काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्रलाई पनि राख्न लागिएकोप्रति निजी क्षेत्रका तीन वटै छाता संगठनले विरोध जनाएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल, र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।
हालै राष्ट्रिय सभाबाट पारित ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा २ को परिभाषा खण्डमा “…प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित कम्पनी, प्रतिष्ठान, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बन्धित अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्था“लाई सार्वजनिक संस्थाको परिभाषाभित्र राखिएको छ । कम्पनी, प्रतिष्ठान, बैंक, मेडिकल कलेज, संगठित संस्था लगायतलाई अख्तियारको अनुसन्धान दायरामा ल्याइनु संविधानको मर्मविपरित हुनुका साथै यस्तो अभ्यासले निजी क्षेत्रलाई निरूत्साहित बनाउने छाता संगठनहरुको ठहर छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
निजी क्षेत्रको काम कारबाहीलाई नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत दर्जन बढी विद्यमान नियामकीय निकायहरू सक्रिय छन् । यसका बाबजुद सार्वजनिक निकायहरूमा हुने अनियमितता नियमन गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो संस्थाको समेत दायरा निजी क्षेत्रको नियमनसम्म बढाउँदा यसले निजी क्षेत्रको कामलाई प्रभावित पार्ने मात्र नभइ देशको समग्र आर्थिक विकास तथा विस्तारमा प्रतिकूल असर पु¥याउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
हाल सार्वजनिक निकायका कर्मचारीतन्त्रले समेत अख्तियारको त्रासमा कतिपय महत्वपूर्ण निर्णयहरु लिन हिच्किचाउने गरेको र यसले नीतिगत कामकारबाहीको गति र चुस्ततामा समेत प्रतिकूल असर परिरहेको अवस्था छ । यस्तोमा अर्थतन्त्रको प्रमुख गति प्रदायकको भूमिका निर्वाहबाट कार्यकुशलता र उत्पादकत्वमा तुलनात्मक रुपमा सुदृढ साबित गर्दै आएको निजी क्षेत्रमा पनि अख्तियारको नियमनको त्रासले सोही मनोविज्ञान परे यसले देशको उत्पादकत्व र अर्थतन्त्रमा पार्ने नकारात्मक प्रभावको आयातन गहिरो हुने बताइएको छ ।
मुलुकको समृद्विको उत्कट चाहना पूरा गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, सरल एवं सहज प्रशासनिक सेवा–सुविधा, सुशासन, लगानी तथा व्यवसायमैत्री नीतिगत वातावरण निर्माण लगायतको आवश्यकता रहेको वर्तमान अवस्थामा लागू गर्न खोजिएको पछिल्लो व्यवस्थाले मुलुकको विकासको महत्वपूर्ण साझेदार निजी क्षेत्रको उत्पादकत्व घट्ने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न थप जटिल हुने, बेथिती अझ मौलाउने र निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने तीन वटै संगठनका अध्यक्षहरुद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिको निष्कर्ष छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित उक्त विधयेकलाई प्रतिनिधिसभाले सच्च्याई संविधानको भावनाअनुरूप तथा निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने गरी मात्र पारित गर्न समग्र निजी क्षेत्रको तर्फबाट जोडदार माग गरिएको छ ।
वि.सं.२०८० वैशाख ११ सोमवार २१:४५ मा प्रकाशित
