काठमाडौ । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र काठमाडौं तराई द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणको जिम्मेवारी भारतीय कम्पनीलाई दिन तयार रहेको पार्टीकै नेताहरूले खुलासा गरेका छन् ।
सरकारको विशेष दूतका रूपमा नयाँ दिल्ली पुगेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिमार्फत प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यस्तो सन्देश पठाएको ती नेताको दाबी छ ।
सहुलियतपूर्ण ऋण तथा मूल्य समायोजन नेपाल सरकारले नै बेहोर्ने गरी द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई सुम्पने निर्णय सुशील कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको सरकारले गरेको छ ।
मंगलबार स्वदेश फर्किएका निधिले पनि विभिन्न परियोजनाबारे भारतीय अधिकारीहरू सँग छलफल भएको विमानस्थलमा प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले दुई देश बीचको सम्बन्ध सुधार्न भन्दै निधिलाई विशेष दूतका रूपमा नयाँ दिल्ली पठाएका थिए ।
गत वर्षको नाकाबन्दी सँगै चिसिएको दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध सुधार्न भन्दा पनि दाहालले ‘सत्ता टिकाउन भारतीय समर्थन पाए यस्ता आयोजनाहरू दिन सकिने’ सन्देश भारतीय पक्षलाई पठाएको माओवादी केन्द्रकै नेताको भनाइ छ ।
“सत्ता कांग्रेसको समर्थनमा टिकेको छ, फास्ट ट्र्याक भारतलाई नै दिनुपर्ने कांग्रेसको अडान छ, त्यसैले अध्यक्ष कमरेडले सत्ता सञ्चालनमा समर्थन पाए फास्ट ट्र्याक लगायतका आयोजना दिन सकिने सन्देश पठाउनुभएको छ,” वैद्य नेतृत्वको माओवादी फुटाई दाहाल नेतृत्वको माओवादीसँग एकता गरेका ती नेताले भने, “फास्ट ट्र्याक दिँदा भारत खुसी हुन्छ भने दिए हुन्छ भन्ने दाहालको तर्क छ, हामीले रिजर्भेसन राख्दा राख्दै उहाँले निधिलाई दिल्ली पठाउनुभयो, त्यहाँ सम्बन्धित कम्पनीका प्रतिनिधिसँग निधिले छलफल गर्नुभएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।”
कांग्रेसको स्वार्थमा विवादित बनेको फास्ट ट्र्याकमा माओवादी समेत संलग्न हुँदा अध्यक्ष दाहाल मात्र नभई पार्टीलाई नै असर पुग्ने ती नेताले दाबी गरे । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सरकारी स्रोतबाटै दु्रतमार्ग बनाउने गरी १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ ।
तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विमलेन्द्र निधिले द्रुतमार्ग भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज (आइएल एण्ड एफएस) लाई नै दिने गरी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीको जिम्मा दिएका थिए ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र निधिले देउवाकै निर्देशनमा यो विवादास्पद निर्णय गरेको बताइन्छ । माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बनेदेखि नै नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूतहरू एवं ‘कूटनीतिज्ञले सरकार टिकाउन नेपालले महत्वपूर्ण आयोजना भारतलाई सुम्पनुपर्ने’ सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।
तर, दाहाल नेतृत्वको सरकारले अहिलेसम्म त्यस्तो अभिव्यक्तिको खण्डन गरेको छैन । पद छाड्ने बेलामा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले फास्ट ट्र्याकको भविष्यबारे प्रश्न उठाएपछि दाहालले भने संसदमै फास्ट ट्र्याक स्वदेशी लगानीमा बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
काठमाडौंदेखि बाराको निजगढसम्म विस्तार गरिने फास्ट ट्र्याकको लम्बाइ कुल ७६ किलोमिटर छ । यो सडक बनाउन भारतीय कम्पनीले नेपाल सरकारबाट सहुलियतपूर्ण ऋण र मूल्य समायोजना गर्दा समेत १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने दाबी गरेको छ ।
निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा यो आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिन कांग्रेसले कोसिस गरिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलका क्रममा कांग्रेस सभापति देउवाले संसदमै फास्ट ट्र्याक भारतीय कम्पनीलाई दिनुपर्ने अडान लिएका थिए ।
भारतीय कम्पनीलाई यो सडक निर्माण गर्न दिँदा फास्ट ट्र्याकका यात्रुले सडक प्रयोग गरेबापत चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ भने कम्पनीले चाहेको जति सवारीसाधन नगुडे नेपालले राज्यकोषबाट कम्पनीलाई क्षतिपूर्तिसमेत दिनुपर्ने हुन्छ ।
कारोबार दैनिक बाट,
प्रकाशित मिति: २०७३ भदौ ८
वि.सं.२०७३ भदौ ८ बुधवार ०८:२३ मा प्रकाशित
