काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले सिडि रेसियो (कर्जा निक्षेप अनुपात) तरलता अनुपात (लिक्वीडिटि रेसियो/एलआर)र अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) मा लचकता अपनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ ।
संघको नवनियुक्त पदाधिकारीहरु तथा पूर्व अध्यक्षहरुले बुधबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर पछिल्लो समय देखिएको तरलताको चापलाई हटाउनका लागि सिडि रेसियो,तरलता रेसियो र अनिवार्य नगद मौज्दातको व्यवस्थामा तचकता अपनाउनका लागि आग्रह गरेका हुन् ।
हाल बाणिज्य बैंकहरुले सिडि रेसियो ९० प्रतिशत, तरलता अनुपात १० प्रतिशत र सिआरआर ३ प्रतिशत अनिवार्य कायम गनुपर्छ । जसका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकमा ठुलो रकम अड्किएको तर बाणिज्य बैंकहरुले भने तरलताको अभाव खेपीरहेको भन्दै यसमा लचकता अपनाउन गभर्नर अधिकारीलाई संघले आग्रह गरेको हो ।
त्यस्तै संघले ब्याजदर अन्तर, सेवा शुल्क तथा आधार दरका व्यवस्थाहरु तथा सुत्र∕विधि पुनरावलोकन गनुपर्ने, निर्देशित क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सीमामा केही लचकता अपनाउन पनि आग्रह गरेका छन् ।
संघले एसएमई बन्ड लगायतका परिवर्तन गर्न मिल्ने डिवेन्चर,परपेक्चुअल डिभेन्चर जस्ता वित्तीय उपकरणहरु जारी गर्न उचित व्यवस्था गनुपर्ने माग पनि गरेको छ ।
पुुनरकर्जामा प्रदान गरिने ब्याजदर अन्तर पुनरावलोकन गनुपर्ने, भारतीय बैंकमा रहेको निक्षेपमा ब्याज प्राप्त हुने गरी लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गनुपर्ने, डिजिटल बैकिङलाई प्रोत्साहन गर्न फिनटेक कम्पनीलाई सहायक कम्पनीको रुपमा स्थापनाको लागि उचित नीतिगत व्यवस्था गनुपर्ने माग राखेका छन् ।
त्यस्तैगरी बैंकहरुले वित्तीय साक्षरता लगायत बैंकिङ प्रवद्र्धन कार्य गर्नका निमित्त आर्थिक सहयोग प्रदान गरेमा सो खर्च बैंकहरुले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत समावेश गराउन पाउने व्यवस्था गनुपर्ने माग गभर्नर समक्ष राखेका छन् ।
संघका नवनियुक्त अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रदान गरेको मार्गदर्शन आगामी दिनमा समेत पाउने अपेक्षा राख्दै संघको तर्फबाट वित्तीय सुशासन, सबलिकरण र अभिबृद्धिमा आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
सो कार्यक्रममा पछिल्लो समयमा भएको उच्च कर्जा बृद्धितर्फ संकेत गर्दे गभर्नर अधिकारीले बैंकहरुलाई संयमित हुन आग्रह गरे ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने नीति/निर्देशनहरु सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी ल्याउने बताउदै प्रथम त्रैमासिक समीक्षाका लागि पेश गरिएका सुझाबहरु उपर आन्तरिक छलफल गरी उचित सुझाबहरु कार्यन्वयन गरिने आश्वासन समेत दिए ।
वि.सं.२०७८ मंसिर १ बुधवार १६:१७ मा प्रकाशित
