकाशित
