हाम्रो देश नेपालमा धेरै पटक राजनीतिक परिवर्तन भए । हरेक राजनैतिक परिवर्तनमा श्रमिक, किसान, बिधार्थीको उल्लेख्य भूमिका रहेको छ । चाहे २००७ सालको परिवर्तन होस्, चाहे २०४६ सालको परिवर्तन, चाहे २०६२/६३ आन्दोलन सबै आन्दोलनमा श्रमिक अग्रस्थानमा रहेको जानकारी सबैमा छ । कसैले यो कुरा बिर्सेका छन् भने पनि त्यो महाभुल हुन जान्छ । सबै राजनितीक परिवर्तनमा श्रमिकको अमूल्य रगत, पसिना खर्च भएको छ ।
तर राज्य संचालक र परिवर्तनका बाहक भन्ने राजनैतिक पार्टीले आज श्रमिकका मुद्दा र श्रमिक हक अधिकार बिर्सेका छन् । आजको दिनमा नजिक बाट हेर्दा केही उधोगपति, केही नेता, केही बुद्धिजिवीको हातमा राज्य संचालन भएको पाइन्छ । नियालेर हेर्ने हो भने नेपालको जनसंख्याको आधा अर्थात् ५० प्रतिशतभन्दा बढि पेशामा श्रमिकहरु कार्यरत रहेका छन् ।
त्यस वर्गलाइ सबै राजनीतिक पार्टीबाट चुनाबी घोषाणापत्र वा दस्ताबेजमा आसा लाग्दो गुलियो लालिपप जस्तै नारा लेखिएको हुन्छ । तर चुनाब पछि श्रमिकको मुद्दा ओझेलमा पर्छ । जहाँको त्यहि रहन्छ । आज राज्यमा केहि संख्यामा मात्र भएका समुदायका मानिसले आन्दोलन गर्दा सबै माग पूरा हुन्छ, तर ५० प्रतिशत भन्दा माथिका श्रमिकले दिगो रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, श्रमिकमुखी श्रम ऐन, श्रमिकलाई न्याय दिने श्रम आयोगको गठन, सुरक्षित कार्यथलो माग्दा राज्य मौन बस्ने गरेको छ । श्रमिकका मुद्धा ओझेलमा परेका छन् । के कारणले यस्तो भएको छ ?
यता ५० प्रतिशतको संख्यामा रहेका श्रमिकहरु मात्र १२ वटा पार्टीको भोटर बैक मात्र भएका छन् । पार्टीको लाइनबाट बाहिर आउन सकेको छैन । पार्टीको स्वार्थका लागि मात्र ट्रेड युनियन संगठनहरु चलेका छन् । श्रमिकका मुद्दा अर्थात अवाज उठाउँदा कसैले कुरा नसुन्नु, पार्टीमै पनि श्रमिकको प्रतिनित्व नगन्य हुनुले श्रमिक वर्गलाई हेर्ने दृष्टिकोण पार्टीभित्र परिवर्तन नभएको र कानुन बनाउने थलोमा श्रमिकको उपस्थिति कम हुनु यी सबै मजदुर वर्ग प्रतिको हेपाहा प्रवृति हो ।
मजदुर वर्ग पनि नेताप्रति लम्पसार मात्र पर्ने प्रवृतिले पनि सिंगो श्रम क्षेत्र र मजदुरवर्गले उठाएका मुद्धाहरु कमजोर बनिरहेका छन् । यता व्यापारीले उठाएका मुद्दालाई राज्यले तत्काल सम्बोधन गर्ने गरेको छ, किन यसो भयो त भन्दा व्यापारीसँग धन, दौलत जति पनि छ । व्यापरी एकढिक्का हुने मूल मन्त्र नै पैसो अर्थात् उनीहरुको सम्पति हो । अरुबेला कुनै पार्टीका विषयलाई उनीहरुले महत्व नै दिएको हुँदैनन् । उनीहरु नै कतिपय गैर क्रियाकलापमा संलग्न भईराखेका हुन्छन् । सम्पतिको आडमा नै उनीहरुले जुन सरकार आएपनि त्यसलाई आफ्नो बसमा पारिहाल्छन् । उनीहरुले उठान गरेका विषयवस्तु र एजेण्डालाई सरकारबाट सहजै पास हुन्छ । तर ती सरकारमा बस्नेहरुलाई त्यो स्थानसम्म पुर्याउन मद्धत गर्ने श्रमिकका मुद्दाहरु भने संधै ओझेलको ओझेल मै छन् । जायज मुद्दाहरु पनि त्यसै फाईलमा थन्किरहेका छन् ।
हुने खानेको मात्र बोलवाला चलेको यो देशमा अब पार्टीगत भन्दा पनि समग्ररुपमा सबैलाई एकै नाशले हेर्ने ट्रेड युनियन संगठन आजको आवश्यकता हो । हामी सबै श्रमिकहरु एक ढिक्क भएर बर्गिय आन्दोलनमा दबाब दिएको खण्डमा मात्र श्रमिकको जीवनमा सुधार आउला । होईन भने श्रमिकले पाउने न्यायमा मात्रै पनि वर्षौं कुरिराख्नुपर्ने छ । श्रमिकहरुलाई पार्टीले चाहिंदाको बखत भाँडोको रुपमा मात्र प्रयोग गर्नेछ ।
सबै एकै भएर आवाज बुलन्द गर्ने हो भनेमात्र श्रमिकमुखि कानुन, राज्यका हरेक निकायमा श्रमिकको प्रतिनिधित्व, श्रम आयोगको स्थापना, श्रमिकको सुरक्षा प्रणालि प्रति राज्यबाट व्यवस्थापन हुनेछ । पार्टी, सरकार र केहि अगुवा भनौंदा नागरिक पनि श्रमिकप्रति उत्तरदायी बन्न बाध्य हुनेछन् ।
(लेखक जिफन्ट अन्तर्गत यूनिट्राभका महासचिव हुन् ।)
प्रकाशित मिति ः २०७३ असार २०
वि.सं.२०७३ असार २० सोमवार १८:३६ मा प्रकाशित
