दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री
पूर्व गभर्नर
रेमिट्यान्स बढेकोमा खुसी मानिरहँदा पुनर्उत्पादनमा त्यो रकम प्रयोग हुनसकेको छैन । अधिकांश रकम उपभोग्य वस्तु र किनेर खानमै खर्च भएको छ ।
वर्तमान आर्थिक क्षेत्रमा विरोधाभाषिक किसिमका परिस्थितिहरू देखिएका छन् । यसमा आन्तरिक र बाह्य परिस्थितिको कुरा हुने गर्दछ । आन्तरिकअन्तर्गत रोजगारी सिर्जना, उत्पादनका साधनहरूको अधिकतम उपभोग, आन्तरिक खपत वा बजारीकरणमा वृद्धि र उत्पादनको उपभोगपछि भएको बचतलाई निर्यात गर्ने विषयहरू पर्दछन् । यो पाटो असाध्यै कमजोर छ । कृषिप्रधान देश भने पनि यहाँ सिञ्चित भएका जग्गा अरु कुनै उद्देश्यका लागि प्रयोग भइरहेका छन् । वैज्ञानिक तथ्यले हिउँदमा लगाएको धान वर्षातको भन्दा डेढी बढी फल्छ भनेर बताउँछ । तर यहाँ सिंचाइ भएको जमिन नै बाँझो छ । श्रमशक्ति साथमा छैन विदेशिएको छ । मानिसहरूमा काम गरेर खाने मानसिकता छैन ।
यो वर्ष धानको उत्पादन बढेको तथ्याङ्क देखिन्छ । ५७ लाख मेट्रिकटन धानको उत्पादन छ तर करिब ५ लाख अपुग हुने भनाइ बाहिरिएको छ । भारतबाट गहुँ आयात नहुँदा यहाँका मिलहरू सञ्चालनमा आउन सक्दैनन् । चालीस रुपैयाँ पर्ने पाउरोटीको मूल्य ६० रुपैयाँ छ । पाँच महिनामै ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरकारी आयात भइसकेको छ । त्यसकारणले आन्तरिक परिस्थिति एकदमै कमजोर छ । यता बाह्य परिस्थिति हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँगै आयात घटेको छ । व्यापार घाटा घटेको छ । तर पनि प्रतिमहिना वस्तुतर्फ १ खर्ब २० अर्ब हाराहारीको व्यापार घाटा छ । सेवातर्फ पनि घाटामा छौं । सबै व्यापारको हिसाबले भने बचतको अवस्था देखिन्छ । पाँच महिनामा १ खर्ब ४० अर्ब नाफा छ भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले भनेको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि ४ अर्ब आएको देखिन्छ । सोधानान्तर स्थिति पाँच महिनामा करिब २ खर्ब १० अर्ब नाफामा छ ।
माथिका यी दुवै विषयको तुलना गर्ने हो भने आन्तरिक अवस्था नै ठीक भएन भने अरु कुनै पनि सुधारको मतलब रहन्न । जस्तै मानिसको पेट, मृगौला, मुटु ठीक छैन भने छाला सुन्निनुको मात्रै अर्थ रहन्न । त्यसैले मुलुकको अर्थतन्त्र राम्रो ट्रयाकमा हिँडिरहेको छ भन्न गाह्रो छ । अहिले ११ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा किन्न पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको देखिन्छ । वैदेशिक लगानी ४ अर्बले बढ्दा बाह्य क्षेत्र सुधारमा छ । तापनि आन्तरिक रुपमा गर्नुपर्ने गृहकार्यलाई दिगोरुपले गर्न नसकेको कारण देशको अर्थतन्त्रमा खोक्रोपन देखिएको छ ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्र नै मुख्य जोखिम
अहिले पनि ५० प्रतिशतजस्तो हाम्रो अर्थतन्त्र अनौपचारिक क्षेत्रले ढाकेको देखिन्छ । ती व्यक्तिहरू कसले कहाँ के काम गर्दछ र कति आम्दानी ग¥यो या कति नोक्सानी ग¥यो थाहा हुनै सक्दैन । सुन आयातमा बिटक्वाइनको प्रयोग भयो भनियो तर कहीँ पनि रेकर्ड देखिँदैन । यी दुवै क्रियाकलाप गैरकानुनी हो । त्यसले सरकारी राजश्व पनि आउन सक्दैन । त्यसैले यस्ता क्षेत्रमा जोखिम छ । तथ्याङ्क कार्यालयले दिएको सूचनाअनुसार ५० प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रको जोखिम कायमै छ ।
अर्थतन्त्र उकास्न कृषिमा जोड
यहाँ पहिले पैसा नभएको कारणले बैंकहरूले ऋण दिन सकेनन् भनियो । अहिले ठीक उल्टो अवस्था छ । पैसा बैंकमा बढी भएको हुनाले राष्ट्र बैंकले धमाधम ६ अर्बदेखि ३४ अर्बसम्म खिचेको पाइन्छ । यो सामान्य अवस्था होइन । भ्रष्टाचारका विषयले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर गरिरहेको छ । यसका अतिरिक्त कुनै बेला गोलभेंडा भारत निर्यात गर्दा १५० रुपैयाँ किलोसम्म प्राप्त गरेको पनि पाइयो । त्यतिबेला नेपालमा भने अभाव भयो । अहिले अलैँचीमा किसानले राम्रो भाउ पाएका छन् । पोहोर भाउ पाइएन भनेर खेती नै नगर्ने हो कि भन्नेसम्मको स्थिति किसानमा थियो । भन्न खोजेको कुरा हाम्रो उत्पादन पद्दति दिगो नहुँदा नितान्तरुपमा बजार अनिश्चितता हुने जोखिमहरू निम्तिरहेका छन् । यसको निमित्त विशिष्ट कार्ययोजना नै बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने खाँचो देखिन्छ । त्यो भनेको कृषिको पकेट क्षेत्र पहिचान गरी कुन क्षेत्रमा के उत्पादन गर्ने भनेर अध्ययन हुन जरुरी छ ।
किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्दछ । सरकारले मल, बिउ र बजारका लागि सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । जब बजार सुनिश्चित हुन्छ तब किसान प्रोत्साहित हुनेछन् । कृषिमा भइरहेको विचौलियाको चलखेल अन्त्य गर्नुपर्दछ । यसअघि सहकारीको माध्यमबाट काम गर्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने गरिन्थ्यो । तर पछिल्लो समय सहकारीहरू नै समस्याग्रस्त भइदिँदा काम कसरी गर्ने भन्ने अलमल भइरहेको देखिन्छ । त्यसैले सरकारले किसानलाई चाहिने मल, बिउको आवश्यक तथ्याङ्क लिएर त्यसलाई समयमै उपलब्ध गराइदिने र उत्पादन भइसकेपछि बजार व्यवस्थाको संकेत दिएमा मात्रै पनि किसानले आफ्नो मेसो मिलाउनेछन् ।
कृषिमा पहिलो जोड दिँदा धेरैभन्दा धेरै जनसंख्यालाई हामीले त्यहाँ सहभागी गराउन सक्दछौं । उत्पादनदेखि गोदाम, मिल, बजार सबै क्षेत्रका मानिसले काम पाउँछन् । कृषिले राम्रो गरेमा बाहिरबाट आयात गर्ने कुरालाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । यसमा कम प्रविधियुक्त सीप भए पनि काम चल्दछ । पर्याप्त रोजगारी दिन सकिने र आयआर्जन लिन सकिने कृषिमा नै हाम्रो पहिलो जोड हुनुपर्ने देखिन्छ ।
रेमिट्यान्सको सदुपयोग
अहिले हामी सबैले रेमिट्यान्स बढेकोमा खुसी मानेका छौं । हाम्रो खेतबारी र सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरू बाहिर गइदिएको हुनाले उताबाट रकम आएको हो । तर विडम्बना पुनर्उत्पादनमा त्यो रकमको प्रयोग धेरै कममात्रै भएको पाइन्छ । अधिकांश रकम उपभोगमै खर्च भएको छ । विप्रेषण पाउने परिवारले आइफोन चलाउँछन् । ती महँगा चिज विदेशबाटै आयात गरेर चलाउने हो । विदेशबाट सबै चिज किनेर चलाउने हो भने रेमिट्यान्स आएर खुसी मान्नुपर्ने अवस्था रहन्न । दुःखका साथ प्राप्त रेमिट्यान्सको सदुपयोग गरेर पुनः मानिसलाई बाहिर जाने अवस्था अन्त्य गर्नसकेमात्र त्यो फलदायी हुनेछ । त्यसले पारिवारिक सुख, शान्ति, उत्पादन वृद्धि, स्वदेशमै रोजगारी हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ । यस दिशामा बढी ध्यान जानुपर्नेछ । सरकार र निजी क्षेत्रले त्योअनुसारको योजना ल्याउनुपर्ने हो । पशुपालन, फलफूललगायत विभिन्न क्षेत्रमा जान सके मुलुकको हितमा काम हुनेछ भन्ने मेरो ठहर हो ।
केन्द्रीय बैंकको भूमिका
अहिले ब्याजदर तलमाथि गर्नमात्रै केन्द्रीय बैंकले ध्यान दिएको देखिन्छ । त्यसमा उदार हुनुहुँदैन भन्नेमा केन्द्रीय बैंक रहेको छ । राष्ट्र बैंक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी बोकेको संस्था हो । यदि उत्पादन नै भएन भने केन्द्रीय बैंकले रोक्छु भने पनि बाहिरबाट आयात गर्दा डलर तिर्नुपर्दछ । जतिसुकै प्रयास गर्दा पनि रोक्ने कार्य यहाँ सम्भव हुँदैन । अनि डलर तिरेर आउने चिजले मूल्यवृद्धि गराउँछ । राष्ट्र बैंकको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने भन्ने लक्ष्य पनि पूरा हुँदैन । ४–५ प्रतिशत ब्याज सरकारले बेहोरिदिएर राष्ट्र बैंकले उत्पादनका विषयमा सहुलियत कर्जा दिने पनि भनेको छ । सीधैं कृषकको पहुँचमा पुग्नेगरी त्यस किसिमका कर्जा प्रवाह गर्न सकेमा कृषिमा मद्दत पुग्न सक्दछ । यसको जिम्मेवारी आंशिकरुपमा केन्द्रीय बैंकको हो ।
राष्ट्र बैंकले कृषि या अन्य प्रशोधन कार्य गर्नुपर्दा बजारका लागि दिइने कर्जाका विषयमा बैंकहरूलाई निर्देशन दिन सक्दछ । त्यसरी प्रशोधन उद्योगमा गएको कर्जाको ब्याज कम गर्ने हो भने निर्यातभन्दा पनि मुलुकको आवश्यकता पूर्ति गर्न उद्योगहरूले यहीँ काम पाउनेछन् । बाहिरबाट आउने सामानको मार्जिनसमेत विदेशीलाई दिन पर्दैन । यहीँका उद्योगी, व्यापारीले पाउनेछन् । त्यसैले मुख्यरुपमा उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका पाटोमा केन्द्रीय बैंकले ध्यान दिन सक्नुपर्दछ ।
आत्मविश्वास बढाउँदै उचित नीतिको आवश्यकता
यहाँ मूल्यवृद्धि भयो भने सरकार टक्टकिएर केन्द्रीय बैंकतिर जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिदिने चलन छ । यतिबेला सरकार र केन्द्रीय बैंकको बीचमा सौहार्द वातावरण देखिइरहेको छैन । यसबीचमा मूल्यवृद्धि रोक्न ब्याजदरलाई आधार मानेर माग र आपूर्तिको पक्षबाट जानुपर्ने कुरा गरियो । पैसा प्रशस्त भएमा लगानी हुन्छ भनियो तर पैसा प्रशस्त भए पनि बजारमा लगानी हुन सकिरहेको छैन । अन्तरबैंक ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा तल जाँदा अर्थतन्त्रमा पैसा बढी भएको बुझेर बजारबाट रकम खिचेर लिइएको अवस्था छ । तर पैसा हुँदा पनि बैंकहरूले लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । यहाँ निक्षेपमा ब्याजदर घट्यो तर कर्जामा घट्न सकेको देखिन्न । नयाँ कर्जा लिन आउँदा कसैले घटाएको देखिए पनि पुरानो कर्जामा ब्याजदर नघटेको गुनासो छ । त्यतातर्फ केन्द्रीय बैंकले ध्यान पु¥याउनुपर्ने अवस्था छ । आत्मविश्वास बढाउँदै आफ्ना सम्पूर्ण औजारलाई प्रयोग गरेर राष्ट्र बैंक जानुपर्दछ ।
देशको अर्थतन्त्र उकास्ने हो भने कृषिमा पहिलो जोड दिनुपर्छ । यसो गर्दा धेरैभन्दा धेरै जनसंख्यालाई कृषिमा लगाउन सकिन्छ । उत्पादनदेखि गोदाम, मिल, बजार सबै क्षेत्रका मानिसले काम पाउँछन् ।
आशातित वातावरण
अहिले शेयर बजार परिसूचक नेप्से बढिरहेको छ । घरजग्गाको कारोबार सुधारिएर आएको छ । मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशत हाराहारीमा झरेको छ । यसले बजारमा अलिअलि सुधारको संकेत मिलेको छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमा केही सुधार गरेर ब्याजदर पनि केही कम भएको छ । अब शेयर बजारमा कर्जा बढ्ने अपेक्षा भइरहेको छ । उत्पादन वृद्धि गर्न कृषि उत्पादनको फसल कुर्न कम्तीमा पनि तीन महिना लाग्नेछ । त्यतातर्फ पनि अब केही हुन्छ भन्ने अपेक्षा बढेर गएको छ ।
यहाँ हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने केन्द्रीय बैंकबाट विकास निर्माणको धेरै अपेक्षा गर्नुहुँदैन । यसले सहजीकरण गर्नेमात्रै हो । अहिले सबै कुरा मौद्रिक नीतिले गर्दछ भनेर सरकारले राष्ट्र बैंकको थाप्लोमा सबै चिज हालिदिने काम गरिरहेको छ । केन्द्रीय बैंकको भने आफ्नै सीमितता छ । अहिले मानिसका धेरै अपेक्षा छन् । यस्तो अपेक्षाका बीच पनि सरकारी संयन्त्रबाट सस्तो आश्वासनमात्र दिने काम भइरहेको छ, जुन गलत हो । अब प्राविधिक सेवाहरू विस्तार गर्नुपर्दछ । पशुपाललनमा लम्पीस्किनले अर्बौंको नोक्सान ग¥योे । सरकारले यस्ता कुरामा किसानलाई उचित सेवा र क्षतिपूर्ति दिनुपर्दछ । हिउँदको बेला अहिले गहुँ छर्ने समय भयो । गहुँ बालीलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारले कार्यक्रम ल्याउनुका साथै गाउँ गाउँसम्म बुझाउन सक्नुपर्दछ । त्यसले मिलहरूले पनि भारतबाट आयात गर्न पर्दैन भन्ने बुझ्नेछन् ।
किसानलाई खेती किसानी भनेको दुःखमात्रै हो भन्ने अवस्था आउन दिनुहुँदैन । यसमा राज्यले सहयोग पु¥याउनुपर्दछ । अब सरकारी पक्ष र निजी क्षेत्र दुवै मिलेर अगाडि जान सकेमा समृद्धिको निमित्त योगदान पुग्ने निश्चित छ । मुख्यत उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा सबैले ध्यान दिएर समृद्धिको पथ समात्न सक्नुपर्दछ । (इमान जर्नलबाट साभार )
वि.सं.२०८० फागुन ६ आइतवार ०७:०१ मा प्रकाशित
