प्रा. डा. शिवराज अधिकारी
प्रमुख, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग, त्रिवि
रेमिट्यान्स रकम सक्ने काम गरियो । उत्पादन बढाउँछु, रोजगारी सिर्जना गर्छु र सम्पन्नतातिर जान्छु भन्ने सोचाइ आउनै सकेन ।
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भएपछि धेरै उपलब्धि हासिल हुन सक्दछ भनेर सबैले आस गर्दै आएका थिए । राजनीति र प्रणाली ठीक भयो भने आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण हुन्छ भन्ने सोचियो, विडम्बना परिवर्तित राजनीति नै सबैका लागि अवरोधक भइदियो । यहाँ मानिसले गर्ने व्यवहार, उसले गर्ने काम, उसका प्राथमिकता, भएका स्रोत साधनलाई प्रयोग गर्ने विषय, निजी क्षेत्रलाई गरिने सम्बोधन र निजी क्षेत्रको इच्छा, चाहनालगायत कुरालाई मिहिन ढंगबाट अध्ययन हुनुपर्ने थियो । अर्काेतिर आर्थिक विकास हुनका लागि सरकारको सोचाइ र संयन्त्रमा पनि भर पर्दछ । यहाँ विकेन्द्रीकरण भनेर संघीयता लागू गरियो । वास्तवमा संघीय संरचनामा काम गर्ने प्रणालीको विकास गरियो त भनेर प्रश्न सर्वत्र छ । यावत प्रश्नसँगै नेपालको अर्थतन्त्रमा आर्थिक वृद्धिलाई केन्द्रित गरेर उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा ध्यान दिनुपर्ने थियो । नीति बनाउने काममा रेसा रेसा केलाएर जानुपर्ने थियो । हालसम्म त्यस्ता योजना तय भएको देखिन्न ।
अर्थतन्त्रमा कुनै एउटा काम गर्दा त्यसले अर्काेमा असर गर्दछ । सोझो हिसाबले यही दिशामा अर्थतन्त्र पुग्छ भन्ने हुँदैन । त्यसैले समग्र विश्लेषण गर्नमा पनि यहाँ कमजोरी भएको छ । सन् २००० पछिका पूँजीगत बजेट त्योभन्दा अगाडिका वर्षभन्दा पनि कम भइरहेको छ । विनियोजित बजेट पनि खर्च गर्नै सकिएको छैन । सरकारले योजना बनाएर त्यसैअनुसार खर्च गर्नुपर्ने थियो । खर्च गर्ने हिसाबले सरकारले योजना बनाउन नसक्नु अर्काे कमजोरी भइरहेको छ । सन् २०१० देखि त झन् यस क्षेत्रमा सरकार अझै कमजोर भएको देखिन्छ ।
आर्थिक वृद्धिमा जान नसक्नुका कारण
अहिले सबै राजनीतिक संयन्त्र वितरणमा मात्रै केन्द्रित भए । प्रतिस्पर्धालाई बढावा नै दिइएन । राजनीतिक संयन्त्रले प्रतिस्पर्धालाई बढावा नदिएपछि नयाँ पिँढी जन्मिने र नयाँ आगमन हुने स्थान नै बन्द हुन पुग्यो । राजनीतिक दलहरु आपसमा मिलेपछि सबै मिल्छ भन्ने भाष्य सिर्जना गरेर सबैलाई खुसी बनाउने र सन्तुलनमा राख्ने काममा मात्र ध्यान गयो । त्यही सन्तुलनले प्रतिस्पर्धालाई निमट्यान्न पारिदियो । निजी क्षेत्रमा पनि सन्तुलन मिलाउने कार्य जोडतोडसाथ गरियो । सबै क्षेत्रमा सन्तुलन मिलाउनेमात्रै ध्यान हुँदा प्रतिस्पर्धालाई अन्त्य गरेर उत्पादन वृद्धि गर्ने र उत्पादकत्वतिर अर्थतन्त्रलाई अगाडि डो¥याउने काम हुनै सकेन । पछिल्लो समय उद्योग क्षेत्र घट्दै गयो भने सेवा क्षेत्र एकदमै बढ्दै गयो । कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः ओरालो लाग्यो । वास्तविकरुपमा रुपान्तरणमा जानै सकिएन । अनुपातमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा परिवर्तन भए पनि यसले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकेन । आर्थिक वृद्धि औसतमा साँढे चार प्रतिशतमा मात्रै सीमित बन्न पुग्यो । यो आर्थिक वृद्धिले थप नयाँ रोजगारी सिर्जना नगर्ने प्रष्ट देखाएको छ ।
रेमिट्यान्सले मानिसहरु अल्छी
हिजोका दिनमा निर्वाह गर्नुपर्दछ भन्नेमात्र सिकाइयो । अहिले रेमिट्यान्स र अरु तत्वहरुले मानिसलाई अल्छी बनाउँदै लगिरहेको छ । रेमिट्यान्सको रकम गाउँ गाउँमा थप उत्पादन बढाउन प्रयोग हुन सक्दथ्यो । तर त्यो गरिएन । एकातिर रेमिट्यान्स रकम सदुपयोग गर्ने सरकारको योजना आउन सकेन भने अर्काेतिर रेमिट्यान्स पाएपछि खुसी हुँदै शहर पस्ने क्रम बढ्दै गयो । शहरमा कोठा लिएर जीवन निर्वाहका लागि रेमिट्यान्स रकम सक्ने काम गरियो । उत्पादन बढाउँछु, रोजगारी सिर्जना गर्छु र सम्पन्नतातिर जान्छु भन्ने सोचाइ आउनै सकेन । उत्पादन गरे पनि आफूलाई खान पुग्ने ठिक्क मात्र गर्दछु भन्ने प्रवृत्ति मानिसमा विकसित भयो । हर कुरालाई हामीले सीमित दायरामा खुम्च्याउँदै गयौं । सूचनाको विश्लेषणमार्फत धेरै उत्पादन गरेमा बेच्न सकिन्छ भन्नेतिर कसैको पनि ध्यान जानै सकेन ।
प्रतिस्पर्धामा लैजाने नीति आवश्यक
अहिले प्रतिस्पर्धा नै नहुने बनाउने संयन्त्रले मुख्यरुपमा आर्थिक वृद्धि गर्न अवरोध गरिरहेको छ । प्रतिस्पर्धा नहुने भएपछि जागिर नै छोडेर शेयर बजारतिर लाग्ने, कारोबारका विषयमा बढी केन्द्रित हुने, कृषि उत्पादनभन्दा पनि उत्पादित सामग्रीलाई बजारसम्म लैजाने कारोबारमा लाग्न खोज्ने, माइक्रोफाइनान्स वा सहकारी खोलेर रकम जम्मा गर्ने र त्यसलाई कारोबारमा केन्द्रित गर्नेजस्ता कुरामा सबैको ध्यान गयो । यसले व्यवहारगतरुपमा दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि गरौं भन्नेतिर सहयोग गरेन । मुख्य कुरा हाम्रो नीतिमै दोष छ । देशलाई समर्थन/सहयोग गर्ने, प्रतिस्पर्धामा लैजाने खालका नीति बन्नुपर्दथ्यो । निजी क्षेत्रमा पनि कुनै एक समूहले संघ खोल्यो भने उस्तै संघ खोल्ने होडबाजी अरुमा देखिन्छ । यस्तै सबै कारण प्रतिस्पर्धामार्फत गुणस्तरमा देखिनुपर्ने सुधारमा ह्रास आइरहेको छ । त्यसकारण आर्थिक वृद्धिमा जानै सकिएको छैन ।
‘जिरो सम गेम’ मा खर्च
पछिल्लो समय भूकम्प, कोभिडलगायतले मुलुकमा समस्या निम्त्याएको छ । त्यसपछि समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्य राखेर न्यून ब्याजदरमा सहज ऋणमार्फत उद्योगी, व्यवसायीले काम गर्न सक्नेछन् भन्नेतर्फ सोचियो । तर त्यसलाई गलत हिसाबले प्रयोग गर्ने काम हुनपुग्यो । खर्च गर्नुपर्ने ठाउँमा खर्च हुन सकेन । जग्गा, शेयर बजार, व्यापारलगायत क्षेत्रमा त्यो रकम खर्च भयो । ‘जिरो सम गेम’ मा खर्च भयो । व्यापार गरेर सामान ल्याउने अनि बेच्ने, शेयर र घरजग्गामा पनि किनबेचमात्रै हुने कारोबारमा सबै रमाउन थाले । त्यो रकम लगानीमा जान सकेन । त्यसले आर्थिक वृद्धिमा साथ दिएन । अहिले पनि नेपालमा जीडीपीको ९२ प्रतिशत ऋण छ । यस्तो अवस्थामा चारदेखि पाँच प्रतिशतको वृद्धि छ । जबकि पहिल्यैदेखि ऋण अर्थात् लगानी बढाउन सक्यौं भने वृद्धि उकालो लाग्छ भनियो । अहिले लगानी र प्रतिफलको साइकल नै ब्रेक हुन लागेको छ । लगानी गरेपछि प्रतिफल आउने र फेरि लगानी ग¥यो भने थप प्रतिफल आउने हुनुपर्नेमा त्यो प्रतिफल उल्टो कमजोर हुँदै गएको छ । पूँजी पलायन गर्ने संयन्त्र विकास भएर गएको देखिन्छ । रोजगारी सिर्जना हुनै सकेन । यस्ता खालका समस्या प्रशस्तै देखिएका छन् ।
अर्थतन्त्रमा एउटा विषय कार्यान्वयन गर्दा अर्काेमा नकारात्मक असर आउनेतर्फ विचार गर्दै कार्यान्वयनमुखी योजना र नीति बनाएर नतिजा निकाल्ने काम हुनैपर्दछ ।
के गर्ने त ?
अब हामीले हाम्रा नीतिहरुलाई मिहिन ढंगबाट समीक्षा गर्नुपर्दछ । हचुवाका भरमा होइन कार्यान्वयनमा जाने नीति आजको आवश्यकता हो । यहाँ सुझाव दिने, ठालु बन्ने र कागजपत्र तयार गरिदिने काम प्रशस्तै हुने गर्दछ । तर त्यसको समुचित कार्यान्वयन भएन । यसले विकासलाई गति दिन सकेन । अब जसले समीक्षा गर्दछ वा विश्लेषण गर्दछ उसैले नै कार्यान्वयनमा लैजाने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने स्थिति बनाउनुपर्दछ । जस्तै पूँजीगत खर्च गर्न सकिएन भनेर पटक–पटक भाषण गर्दै आइएको छ । यसबारे सुझाव प्रतिवेदन धेरै बने । अहिले पनि पूँजीगत खर्च गर्न सकिएको छैन । पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्दछ भनेर जसले प्रतिवेदन तयार गर्दछ त्यही मानिस कार्यान्वयनमा सहयोगी तरिकाले बस्दछ वा समीक्षा गर्न बस्दछ भने त्यो साँच्चै कार्यान्वयनमा जान सक्दछ । किनकि यतिबेला हामी हाम्रा नीतिहरु कार्यान्वयन गर्न नसक्ने रहेछौं भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ ।
योजना नीति हेर्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका कागजात र विवरण हामीसँग छन् । अरुका देशमा योजना बन्दछन् र कार्यान्वयनमा जान्छ तर हाम्रोमा कार्यान्वयन हुँदैन । त्यसैले कार्यान्वयनमा लैजान नसक्ने नीति तय गर्ने काम बन्द गर्नुपर्दछ । अब उच्चस्तरीय आयोग बनाएर अर्थतन्त्रको रेसा रेसा केलाउन सक्नुपर्दछ । वास्तविकरुपमै परिवर्तन गर्ने हो भने उच्चस्तरीय आयोगले कार्यान्वयन गर्ने संरचना बनाउँछ र अर्थतन्त्रलाई पुनःजागृत गराउन सक्दछ । नत्र धेरै आशा गर्ने ठाउँ रहँदैन । त्यो संरचनाले मुख्यरुपमा सरकारलाई सहयोग गरेर अगाडि बढ्दछ । सरकारको नीतिले सही दिशा समात्ने हिसाबले त्यसले काम गर्दछ । अर्थतन्त्रमा एउटा विषय कार्यान्वयन गर्दा अर्काेमा नकारात्मक असर आउनेतर्फ विचार गर्दै कार्यान्वयनमुखी योजना र नीति बनाएर नतिजा निकाल्ने काम हुनैपर्दछ ।
कोभिडमा सबैलाई न्यून ब्याजदरको ऋणले सहज बनाएको थियो । अहिले भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकिरहेको छैन । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न नसकिएको देखिन्छ । अर्काेतर्फ निजी क्षेत्रको पनि बानी बिग्रिएको छ । कोभिडको जस्तै सहजता सधैँ चाहिने भन्ने निजी क्षेत्रलाई लागिरहेको छ । ऋण पाउँदा निजी क्षेत्रले जग्गा, शेयर बजारमा मात्रै लगानी गरिदिँदा समस्या बढेको हो । कति उद्योगपतिले प्राथमिकता भन्दै कृषिका नाममा ऋण लिएका छन् । तर कृषि क्षेत्रमा विकास भएको खोई भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने बेला भएको छ । उनीहरुले साँच्चै कृषिमा लगानी गरेका छन् त भनेर खोज्नुपर्ने समय पनि आएको छ । कृषिका लागि ऋण लिएको हो भने त्यो रकमले कृषिमा भएको विकास खोजिनुपर्दछ । लुकीछिपी हुनुहुँदैन र कारोबार पारदर्शी बनाइनुपर्दछ । नीतिले विकासलाई डो¥याउनुपर्दछ ।
छिमेकी देश भारतमा ३÷३ महिनामा अर्थतन्त्र कता गयो भनेर विश्लेषण निकालिन्छ । हामी एक वर्षमा निकाल्छौं अनि अनुपातमा तीन÷तीन महिनालाई आधार मानेर विभाजन गरिदिन्छौं । अब भने अर्थतन्त्र कता गयो भनेर प्रत्येक ३÷३ महिनामा तथ्याङ्क निकालेर त्यसका आधारमा नीतिमा आवश्यक सुधारका कदम चाल्दै जानुपर्ने भइसकेको छ । अब अर्थतन्त्र कता जाँदैछ भनेर तत्कालै भविष्यवाणी वा अनुमान गर्ने, त्यहीअनुसार मूल्याङ्कन गर्ने, नयाँ नीति बनाउने, कतै नकारात्मक हुन लाग्यो वा अनियन्त्रित गतिविधि हुन लाग्यो भने त्यसलाई सुधार गर्ने कामहरु गरिहाल्नुपर्दछ ।
अर्थतन्त्रमा नपर्ने असर
अहिले मन्दी, सुस्ततालगायत वा अर्थतन्त्र खाल्टोमा जान लाग्यो अथवा कहिले खस्छ जस्ता हल्ला गरिन्छ । त्यसमा केही पनि सत्यता छैन । अर्थतन्त्र कहीँ पनि खस्दैन । अर्थतन्त्र एउटा ताल हो । तालले आफ्नो सन्तुलत आफैं बनाउँछ । यसको छाल तह तल माथि हुनसक्छ । तर खस्ने, पल्टिने, डिलैमा पुगेको, धरापमा परेको जस्ता शब्द अर्थतन्त्रमा हुँदैन । अर्थतन्त्रबारे गलत व्याख्या गर्ने काम पनि बन्द हुनुपर्दछ । अहिले अर्थतन्त्रमा केही सुस्तता छाएको छ । यतिबेला निजी क्षेत्र र लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । अर्थतन्त्र नराम्रो होइन हामी सबै मिलेर राम्रो गराउन सक्छौं भनेर सन्देश दिनुपर्दछ ।
आजसम्मका सरकार र अर्थतन्त्र
आजसम्म सबै सरकारका नीति राम्रा छन् । तर कति कार्यान्वयन गरेका छन् भन्ने प्रश्न छ । बजेटमा लेखिएबमोजिम काम हुन सकिरहेको छैन । अब नीति बनाउँदामात्र होइन त्यसको कार्यान्वयन हेरेर सरकारबारे निर्णय लिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । विगतदेखि अहिलेसम्मका सरकारका गतिविधिले कसैलाई उत्साहित गरिरहेको छैन । त्यसैगरी नीति बनाएपछि कार्यान्वयन होस् र त्यसको नतिजा हेर्न पाइने होस् भन्ने सबैको अपेक्षा रहन्छ । कुनै एक दिन आर्थिक विषयमा गम्भीर छलफल गर्ने अरु दिन हात बाँधेर बस्ने प्रवृत्तिले हामीलाई कहीँ पनि पु¥याउँदैन । छलफलमा मात्रै समय व्यतित गर्ने प्रधानमन्त्री र सचिवहरुकोे काम नै दोषी छ । त्यस्तै निजी क्षेत्र, सरकार, कर्मचारीलगायत सर्वसाधारण सबैको बानी, व्यवहार दोषी छ । पछिल्लो समय जेठ १५ मा बजेट ल्याएर साउन १ देखि कार्यान्वयनमा लैजाने भनियो । तर जेठ १५ देखि साउन १ गतेसम्मको समय यत्तिकै खेर गइरहेको छ । यो किन भइरहेको छ भनेर खोज्नुपर्ने बेला भएको छ ।
लिनुपर्ने लक्ष्य
हाम्रा प्रक्रिया, काम गर्ने शैली लक्ष्य भेट्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्दछ । पुगिने लक्ष्य पनि काम थाल्नुभन्दा अगाडि नै तय हुनुपर्दछ । प्रक्रिया निश्चित भएपछि त्यसलाई सबैले पछ्याउँदा लक्ष्यमा रहेर गर्नुपर्दछ वा त्यो लक्ष्य प्राप्ति हुनुपर्दछ । उद्देश्य पूरा गर्ने हिसाबले नै लक्ष्यहरु आउनु पर्दछ । अहिले बजेटको १७ प्रतिशत पूँजीगत खर्च छुट्ट्याइएको छ । त्यही विनियोजन गरिएको रकम पनि शतप्रतिशत खर्च हुँदैन । यो दुःखद पक्ष हो ।
यहाँ बजेट घाटा, व्यापार घाटामात्रै होइन, डेमोक्र्याटिक घाटा पनि बढ्दै गएको छ । अर्काेतिर सरकारले कार्य सम्पादन देखाउन सकिरहेको छैन । यसलाई सुधार गरेर जानै पर्दछ । सुधारमा जानका लागि सत्तामा बसेकाहरुको इच्छाशक्ति देखिनुपर्दछ । त्यसैगरी काम गर्ने शैली परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । प्रतिस्पर्धाले नयाँ लगानीको ढोका खुल्ने, नयाँ आविस्कारका काम हुने, थप व्यवसाय विस्तार हुने हुनाले प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाइनुपर्दछ । कारोबार र साटफेरमा मात्र मूल्य जोड्ने अहिलेको आर्थिक क्रियाकलापलाई अन्त्य गरी उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्नेतर्फ सबैको जोड रहनुपर्दछ । राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
कुनै पनि परियोजना जिम्मा दिएपछि जिम्मा लिएकै व्यक्तिले सम्पन्न गराउने बनाइनुपर्दछ । परियोजना सम्पन्न नभएसम्म कोही कसैको पनि सरुवा नहुने व्यवस्था हुनुपर्दछ । त्यस्तै कसैले विकास निर्माणका काम गरेमा त्यसले दिने फाइदाका बारेमा पनि पहिल्यै सोच विचार गर्नुपर्दछ । उदाहरणका लागि बाटो बनाउन भनियो भने त्यसले उत्पादन र रोजगारी कति बढाउनेछ भनेर खोज्नुपर्ने बेला भएको छ । सरकारले लगानी गर्दा रोजगारी कति बढ्दछ र उत्पादन कति हुन्छ भनेर खोज्नै पर्दछ । समग्रमा अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि स्वदेशमै उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने गतिविधिमा सबैको ध्यान जान जरुरी छ । (इमान जर्नलबाट साभार )
वि.सं.२०८० फागुन १५ मंगलवार ११:२७ मा प्रकाशित
