काठमाडौं । बैंक तथा वित्तिय सस्थाहरुले स्थनीय तहमा जाने बजेटको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने भएका छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा तरलताको अभाव हुदा समग्र अर्थव्यवस्थामा नै समस्या पर्ने भन्दै तरलता बृद्धि गर्नका लागि सरकारले निक्षेपमा राख्न मिल्ने रकमको सिमा बृद्धि गरी ८० पुर्याएको हो ।
गत पुस २ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट यस्तो निर्णय गरेको हो । यसअघि संघिय सरकारबाट स्थानीय तहमा जाने कुल बजेटको ५० प्रतिशत रकम मात्र निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाइने व्यवस्था थियो । तर तरलता संकट चुलिदै गएपछि बैंकहरुले यस्तो व्यवस्थालाई शत प्रतिशत पुर्याउन सरकारसमक्ष लविङ गरेका थिए । सो व्यवस्थाले तरलताको अभावमा छटपट्टिरहेका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई केही राहत पुग्ने छ ।
बर्षमा स्थानीय तहमा चार प्रकारको अनुदान गरी जम्मा ३ खर्ब ८८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट जाने गरेको छ । अव यसको ८० प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब १० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बैंकहरुले निक्षेपका रुपमा राख्न पाउने छन् ।
यसअघि ५० प्रतिशत रकम मात्र निक्षेपको रुपमा राख्न पाइने व्यवस्था हुदा बैंकहरुले एक खर्ब ९३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ निक्षेपको रुपमा राख्ने गरेको थिए । सरकारको यो निर्णयले बाणिज्य बैंकहरुमा १ खर्ब १६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ निक्षेपको रुपमा थपिने छ । यसमा सिडि रेसियो ९० प्रतिशत मेन्टेन गर्ने हो भने कम्तीमा एक खर्ब ५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ कर्जाको रुपमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले लगानी गर्न सक्छन् ।
अर्थमन्त्रालयले यो सुविधा भने चालु आर्थिक बर्षको अन्त्य (२०७९ असार मसान्त) सम्मको लागि मात्र यस्तो व्यवस्था गरेको हो । अर्थमन्त्रालयका अनुसार सो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेछ ।
वि.सं.२०७८ पुस ५ सोमवार १६:४० मा प्रकाशित
