काठमाडौं । एसोसिएशन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नलिस्टस्ले तीन दिनयता परेको बेमौसमी अविरल बर्षातले कृषि क्षेत्रमा अपारेको भन्दै तत्काल राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । अनाजले बर्षातले पारेको असरको बारेमा वास्तविक सूचना सम्प्रेषण गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।
अहिलेको असर बढी हुनुमा कृषि सूचना प्रणाली व्यवस्थित नहुनु पनि मुख्य कारणको रुपमा देखिएको छ । मौसम पूर्वानुमानको तथ्यांक कृषकले बुझ्ने भाषामा, समयमै पु¥याउने व्यवस्था प्रभावकारी नहुँदा क्षति बढी भएको कुरा मनन गरेर सरकारले भविष्यमा प्राकृतिाक प्रकोपको असर न्युनिकरण गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने अनाजको ठहर छ ।
हरेक वर्ष कुनै न कुनै रुपमा प्राकृतिक प्रकोपको मारमा नेपाली किसानहरु पर्दैै आएकोमा वर्षा सकिएपछि एक्कासी आएको पोष्ट मनसुन (मनसुन उत्तराद्र्ध) ले तराई क्षेत्रमा धानबालीमा क्षति पुग्दा आर्थिक वृद्धिदरमा प्रभावित पार्ने देखिएको र खाद्य सुरक्षामासमेत गम्भीर असर पर्ने अनाजको भनाई छ ।
खेतको धान भित्र्याउदै गरेका सुुदूरपश्चिमको तराई क्षेत्रमा काटिएको धान नै डुवानमा परेको छ भन्ने सबैतिर कुनै न कुनै रुपले अन्न बाली उत्पादनमा असर गरेको देखिएको छ ।
तीन तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा कुन क्षेत्रमा कति असर परेको छ भनेर यकिन भन्न सकिने अवस्था अझै छैन । तीनै तहका सरकारको सहज समन्वय हुने संयन्त्र बनाई कृषि क्षेत्रको विकासमा गम्भीर बन्नु सरकारको दायित्व भएको र यसमा सरकारको ध्यान जान आवश्यक देखिएको छ ।
कृषि उपजमा क्षति हुँदा किसानलाई राहतको औपचारिकता मात्र निभाउने सरकारको नीति आफैमा कमजोर रहेको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहने दैवी प्रकोप राहत सम्बन्धि समितिले गरेको सिफारिसमा दिइने राहतले किसानको मेहनतको फल नहुने अनाजको भनाई छ ।
किसानलाई यस्तो औपचारिकताको राहतमात्र नभएर क्षतिको आधारमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन समेत अनाजले माग गरेको छ । आवश्यक परे नीतिगत सुधार समेत गरेर किसानको हितमा निर्णय गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । ‘यो वर्ष मात्र होइन आगामी वर्षहरुमा प्राकृतिक प्रकोप आइपरे पनि सरकारले सहयोग गर्छ भनेर ढुक्क हुने वातावरण बनाइनुपर्छ’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
क्षतिको यकिन विवरण तयार गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले आ–आफ्नो तरिकाले काम सुरु गरिसकेको भएपनि तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयबाट मात्र वास्तविक तथ्यांक तयार हुने भएकाले आवश्यक समन्वय गर्दै किसानलाई यथासक्य राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
वि.सं.२०७८ कात्तिक ३ बुधवार १५:५३ मा प्रकाशित
