काठमाडौं । उपभोक्तालाई दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति गर्न राशन कार्ड लागु गर्ने उदेश्यले सरकारले आपूर्ति मन्त्रालय आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव उत्तमप्रसाद नागिलाको संयोजकत्वमा ६ सदस्यिय एक समिति गठन गरेको छ ।
राशन कार्ड लागू गर्ने विषयमा समितिले ३ महिनाभित्र अध्ययन प्रतिबेदन पेश गर्नेछ ।
नेपाल सरकार आपूर्ति मन्त्रालयले जारी गरेको पे्रस विज्ञप्ती अनुसार सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिवस्तरका प्रतिनिधि, संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिवस्तरका प्रतिनिधि, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका निर्देशक निरज पौडेल, कन्जुमर आई नेपालकी अध्यक्ष बिमला खनाल समितिका सदस्य रहनेछन् ।
त्यस्तै आपूर्ति मन्त्रालय, बजार विश्लेषण शाखाका उपसचिव प्रेमप्रसाद आचार्य समितिको सदस्य सचिव रहनेछन् ।
समितिले राशन कार्ड लागू गर्ने सम्बन्धमा छिमेकी देशमा भएका व्यवस्थाको अध्ययन/विश्लेषण, राशन कार्डको आवश्यकता र औचित्य सम्बन्धी अध्ययन र राशन कार्डको सफल कार्यान्वयनका निम्ति सरकारले अपनाउनु पर्ने कदमका सम्बन्धमा सुझाव दिनेछ ।
समितिले आवश्यकताअनुसार विज्ञहरुको परामर्श लिन सक्ने बताईएको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण परिषद्को गत असार १ को निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा नेपाल सरकार आपूर्ति मन्त्रालय मन्त्रीस्तरको असार २२ को निर्णयअनुसार उक्त समिति गठन गरिएको आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति ः २०७३ असार २७
वि.सं.२०७३ असार २७ सोमवार १३:०५ मा प्रकाशित
