काठमाडौं । बीमा समितिले बीमा कम्पनी संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका–२०७५ संशोधन गरेको छ ।
समितिले उक्त निर्देशिका परिमार्जन गरी बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका (पहिलो संशोधन), २०७८ कायम गरेको हो ।
बीमा समितिले संशोधन मंसिर १६ गते गरेपनि आज सार्वजनीक गरेको छ । सार्वजनीक उक्त निर्देशिकामा ७ बुदामा संशोधन (थप तथा परिर्माजन) गरिएको छ ।
कहाँ कहाँ भयो संशोधन ?
दफा १७ उपदफा ७ मा संशोधनः अब बीमा कम्पनीका संस्थागत सेयरधनीले बीमा समितिको स्वीकृति लिएर सम्बन्धित कम्पनीको सेयर तथा ऋणपत्र किनबेच गर्न पाउने भएका छन् ।
यस्तो छ संशोधित निर्देशिकाः
–“सञ्चालकले पद बहाल रहुञ्जेल र सो पदबाट हटेको एक वर्ष सम्म सोही बीमकको कुनै पनि प्रकारको शेयर डिवेञ्चर खरीद बिक्रि गर्न पाउने छैनन् । ” भन्ने बुदा संशोधन गरी “सञ्चालकले पद बहाल रहुञ्जेल र सो पदबाट हटेको एक वर्ष सम्म सोही बीमकको कुनै पनि प्रकारको शेयर डिवेञ्चर खरीद बिक्रि गर्न पाउने छैनन् । तर सञ्चालक पदमा संस्थागत प्रतिनिधित्व भएको संचालकको हकमा संचालक नियुक्ति गर्ने संस्थागत शेयरधनीले बीमा समितिको स्वकिृति लिई खरिद बिक्रि गर्न बाधा पर्ने छैन ।” उल्लेख गरिएको छ ।
–दफा २७ को उपदफा २ मा संशोधनः
संशोधित निर्देशिका अनुसार कम्पनीले प्रत्येक पाँच वर्षमा आफ्नो विस्तृत लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनको एकप्रति बीमा समितिमा पेश गर्नुपर्ने छ । साथै, समितिमा पेश गरिएको उक्त प्रतिवेदनका सम्बन्धमा समितिले आवश्यक निर्देशन पनि दिन सक्नेछ । यसअघि कम्पनीले तयार पारेको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनको तीन प्रति तयार गरे मात्रै पुग्ने थियो, समितिमा पेश गरिराख्नु पर्दैनथ्यो ।
दफा २७ (क) थपः
समितिले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार पार्नका लागि थप व्यवस्था गरेको छ । थप व्यवस्था अनुसार अब कम्पनीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार गरी सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । उक्त नीति तथा कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत भएको मितिले १५ दिनभित्र बीमा समितिमा पेश गर्नुपर्ने छ ।
साथै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सञ्चालक समितिले त्रैमासिक रुपमा समीक्षा गुर्नपर्ने छ र सो को जानकारी भएको मितिले ७ दिनभित्र बीमा समिति समक्ष पेश गर्नुपर्ने छ ।
दफा २८ का उपदफा थपः कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने यो दफामा उपदफा १८ थप गरिएको छ ।
उक्त उपदफा अनुसार बीमकमा (कम्पनी) सीईओ पद रिक्त भएको अवस्थामा रिक्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र नियुक्त गरिसक्नुपर्ने छ ।
दफा ४४ मा संशोधनः
बीमा गर्न नपाउने सम्बन्धित यो दफाको उपदफा १ (ङ) मा केही परिमार्जन गरी जीवन बीमा गर्न पाउनेको सीमा डबलले वृद्धि गरेको छ । यसअघि २५ लाख रुपैयाँसम्म रहेको बीमांकको सीमा अहिले बढाएर ५० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ । यससँगै जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीले ५० लाख रुपैयाँसम्मको बीमांकको सीमाभित्र रही जीवन बीमा गर्न पाउने छन् ।
कम्पनी आफैले व्यहोर्ने दायित्व वा कम्पनीको संस्थापक, सञ्चालक परामर्शदाता, सल्लाहकार, लेखापरीक्षक, कर्मचारी वा निजको एकाघरको परिवारको सदस्य, कम्पनीको वित्तीय स्वार्थ भएका संस्था, व्यक्ति वा निजको एकाघरको परिवारको सदस्य, कम्पनीको सञ्चालक नियुक्त गर्ने अधिकार पाएको कम्पनी, सञ्चालकको वित्तीय स्वार्थ भएको वा सञ्चालक भएको कुनै पनि फर्म, कम्पनी वा संस्था निजको परिवारको सदस्यको भने कुनै पनि सम्पत्ति वा दायित्वको बीमा गर्न पाइने छैन । यहि प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थामा जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुले ५० लाख रुपैयाँसम्मको बीमा गराउन पाइने सीमा कायम गरिएको हो ।
दफा ४९ मा संशोधनः
बीमकले गर्न नहुने काम सम्बन्धीको यो दफाको उपदफा १ (ख) मा संशोधन गरी अब जीवन बीमा कम्पनीका अभिकर्ताले समितिको स्वीकृत लिई कम्पनीको व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न नगद र घर तथा जग्गा कर्जा बाहेक अन्य किसिमका कर्जा पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
वि.सं.२०७८ माघ १६ आइतवार १७:५३ मा प्रकाशित
