काठमाडौ । बैंकहरुले दिएको कर्जा आयातमा केन्द्रित भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले व्याजदर बढाउन बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई दवाव दिएको छ । बैंकहरुले प्रबाह गरेको करिव ८० प्रतिशत कर्जा आयातमा केन्द्रित भएपछि शोधनान्तर र विदेशी मुद्राको संचितिमा दवाव परेकोले यसलाई रोक्न भन्दै राष्ट्र बैंकले व्याजदर बढाउन बैंकरहरुलाई दवाव दिएका हुन् ।
शुक्रबार नेपाल बैंकर्स संघको बैठकमा अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले गभर्नर आफैले निक्षेपको व्याजदर बढाउनका लागि दवाव दिएको र यसलाई रोक्न नसकिने भन्दै सवै बैंकहरुलाई व्याजदर बढाउनको लागि आग्रह गरेका थिए । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकहरुलाई व्याजदर नबढाए केन्द्रिय बैंकले दिने स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ्)को व्याजदर बढाउने धम्की समेत दिएका थिए ।
गभर्नरको धम्कीपछि बसेको बैंकहरुको बैठकले फागुदेखि व्याजदर दोहोरो अंकमा पुर्याउने निर्णय गरेका छन् । बैंकहरुले फागुन १ गतेदेखि व्यक्तिगत मुद्धति निक्षेपमा ११.०३ र संस्थागत मुद्धति निक्षेपमा १०.०३ प्रतिशत दिने भएका छन् । विदेशबाट पठाएको रकम मुद्धति निक्षेपमा राखेको खण्डमा भने १२.०३ प्रतिशत पाउने भएका छन् ।
गनर्भरले धम्कीदिएपछि बैंकर्स संघको शुक्रबार बसेको बैठकले निक्षेप महँगो बनाउने निर्णय हो ।
तीन महिनाअघि व्याजदरलाई दोहोरो अंकमा लैजान नहुने भन्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले व्याजदरको बृद्धिदरलाई रोकेका थिए तर उनको सो निर्णय लामो समय टिक्न पाएन ।
मुद्धति निक्षेपसँगै अव बचतको व्याजदर पनि बढ्ने छ । राष्ट्र बैंकले नै गरेको व्यवस्था अनुसार मुद्धति निक्षेप (व्यत्तिगततर्फ) को व्याज र बचतको व्याज ५ प्रतिशतविन्दु भन्दा कम हुनुहुदैन । त्यसैले अव बचतको व्याज पनि ६ प्रतिशत भन्दा बढी नै हुने पक्का छ । त्यस्तै अव कल डिपोजिटको ब्याज ३.०१५ प्रतिशत पुगेको छ।
उच्चदरको आयातलाई रोक्नका लागि व्याजदर बढाउनु आवश्यक रहेकोले व्याजदर बढाउन बैंकहरुलाई गभर्नरले दवाव दिएको पाइएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट जाने कर्जाहरु आयातमा केन्द्रित भएको र यसले शोधनान्तरसँगै विदेशीमुद्राको संचितिलाई पनि दवावमा राखेको भन्दै व्याजदर बढाउन गभर्नरले दवाव दिएको एक बैंकरले बताए । निक्षेपको व्याजदर बढाउने वित्तिकै आधारदर पनि बढेर जाने बैंकहरुको तर्क रहेको छ ।
आधारदरसँगै कर्जाको व्याजदर पनि दोहोरो अंकले बढ्ने र बढी व्याजका कारण कर्जाको मागमा कमी आइ तरलताको समस्यामा केही सहज हुने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको रहेको छ । तर बैंकरहरु भने नेपाल राष्ट्र बैंकले हदभन्दा बढी हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाइरहेका छन् ।
वि.सं.२०७८ माघ २८ शुक्रवार १६:३२ मा प्रकाशित
