काठमाडौं । भारत सरकारले गहुँ र चिनीपछि अब अन्य अत्यावश्यक खाद्यान्नहरुमा पनि निर्यात प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गर्दैछ। पर्याप्त घरेलु आपूर्ति सुनिश्चित गर्नकालागि र मूल्यबृद्धि नियन्त्रणका लागि भारत सरकारले यस्तो तयारी गर्न लागेको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा रहेको कमिटीले अत्यावश्यक खाद्यान्नहरुको बिषयमा विश्लेषण गरिरहेको बताइएको छ। कमिटीले आवश्यकताका आधारमा चामलमा समेत निर्यात प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरिरहेको छ।
भारतमा पर्याप्त उपलब्धता र मूल्यबृद्धि हुन नदिने अवस्था सुनिश्चित गर्नका लागि भारत सरकारले चामलमा निर्यत प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन्।
भारतमा मुद्रास्फिती उच्चतम दरमा बृद्धि भैरहेको छ। भारतको मूल्य नियमन कमिटीले हाल सबै अत्यावश्यक खाद्यान्नहरुका बारेमा जानकारी लिइ बजार विश्लेषण गर्दै उत्पादनका बारेमा निर्णय लिने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ।
भारत विश्वकै दोस्रो ठूलो चामल उत्पादक देश हो। भारतले सन् २०२१ २२ मा डेढ सय देशहरुमा चामल निर्यात गरको तथ्यांक छ।
भारतले सन् २०२२ का लागि ६.११५ अर्ब डलरको गैर बासमती चामल निर्यात गरेको थियो। गत वर्ष उसको चामल निर्यात अन्य सबै कृषिजन्य वस्तुभन्दा बढी रहेको छ।
सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार सरकारले मुख्यगरी पाँच वस्तुमा निर्यत प्रतिबन्ध लगाउन लागेको छ। यसमध्ये गहुँ र चिनीमा यसअघि नै प्रतिबन्ध लागिसकेको छ।
चामलमा लगाइने प्रतिबन्ध कोटाका आधारमा हुने बताइएको छ। भारतले यसअघिको निर्णयमा चिनीमा पनि १ करोड मेट्रिक टन बराबरको मात्र निर्यात गर्न सक्नेगरी क्याप लगाइसकेको छ।
हाल भारतमा रिटेल मुद्रास्फिती आठ वर्ष यताकै उच्च बिन्दू ७.७९ प्रतिशतमा पुगेपछि सरकारले यसमाथि नियन्त्रणका लागि आवश्यक कारवाही अघि बढाएको हो।
धेरै देशहरुले अत्यावश्यक खाद्यान्नमा कडाइको नीति अपनाइरहेका छन्। भारतले पनि आफ्नो देश छिमेकी देश र संकटोन्मुख देशहरुका लागि खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न चाहेको छ। यसका लागि चामलमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी भैरहको छ। एक सरकारी अधिकारीको भनाई उद्धृत गर्दै द इकोनोमिक टाइम्सले जनाएको छ। (द इकोनोमिक टाइम्सबाट साभार)
वि.सं.२०७९ जेठ १२ बिहीवार १४:४० मा प्रकाशित
