रुकुम । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयोजनास्थलका जनताको सहयोग र सहभागिता विना विकास निर्माण हुन नसक्ने बताएका छन् । शनिवार रुकुम पश्चिमको चौरजहारी, सानीभेरी, बाँफिकोट र आठविसकोटमा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमहरुलाई सम्बोधन गर्दै उनले विकास आयोजनास्थलका स्थानीय जनताको सहयोगको आवश्यकता औल्याएका हुन् ।
‘आयोजनास्थलका जनताको सहयोग, सहभागिता र योगदान विना सरकारले मात्र विकास गर्न सक्दैन ।’ मन्त्री शर्माले भने‘विकासको लागि स्थानीयहरु सक्रिय हुनुपर्छ । सरकारले त्यसमा सहयोग गर्ने मात्र हो ।’
कुनै पनि विकास आयोजनाका लागि सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्न लाग्दा स्थानीयले अचाक्ली भाउ बढाउने गरेको प्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै मन्त्री शर्माले उद्योग बाणिज्य संघ चौरजहारीका प्रतिनिधिहरुसँग भने‘कुनै आयोजना निर्माण गर्न थाल्यो कि जग्गाको भाउ चर्काइन्छ, सरकारले किन्न नसक्ने गरी मूल्य तोकिन्छ । अनि कसरी गर्ने विकास ?’ चौरजहारीमा विमानस्थलको स्तरोन्ती र भेरी नदीमा जलविद्युत बनाउने योजना सुनाउदै उनले जग्गाको भाउ नमिलाएसम्म ती काम गर्न संभव नहुने बताए ।
अबको पाँचदेखि सात वर्षभित्र रुकुमलाई गरिबीमुक्त जिल्लाको रुपमा विकास गरेर समाजवादको आधार तयार पार्ने योजना रहेको उले जानकारी दिए । ‘अबको पाँच–सात वर्षभित्र रुकुममा कोही पनि गरिब र बेरोजगार भेटिने छैन । यसबाट जिल्लामा समाजवादको आधार तयार हुनेछ ।’ उनले भने ‘विकास निर्माणको काम पनि अब गुणस्तरीय विकासको अवधारणामा अघि बढाइनेछ ।’
शिक्षामा प्रतिष्पर्धी र स्वरोजगार जनशक्तिको उत्पादन, स्वास्थ्यमा उपचारको लागि सकेसम्म जिल्ला बाहिर जानु नपर्ने अवस्थाको सृजना, सबै नागरिकलाई रोजगारयुक्त बनाउने, आर्थिक उत्पादनमा आत्मनिर्भरता लगायतका कार्यहरु गुणस्तरीय विकासका सूचक भएको मन्त्री शर्माले उल्लेख गरे ।
गुणस्तरीय शिक्षाको लागि सरकारले हरेक विद्यालयहरुलाई उद्यमशील बनाउने नीतिस्वरुप पढ्दै कमाउदै कार्यक्रम ल्याएको बताए । ‘विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुलाई किताव घोकाउने मात्र होइन, पढेको कुरा व्यवहारमा लागू गर्ने खालको जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । कम्तिमा १२ कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीले स्वरोजगार हुने सिप सिकेर निस्केको हुनुपर्छ ।’
पढ्दै कमाउदै कार्यक्रम चालु शैक्षिक सत्रबाटै लागू हुने उनले जानकारी दिए । यस्तै आगामी शैशिक सत्रदेखि देशका विभिन्न स्थानमा डिजिटल लर्निङ्ग सेन्टरहरु स्थापना गरी आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट अडियो भिडियोसहित अध्ययन अध्यापन गराउने तयारी रहेको जानकारी दिए ।
सरकारले पहिलो पटक गरिब र विपन्नलाई सम्झेर देशका पाँच लाख परिवारलाई १० हजारका दरले आर्थिक राहत वितरण गर्न लागेको, दीर्घ रोगीहरुलाई मासिक पाँच हजारका दरले उपचार खर्च दिने निर्णय भएको, घाइते अपाङ्गता भएकाहरुलाई उपचार खर्च दिन लागिएको, शहीद परिवारहरुलाई मासिक तीन हजारका दरले जिवनवृत्ति प्रदान गर्ने निर्णय भएको, दलित आवास, महिला पहिला जस्ता जनपक्षीय कार्यक्रमहरु ल्याएकोले त्यसबाट लाभ लिन उहाँले लक्षित समुदायलाई आग्रह गरे ।
वि.सं.२०७८ मंसिर १२ आइतवार १०:०७ मा प्रकाशित
