सार्वजनिक—निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ ले लगानी बोर्ड नेपाललाई लगानी प्रवद्र्धन निकाय र सार्वजनिक—निजी साझेदारी (सानिसा) निकायको रूपमा काम गर्ने म्यान्डेट दिएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन तथा नियमावलीद्वारा प्रदत्त कार्यक्षेत्र एवम् भूमिकाका आधारमा कार्यसम्पादन गर्दै आएको लगानी बोर्डले सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजना कार्यान्वयन एवम् सहजीकरणमा महत्वपूर्ण फड्को मारेको छ ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ लगानी प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्दै लगानीको वातावरण सुधार गर्ने हेतुले जारी भएको थियो । लगानी वातावरण सुधारका लागि मुलुकले विभिन्न कानुनी, प्रक्रियागत र प्रशासनिक सुधारहरू अघि बढाइरहेको छ र यो क्रमिक प्रक्रिया पनि हो ।
लगानीको वातावरण सुधार आफैंमा विहंगम कार्य भएकाले यसमा धेरै निकायहरूको भूमिका रहन्छ । सुधार मूलतःअनुभव, सिकाइ तथा विशिष्ट आवश्यकताबाट निर्देशित हुन्छ । हामीले पनि काम गर्दाका अनुभवका आधारमा केही नेपाल कानुन संशोधनको विधेयकमार्फत् सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ मा संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेका छौं । जसले लगानी बोर्डको कार्यालयको दिगोपना तथा यस संस्थालाई ‘पीपीपी (सार्वजनिक–निजी साझेदारी) सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ को रूपमा विकास गर्ने सवालमा पनि संस्थागत विकासका महत्वपूर्ण पहलहरू अघि बढेका छन् ।
लगानी बोर्डले कानुनले दिएको अधिकारको परिधीमा रहेर लगानी आकर्षण, समन्वय एवम् सहजीकरणमार्फत् २०० मेगावाट माथिका ऊर्जा परियोजना र ६ अर्ब रुपैयाँमाथिका लगानी परियोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउँदै आएको छ । यसले सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरी पूर्वाधार, पर्यटन एवम् उत्थानशील सहरी पूर्वाधार विकास, खानी तथा खनिज उत्खनन्, सडक, विमानस्थल, स्वच्छ परिवहन, सूचना प्रविधि लगायत विविध क्षेत्रका परियोजना सबै भौगोलिक क्षेत्रमा पु¥याउने सोच राखेको छ ।
मुलुकको आर्थिक—सामाजिक विकासका लागि पूर्वाधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुदृढीकरण एवम् सामाजिक क्षेत्रको विकास, जनशक्ति विकास लगायत विविध आयामहरू समावेश छन् । सरकारको लगानीले मात्र अपेक्षित विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न कठिन रहेकाले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत् स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका परियोजना कार्यान्वयनलाई व्यापकता दिनुपर्छ । १५औं पञ्चवर्षीय योजनाले निर्दीष्ट गरेका लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि ५५ प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रबाट परिचालन हुने अपेक्षा गरेको छ । निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष लगानी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी अन्तर्गत हुने लगानीमार्फत मात्र हामीले विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सक्छौं ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजना कार्यान्वयनका आफ्नै विशिष्टता र जटिलताहरू छन् । हाम्रो ज्ञान र अनुभवले निखारिदैं/खारिदैं र त्यसलाई संग्रहित समेत गर्दै संस्थागत स्मरण (इन्स्टिच्यूसनल मेमोरी) विकास गर्ने, पीपीपी प्रोफेसनलहरू तयार गर्ने काम समेत भइरहेका छन् । सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा करार व्यवस्थापन, मूल्याङ्कन (वित्तीय, संरचनात्मक एवम् सेवा प्रवाहसम्बन्धी) क्षमता, परियोजना सहजीकरणको अहम् भूमिका हुन्छ ।
लगानी बोर्ड नेपाल एउटा विशिष्ट प्रकृतिको संस्था भएकाले कानुनले प्रदान गरेको म्यान्डेट अनुसार परिणाममुखी कार्यसम्पादनमार्फत् लक्षित उपलब्धि हासिल गर्नेतर्फ हामी अग्रसर छौं । खासगरी लगानीको वातावरणका सम्बन्धमा चर्चा गर्नुपर्दा यो सबैभन्दा बढी लगानीकर्ताको मनोदशा (सेन्टिमेन्ट) बाट निःसृत हुन्छ ।
हाम्रो सन्दर्भमा विदेशी लगानीकर्ताहरू उत्साहित देखिएका छन् । पुर्नलगानी थपिनु लगानीकर्ताको तर्फबाट मुलुकप्रति दर्शाइएको सबैभन्दा ठूलो विश्वास हो । हालै मात्र डाबर नेपालले आफ्नो उत्पादन विस्तार र विविधिकरणका लागि ९.६८ अर्ब रुपैयाँ पुनर्लगानी प्रस्ताव स्वीकृत गराएको छ । डाबर नेपाल सन् १९९० को दशकमा नेपालले विदेशी लगानी खुला गरेपछि भित्रिएको नेपालको पहिलो पुस्ताको (फस्र्ट जेनेरेशन) विदेशी लगानीकर्ता कम्पनीले खडा गरेको कम्पनी हो । यस अर्थमा डाबर नेपालको लगानीले नेपालमा लगानीको वातावरणबारे जिज्ञासा राख्नेलाई प्रमाणिक जवाफ दिएको छ ।
९०० मेवाको अरुण तेश्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको एसजेभीएन अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (एसएपीडीसी) को प्रिन्सिपल स्पोन्सर (मुख्य प्रवद्र्धक) रहेको भारतीय कम्पनी एसजेभीएन लिमिटेडले नै ६६९ मेगावाटको अरुण तेश्रो जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्नेगरी नेपाली साझेदारसहित रहेको उपक्रम (सजेभीएन लोअर अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी)सँग लगानी बोर्डले हालैमात्र परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) सम्पन्न गरेको छ ।
हालसम्म लगानी बोर्डले कुल ४,००० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत परियोजनालाई नतिजामुखी कार्यान्वयन ढाँचामा लगेको छ । परियोजना विकासका क्रममा आउन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई उचित ढंगले व्यवस्थापन गर्दै परिणाममुखी तवरले परियोजनालाई सम्पन्न गराउन हामी सक्षम रहेका छौं भन्ने लगानीकर्ताले हामीमाथि दर्शाएको विश्वासले पनि पुष्टी गर्छ ।
लगानी बोर्डको रणनीति योजनाले निर्दीष्ट गरेअनुरूप परियोजना विकास र कार्यान्वयन; लगानी प्रवद्र्धन; संस्थागत विकास, र समन्वय, सहकार्य एवम् साझेदारी गरी चार स्तम्भमा हाम्रा योजना, कार्यक्रम र क्रियाकलापहरू आवद्ध भई परिणाममुखी कार्यान्वयन ढाँचामा अघि बढाइएका छन् ।
परियोजना विकास र कार्यान्वयन
कुनै एउटा परियोजना विकासको चक्रमा विभिन्न चरणहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ । सबैभन्दा पहिला परियोजना पहिचान हुनुपर्छ, त्यसपछि परियोजनाको अवधारणापत्र तयार गरिन्छ । तत्पश्चात् परियोजनाको पूर्वसम्भाव्यता, सम्भाव्यता र विस्तृत परियोजना अध्ययन गरिन्छ । वित्तीय व्यवस्थापन गरिन्छ र त्यसपछि मात्र निर्माण चरण प्रारम्भ हुन्छ । हामीकहाँ आम मानसिकता के छ भने निर्माण चरणमा प्रवेश गरेपछि मात्र त्यसलाई प्रगतिको रूपमा हेरिन्छ । जबकी निर्माण चरणमा जानुभन्दा पहिले नै परियोजनाको सम्बन्धमा यथोचित गृहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अध्ययन विश्वसनीय हुनुपर्छ, ताकि भोलिका दिनमा निर्माण र सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारका क्रममा कुनै ठूलो जोखिम नहोस् । परिणाममुखी, नतिजामुखी, विश्वसनी र गुणस्तयुक्त निजी लगानी भित्राउने र परिचालन गर्ने लक्ष्यसहित हामी अगाडि बढीरहेका छौं र यस सन्दर्भमा हामीले पूर्ण व्यवसायिक योजना सहित लगानी बोर्डको ५ वर्षे रणनीतिक योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । यस अनुसार १० अर्ब अमेरिकी डलरको लगानी स्वीकृति तथा ६ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीका सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । यसमा मुख्यत ‘क्लिन एन्ड ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर’ परियोजनाहरू रहेका छन् र हामी लक्ष्य प्राप्ति तर्फ उन्मुख छौं ।
विश्वसनीय अध्ययन भएका परियोजनामा लगानी गर्न इच्छुक गम्भीर, दक्ष तथा काविल लगानीकर्ताबाट प्राप्त भएका आशयका आधारमा प्रतिवद्धता लगानीको रूपमा प्राप्त हुनेमा विश्वस्त छौं । उनीहरूले बोर्डसँग एक तहको आवद्धता, परियोजना पनि हेरेर वा आवश्यक तयारीका साथ आह्वान गरिएका वा सार्वजनिक आह्वानविना प्रत्यक्ष वार्ताद्वारा अघि बढाइएका दुवै खालका परियोजनाका आशयलाई प्रतिवद्धताका रूपमा लिनुपर्छ । हामीलाई प्राप्त चार हजार मेगावाटका जलविद्युत परियोजनाहरू प्रतिवद्धता अनुसार नै कार्यान्वयन हुनेछन् ।
लगानी बोर्डले विकास गरेको लगानी बोर्ड परियोजना बैंक निर्देशिका, २०२२ का आधारमा विश्वसनीय, र दीर्घकालिन परियोजनाहरुको अध्ययन गरी पाइपलाइन तयार गर्दैछौं । हामीसँग रहेका सबै जलविद्युत परियोजनाहरू निर्माण, अध्ययनको लागि अनुमतिपत्र जारी भैसकेका छन् । मुलुकको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरिकन जलाशययुक्त र ‘पिकिङ रन अफ द रिभर’ परियोजनालाई प्राथमिकीकरण गर्नेछौं । यस सम्बन्धमा सबै सरोकारवाला निकायहरूका बीचमा विचार र बुझाइमा एकरूपता हुनुपर्ने आवश्यकता लगानी बोर्डले महशुष गरेको छ ।
निर्यातमा आधारितका अतिरिक्त आन्तरिक खपतमा प्रयोग हुनेगरी ३ सय २७ मेवाको अपर मस्र्याङ्दी–२ का विकासकर्तासँग पनि अब छिट्टै पीडीए नेगोशिएसनको चरणमा हामी पुग्नेछौं । त्यस्तै, पश्चिम सेतीको लागि छनौट भएका विकासकर्ता एनएचपीसी लिमिटेड, इन्डियाबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हुनुअघि प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ भने सेती नदी–६ को सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी भइ विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि शर्तसहित दुई वर्ष म्याद थप भएको छ । हामीसँग २५० मेवाको सौर्य ऊर्जा परियोजनासहित २५ ऊर्जा परियोजनाहरू छन् ।
सौर्य ऊर्जा परियोजनाहरू मध्ये २ सय ५० मेगावाटको ४० मेवाको ब्याट्रीसहितको ग्रीडमा जोडिने सौर्य योजना– राइजन इनर्जीसँगको समझदारीपत्र बमोजिम सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी भैसकेको छ । सौर्य ऊर्जा परियोजनाहरू ऊर्जा मिश्रणका दृष्टीले त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छन् ।
परियोजना विकासमा वित्तीय व्यवस्थापन त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । वित्तीय व्यवस्थापनको पाटो बजारसँग अन्योन्याश्रित हुन्छ । ठूला वैदेशिक लगानी परियोजनाले बजार पनि सुनिश्चित गरेका छन् । उर्जा निर्यातमा केन्द्रित परियोजना सहजीकरण एवम् व्यवस्थापनको हाम्रो अनुभवका आधारमा हामीले त्यसअनुसारका विकासकर्ता खोजिरहेका गरेका पनि छौं । मूलभूत पक्ष निजी क्षेत्रको जेजति संलग्नता जलविद्युत विकासमा भएको छ त्यसको आधारभूत कारण भनेकै बजारको सुनिश्चितता हो । खरिदकर्तासँगको पीपीए आफैंमा ‘ब्यांकेबल डकुमेण्ट’ हो ।
जहाँसम्म हामीले जलाशययुक्त परियोजना कार्यान्वयन अघि बढाउन खोजिरहेका छौं । ती पूँजी सघन छन् र तिनको हकमा बहुराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरु जस्तै पूर्वाधार लगानी संस्थाहरु, ग्रीन क्लाइमेट फण्ड जस्ता स्रोतबाट सहुलियतपूर्ण लगानीले स्रोतको न्यूनतलाई पूर्ति गरी परियोजना सम्भाव्य तुल्याउने भएकाले यस्ता वित्तीय उपकरण सम्बन्धी अध्ययन र गृहकार्य आवश्यक देखिन्छ ।
परियोजना सहजीकरण र कार्यान्वयनमा हाम्रो प्रयासले परिणाम दिन थालिसकेको छ ।
९०० मेगावाटको अरुण तेश्रो जलविद्युत् परियोजनाको भौतिक निर्माणतर्फ ६५ प्रतिशत र प्रसारणलाइनतर्फ २० प्रतिशत प्रगति हासिल भैसकेको छ । ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको २१७ किमी भाग नेपालभित्र र ३६ किमी बथ्नाहदेखि सितामढीसम्म निर्माण हुनेछ । यो परियोजना नेपालको विद्युत क्षेत्रको विकासमा एक प्रमुख कोशेढुंगा हुने ठानिएको छ । यसका अतिरिक्त धरानमा ‘वेस्ट टु इनर्जी’ परियोजना तथा दुई ठूला सिमेन्ट परियोजना सञ्चालनमा आइसकेका छन् । लगानी बोर्डमार्फत् सहजीकरण भएका होङ्सी शिवम् र हुवासिन सिमेन्ट परियोजनाको उत्पादन क्षमता क्रमशः ६,००० र ३,००० टन प्रतिदिन रहेको छ । यी परियोजना सञ्चालनमा आएसँगै नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुनुका साथै सिमेन्टको गुणस्तर र मूल्य समेत प्रतिस्पर्धी भएको छ ।
लगानी प्रवद्र्धन
लगानी बोर्डले ठूला परियोजनामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताका लागि पहिलो रेफरेन्स सेन्टरका रूपमा पनि इच्छुक लगानीकर्तालाई सेवा दिदैं आएको छ । लगानी बोर्ड आफैंले हरेक दुई वर्षमा ‘फ्ल्यागसीप इभेण्ट’ को रूपमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दै आएको छ । कोभिड–१९ महामारीले निम्त्याएको जनस्वास्थ्य संकटका कारण सन् २०१९ पछि लगानी सम्मेलन केही धकेलिएकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत् लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने घोषणा भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा हामीले त्यसतर्फ पनि गृहकार्य अघि बढाएका छौं ।
ऊर्जा क्षेत्रका पश्चिम सेती तथा सेती नदी–६ तल्लो अरुण, तमोर जलविद्युत परियोजना लगानी सम्मेलनमा व्यक्त भएका आशयका आधारमा अगाडि बढेका परियोजनाहरू हुन् । यसअघिका सम्मेलनका अनुभवका आधारमा आगामी लगानी सम्मेलनलाई अत्यन्तै परिणाममुखी बनाउने हाम्रो ध्येय रहेको छ ।
यसका साथै, लगानी प्रवद्र्धनका लागि हाम्रो रणनीतिक योजनाले लगानीकर्ता समक्ष पुग्ने, भएका लगानीकर्तालाई जोगाउने र कुनै अवसरमा जोडिएका लगानीकर्तालाई पुनः प्राप्ति गर्ने अर्थात् ‘रिच’, ‘रिटेन’ र ‘रिगेन’लाई प्राथमिकता दिएका छौं । सोही अनुरूप सम्भावित लगानीकर्तासमक्ष पुगेर लगानीका अवसर प्रस्तुत गर्ने गरिरहेका छौं । बोर्डका तर्फबाट हुने सहजीकरण, बजारको सम्भाव्यता र प्रतिफलबारे जानकारी गराउने, हामीकहाँ भित्रिएका लगानीकर्तालाई थप लगानी गर्न प्रोत्साहीत गरिरहेका छौं । लगानी प्रवद्र्धनका लागि लगानीकर्तासँग भेटघाट, ‘एंकरिङ’ तथा ‘पिचिङ’ गरिरहेका छौं । यसका अलावा स्वदेश एवम् विदेशमा ‘इन्भेस्टमेन्ट मार्ट’, ‘रोड शो’, सभा, सम्मेलन एवम् गोष्ठी, परियोजना ‘मार्केट साउन्डिङ’, लगानीकर्ता भेटघाट कार्यहरू निरन्तर रहन्छन् ।
लगानी प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि हाम्रा विदेशस्थित मिसनहरू, निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्दै आएका छौं । लगानी बोर्डको रणनीतिक योजनाले २०८१÷८२ सम्म १० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी भित्र्याउने र त्यसको ६० प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब डलरका पीपीपी परियोजना व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेका छौं र हामी त्यस लक्ष्यको अत्यन्त नजिक छौं ।
संस्थागत विकास
लगानी बोर्डको कार्यालयलाई सानिसासम्बन्धी विशिष्टता केन्द्र (पीपीपी सेन्टर अफ एक्सिलेन्स) को रूपमा विकास गर्ने सोच रहेको छ । सानिसा आफैंमा जटिल विषय हो । यसलाई सरलीकरण गर्नको लागि औजार एवम् विधिहरू चाहिन्छ, प्रक्रियामा स्पष्टता हुनुपर्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी अन्तर्गत कै निर्माण, स्वामित्वकरण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडालिटीमा हामीले सफलतापूर्वक केही परियोजनाहरू सम्पन्न गरेका छौं ।
परियोजना विकास र व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त नीति, मापदण्ड र बुझाइ हुनुपर्छ । पीपीपी अन्तर्गत लगानीसँगै हामीले ज्ञान र सीप पनि भित्र्याउन त्यत्तिकै जरुरी छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै लगानी बोर्डको छुट्टै कोष र कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि पहल गर्दै आएको छ । स्वायत्त कोषको रूपमा ‘आइबीएन फन्ड’को सञ्चालन र ‘अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट सर्भे’ गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । यस संस्थाको दिगोपनाका लागि यी दुई सवाल अत्यन्तै जरुरी छन्, जसलाई कानुनी एवम् संस्थागत प्रबन्धमार्फत् व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको छ ।
किनकी जुन उद्देश्यले यो संस्था स्थापना भएको छ । संस्था स्थापना भैसकेपछि यसलाई उद्देश्य प्राप्तिका लागि कानुन अनुसार सञ्चालन हुन दिनुपर्छ र त्यसका लागि ‘फन्ड’, ‘फङ्सन’ र ‘फङ्सनरिज्’ को प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।
सानिसा सुशासन (पीपीपी गभर्नेन्स)मा पद्धति र प्रणालीको विकास संस्थागत विकास गर्ने पक्ष महत्वपूर्ण छ । संस्थागत सुदृढीकरणका लागि प्रणाली, औजार, उपकरणको विकास र कार्यान्वयन हामीले गरिरहेका छौं । लगानीकर्ताका लागि वेबमा आधारित एकल बिन्दू सेवा (वन स्टप सर्भिस), विभिन्न स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्योरहरू, लगानी बोर्ड परियोजना बैंक निर्देशिका लगायत विभिन्न निर्देशिकाहरू, कार्यविधिहरू र प्लेटफर्महरूको विकास गरी सञ्चालनमा ल्याएका छौं । साथै, सानिसा सम्बन्धी ज्ञान र बुझाइ प्रगाढ बनाउँदै परियोजना विकास, सहजीकरण र कार्यान्वयनलाई सहज तुल्याउन जनशक्तिका लागि तालिम, सीप विकास र अवलोकन भ्रमणको यथोचित प्रबन्ध गरिएको छ भने संस्थाभित्र ज्ञान हस्तान्तरणको वातावरण पनि निर्माण गरिएको छ ।
सहकार्य र साझेदारी
परियोजना व्यवस्थापन र सहजीकरण, संस्थागत विकासका अतिरिक्त लगानी प्रवद्र्धन बोर्डको प्राथमिक कार्य हो, यसका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि आवश्यक साझेदारी र समन्वय गर्छौं । सानिसासम्बन्धी ज्ञान तथा अनुभव हासिल गर्ने, पेशाकर्मीहरूको सञ्जालमा आवद्ध भएर त्यस्ता प्लेटफर्मले सिर्जना गर्ने अवसर, नेटवर्किङ तथा नयाँ अवधारणा एवम् जानकारी हासिल गरी संस्थागत विकासमा उपयोग गर्नका लागि ‘वल्र्ड एसोसिएसन अफ पीपीपी युनिट्स एन्ड प्रोफेसनल्स’ (डब्लुएपीपीपी) तथा ‘वल्र्ड एसोसिएसन अफ इन्भेष्टमेन्ट प्रोमोसन एजेन्सीज्’ (डब्लुएआइपीओ)सँग आवद्ध भएर अब्बल सानिसा निकाय (पीपीपी एजेन्सी)को पहिचान निर्माण गर्ने र संस्थागत सुदृढीकरण गर्नेतर्फ क्रियाशील छौं ।
यसका अतिरिक्त नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयको सहयोगमा विभिन्न दूतावासमहरूमार्फत् अन्तर्रािष्ट्रय लगानीकर्तासम्म पुग्ने, लगानीका अवसरबारे जानकारी गराउने र आमन्त्रण गर्ने कार्य भइरहेको छ । यसबाहेक निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूसँग लगानी प्रबद्र्धनका लागि गहन सहकार्य प्रारम्भ भएको छ भने विभिन्न विकास साझेदारहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, डेभलपमेन्ट फाइनान्स इन्स्टिच्यूसन्स, बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायत अन्य संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी लक्षित उपलब्धिहरू हासिल गर्नेतर्फ केन्द्रित छौं ।
(लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री भट्टसँगको कुराकानीमा आधारित)
वि.सं.२०८० साउन २२ सोमवार ११:२५ मा प्रकाशित
