काठमाडौ । पुर्वाधार विकास बैंकका सञ्चालक समितिले साधारणसभामा भाग लिन र मतदान गर्न नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार पुर्वाधार विकास बैंकको लागि मात्र लागु हुने गरी पुर्वाधार विकास बैंक निर्देशन २०७५ परिमार्जन गरी सञ्चालक समितिले आफू वा आफ्नो प्रतिनिधिद्धारा साधारणसभामा भाग लिन र मतदान गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।
त्यस्तै बैंक तथा वित्तिय संस्थामा आफुले लिएको पुर्वाधार बैंकको शेयर धितो राखी ऋण लिएको भएमा त्यस्ता ऋणीले सो ऋण भुक्तान नगरेसम्म मतदान गर्न पाउने छैनन् । त्यस्तैगरी पूर्वाधार विकास बैंकले चाहेमा माथिल्लो वर्गको कर्जा सापटहरुलाई तल्लो वर्गमा वर्गीकरण गर्न सक्नेछ । उदाहरणका लागि कमसल कर्जालाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्न सक्नेछ ।
पूर्वाधार निर्माण परियोजनामा प्रदान गरिएको आवधिक कर्जाको हकमा कुनै किस्ताले ९० दिनभन्दा बढीले भाखा नाघेमा त्यस्तो किस्ताको साँवा रकमलाई मात्र खराब वर्गमा वर्गीकरण गरी किस्ताको शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ व्यवस्था पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
त्यस्तैगरी ऋणीले पेश गरेको लिखित कार्य योजनामा उल्लिखित देहायका आधारमा पूर्वाधार विकास बैंक विश्वस्त भएमा कर्जालाई पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सक्नेछ व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
वि.सं.२०७८ मंसिर २७ सोमवार १४:२४ मा प्रकाशित
