हरिशरण न्यौपाने, काठमाडौ ।
व्यवसायी भन्छन्, ʽनो वर्क नो पेʼ श्रमिक भन्छन्, ʽहड्ताल गरेको समयको पुरै पैसा चाहिन्छ ।ʼ पहिले एक समय व्यापक चर्चामा आएको यो विषय अहिले कमै चर्चामा छ । तर यो विषय त्यतिकै गायब भएको भने होईन । व्यवसायी र श्रमिक दुवै पक्षबाट कुनै निकास निकाल्न नसकेपछि यसअघि यो विषय सरकारलाई निर्णय गर्न भनेर छाडिएको थियो । सरकारले मध्यमार्गी बाटो अपनायो । त्यो भनेको हड्ताल गरेको आधा समयको पैसा व्यवसायीले दिनुपर्नेछ । सरकारको यो निर्णय न व्यवसायीलाई चित्त बुझेको छ । न त श्रमिकलाई नै चित्त बुझेको छ । नयाँ प्रस्तावित श्रम ऐनमा अब यो विषयलाई कसरी समेटिंदैछ त ? प्रस्तावित श्रम ऐनमा के के छन् नयाँ व्यवस्था ?
कानुनविद् एवं नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का सचिव रमेश बडालले प्रस्तावित श्रम ऐनका विषयहरु श्रमिकले जान्नुपर्ने भन्दै युवा श्रमिकलाई यसबारे जानकारी गराएका छन् ।
एक व्यक्तिमा पनि श्रम ऐन
रमेश बडाल, कानुनविद्
अहिलेसम्म १० जना भन्दा कम श्रमिक कार्यरत कार्यालय वा कुनै पनि क्षेत्रमा श्रम ऐन नलाग्ने प्राबधान छ । प्रस्तावित नयाँ श्रम ऐनअनुसार एक जना व्यक्तिले एक जना व्यक्तिलाई काम लगाउँछ भने पनि त्यहाँ पनि श्रम ऐन लागु हुन्छ । यदि घरमा एकजना घरेलु कामदार राखिन्छ भने पनि घरमा श्रम ऐन लागु हुन्छ । एकजना व्यक्तिको मोटर छ र त्यसमा एकजना ड्राइभर राखिन्छ भनेपनि श्रम ऐन लागु हुन्छ । यदि कुनै काममा रोजगारदाता स्वयं काम गर्छ र अरुलाई पनि काममा लगाउँछ भने त्यो अवस्थामा पनि श्रम ऐन लागु हुन्छ । नयाँ श्रम ऐनले नछुने क्षेत्र सामान्यतया हुँदैन । तर स्वरोजगारहरुको विषयमा भने अलि पृथक छ । अरुबाट तलब लिएर काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनासाथ श्रम ऐन लागु हुन्छ । अर्थात् यो स्थानमा श्रम ऐन लाग्छ यो स्थानमा श्रम ऐन लाग्दैन भन्ने अहिलेसम्मको अवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।
अब अस्थायी, स्थायी भन्ने हुँदैन, काम सुरु गरेपछि नियुक्तिपत्र
अहिलेसम्मको व्यवस्था अनुसार काम सुरु गरेपछि नियुक्तिपत्र, स्थायी, उपदान संचयकोष खोजिन्छ । नयाँ श्रम ऐनले भने काम प्रारम्भ गरेकै मिति देखि सबै श्रमिकले उपदान संचयकोष लगायतका सबै सुबिधा पाउँछन् । जुन अहिले स्थायी भएपछि मात्रै संचयकोष, बीमा, उपदान लगायतका सुबिधा पाईने व्यवस्था छ । अब अस्थायी, स्थायी भन्ने नै हुँदैन । काम प्रारम्भ गरेदेखि नै यी सुबिधा पाउने प्रस्ताव अहिलेको कानुनमा गरिएको छ ।
सबैको उपदान र संचयकोष, सबैलाई पेन्सन दिने योजना
नयाँ श्रम ऐन लागु भएपछि उपदान, संचयकोषको व्यवस्था नहुने कोहि श्रमिक हुनेवाला छैन । सबैको उपदान, संचयकोष हुन्छ । अझै यसमा उपदान र संचयकोषलाई मर्ज गरेर पेन्सन स्किम लागु गर्ने विषय उठाइएको छ । उपदान र संचयकोष जति काटिन्छ र त्यसमा व्यवस्थापनबाट जति थपिन्छ त्यसलाई पेन्सनमा परिणत गर्ने तिर पनि सोचिएको छ ।
श्रमिकले ऐनभन्दा कममा काम गर्नै पाउन्नन्
प्रस्तावित ऐनअनुसार श्रम ऐनले तोकेभन्दा घटिमा काममा लगाउन पाईनेछैन । यदि काम गर्ने कामदार र काम लगाउने रोजगारदाता बीच ऐनले तोकेभन्दा कममा काम गर्छु भन्ने सहमति भएको रहेछ भनेतापनि श्रम ऐनमा लेखिए भन्दा भन्दा घटि सम्झौता हुनै सक्दैन । यसमा कुनै सामुहिक सौदाबाजी गर्नै पर्दैन । त्यसो भयो भने अनिवार्य मुद्धा हालेर व्यक्ति स्वयंले ऐनको सुबिधा प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
आउट सोर्सिङका सबै श्रम ऐनभित्र
सुरक्षा प्रशासन(सेक्युरिटी) सम्बन्धी लगायत अहिले देखिएका जतिपनि आउटर्सोिङ कम्पनीले काममा लगाएका श्रमिकलाई पनि श्रम ऐनले दिएका सम्पूर्ण सुबिधाहरु अरु श्रमिक सरह दिनुपर्छ भन्ने ग्यारेन्टी गरिएको छ । उपदान, बिदा, संचयकोष लगायत सबै कुरामा आउटसोर्सिङमा काम गर्ने श्रमिकलाई विभेद गर्न पाईनेछैन ।
नीजि विद्यालयका सबै शिक्षक श्रम ऐनभित्र
पार टाइम काम गर्ने वा आँशिक समय काम गर्ने श्रमिकहरुका हकमा यसभन्दा अगाडि केहि ंपनि उल्लेख गरिएको थिएन । अहिले नीजि बिद्यालयमा काम गर्ने अधिकाँस पार टाइमर छन् । सरकारी क्याम्पसमा पनि १÷२ प्रेढ पढाउने शिक्षक, एकाउन्टेन्ट लगायतलाई प्रस्तावित ऐनले अरु श्रमिकसरह सुबिधा पाउने छ भन्ने ग्यारेन्टी गरेको छ ।
ट्रेनी कामदारलाई पनि न्यूनत्तम पारिश्रमिक सहित सबै सुबिधा
ट्रेनी अर्थात् तालिमे श्रमिकलाई पनि न्यूनत्तम पारिश्रमिक सहित सम्पूर्ण सुबिधाहरु दिनुपर्छ भन्ने ग्यारेन्टी गरिएको छ । प्रस्तावित श्रम ऐन पास हुने हो भने अब श्रमिकलाई दैनिक ज्यालादारी, ठेकेदारले गरेको श्रमशोषण लगायत सबै विषय अन्त्य हुनेछ ।
स्थायी श्रमिक भन्ने नै हुँदैनन्
प्रस्तावित श्रम ऐनमा स्थायी भन्ने शब्दावली हटाईएको छ । कामलाई विभिन्न भागमा वर्गिकरण गरिएको छ ।
(क)नियमित प्रकृतिको काम : सदावहार भईरहने काम हो । त्यो काम नसकिएसम्म त्यो श्रमिकको काम रहन्छ ।
(ख) परियोजना अर्थात् अबधिमा आधारित काम : यदि परियोजनाको अबधि ३ वर्ष छ भने त्यो भन्दा बढि जागीर रहँदैन । परियोजना १ महिना, १ वर्ष, १५ वर्ष जति होस् । उपदान, संचयकोष भने सबैको काट्नु पर्दछ । छोड्न पाईदैन ।
(ग) टास्क(कार्य) बेस : कुनै एउटा घरमा प्लाष्टर गर्ने कामको जिम्मा लिएको छ भने प्लाष्टर गर्ने काम सकिएपछि जागीर सकिन्छ । त्यो निश्चित कार्य सकिएपछि जागीर पनि सकिन्छ । त्यो अबधिमा उपदान, संचयकोष अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्दछ । तर काम सकिएपछि जागीर सकिन्छ ।
(घ)क्याजुअल अर्थात् आकस्मिकरुपमा लगाउने काम : यस्तो काम ७ दिनभन्दा बढिको समय लगाउन पाईदैन भनेर ग्यारेन्टी गरिएको छ । सबैको लागि उपदान ,संचयकोषको लगायतको सुबिधामा विभेद गर्न पाइदैन । कामको प्रकृतिका आधारमा श्रमिकलाई काममा लगाउन पाईन्छ भनि ग्यारेन्टी गरिएको छ ।
ʽहायर एण्ड फायर ʼ परिकल्पना नै छैन
नियमितरुपमा काम गर्नेको सेवा अन्त्य हुँदै नहुने भन्ने होईन । अहिलेसम्म कि सरकारको स्विकृति लिएर कटौती गर्नुपर्र्दथ्यो । कि खराब आचरणका आधारमा निश्कासन गर्नुपर्दथ्यो । यी दुई अवस्थाबाहेक अन्य अवस्थामा सेवाबाट हटाउन पाईदैनथ्यो । नयाँ कानुनमा खराब आचरणमा कारबाही गरेर निश्कासनमा(चोरी, बढि समय गयल भएमा, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग देखिएमा, कुटपीट गर्यो ) भने हटाउने व्यवस्था थियो ।
भ्रष्टाचार गरेमा हटाउन पाईदैनथ्यो । अब भ्रष्टाचार गरेमा हटाउन पाउने व्यवस्था थप गरिएको छ । लागुऔषध कारोबार गर्ने हटाउन पाउने व्यवस्था थप गरिएको छ । सामाजिक न्यायभन्दा बाहिर गएमा हटाइने प्राबधान बढि छन् ।
सामुहिक सौदाबाजीका माध्यमबाट मजदुर र रोजगारदाता बीच सम्झौता भएको रहेछ भने त्यो अबस्थामा हटाउन पाउने भनेर सम्झौता गरिएको छ । यदि त्यस्तो अवस्था छैन भने श्रम विभागको स्विकृति लिएर मात्रै विनियम थप गर्न पाउने व्यवस्था छ । विनियम सबै श्रमिकलाई पहिले नै दिनुपर्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति गरिएको छ । र त्यो विनियम बमोजिम हटाउन पाईन्छ भनेर लेखिएको छ । बजारमा प्रस्ताव भएअनुसार हायर एण्ड फायर भन्ने कुरा प्रस्तावित श्रम ऐनमा छैन । तर पहिलेको भन्दा हटाउने कुरामा केहि कुरा थप गरिएको छ । लिष्टहरु केहि थप गरिएको छ ।
श्रमिकलाई कटौती गर्न सरकारको स्विकृति भनिएको थियो । तर सम्बन्धित कारखानामा सल्लाह गर्ने व्यवस्था थिएन । नयाँ श्रम ऐनले जुन कारखानामा श्रमिकलाई हटाउन खोजिएको हो । जुन कारखाना बन्द गर्न खोजिएको हो । त्यहिका मजदुर सँग सल्लाह गरेर त्यँहि सम्झौता गरेर हटाउन सकिन्छ भनेर राखियो । यदि सम्झौता भएन भने लाष्ट कम फष्ट आउट अर्थात् पछि आउने पहिले बाहिरिनेको आधारमा हटाउनुपर्नेछ । सबैभन्दा पछाडी युनियनका पदाधिकारीलाई हटाउन पाइन्छ भन्ने ग्यारेन्टी गरेर सरकारको स्विकृति लिने कुरा झिकिएको छ । यदि जालसाझी गरेर मजदुरलाई हटाईएको रहेछ भने दुई वर्ष भित्र मुद्धा हालेर पुनर्बहाली हुन पाउँछन् । त्यो बीचको अबधिको सेवा सुबिधा दाबी गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ । अहिलेको प्रस्तावित श्रम ऐनले कंहि पनि हायर एण्ड फायरको परिकल्पना नै गरेको छैन ।
श्रमिक बिरामी पर्दा…
श्रमिकहरु रोजगारदाताले लगाएको काम गर्दा गर्दै बिरामी परे भने अस्पतालमा रहुञ्जेलको अबधिमा हटाउन पाईदैन । पहिले एक वर्ष अबधि सकिएपछि जहाँ भएपनि हटाउन पाईन्छ भनेको थियो । अहिलेको श्रम ऐनले अस्पताल वा घरमै बसेर उपचार गरिरहेको अवस्थामा उपचार अबधिभर सेवाबाट हटाउन पाईन्न भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गरेको छ । यदि क्यान्सर, मृगौलाको रोग लागेको हकमा भने ६ महिनासम्म साहुले कुर्नुपर्छ । ६ महिना सम्ममा पनि जागीरमा फर्कने अवस्था रहेन भने स्वास्थ्यको कारण जागीरबाट बिदा गर्न सक्छ । तर त्यो बीचको अबधिको सबै सुबिधा दिएर बिदा गर्नुपर्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गरिएको छ ।
त्यसको अतिरिक्त खराब काम गर्यो, अपराधमा हटाउन सक्ने र कार्यसम्पादन मुल्याङकन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने त्यसमा निश्चित सर्तमा हटाउन सकिने प्राबधान छ । यदि कार्यसम्पादन मूल्याङकन गरिएको छैन भने कामबाट हटाउन पाईदैन । कुनै कम्पनीमा कार्यसम्पादन मूल्याङकन गर्ने प्रचलन र स्वयं कामदार कर्मचारीले कार्यसम्पादन मूल्याङकन ठिक छ भनेर हस्ताक्षर गरेको छ भने दुईपटक सन्तोषजनक भएन भने तेस्रोपटक हटाउन पाईन्छ । त्यो व्यवस्था नयाँ श्रम ऐनमा थप छ ।
श्रम ऐनले श्रमिकलाई घाटा…
सामुहिक सौदाबाजीको सन्दर्भमा हकलाई छाडेर हितका सम्बन्धमा माग राख्न पाउने व्यवस्था रखिएको थियो । खाईपाई आएको व्यवस्था अर्थात् हकमा सामुहिक सौदाबाजी गर्नै पर्दैन । त्यो भन्दा बढि माग गरियो अर्थात् हितका लागि मात्र सामुहिक सौदाबाजीको कुरा आउँछ । कानुनमा भएको कुरा अर्थात् हक खोसियो, काटिएको रहेछ भने एक्लै पनि मुद्धा लड्न पाईन्छ । श्रम ऐनभन्दा बढि पाउने हकमा मात्र सामुहिक सौदाबाजकिो कुरा आउँछ । अब नियुक्तिपत्र, न्यूनत्तम ज्याला, सुत्केरी बिदा भनेर मागपत्र राख्ने होईन । हितसँग सम्बन्धित मागलाई अब भने सौदाबाजी समितिले सम्बन्धित पक्षसँग माग राख्दछ । पहिलो आधिकारिक ट्रेड युनियन रहेछ भने त्यसका प्रतिनिधि, दोस्रो एकभन्दा बढि युयिनका साझा प्रतिनिधि, तेस्रो ५० प्रतिशतभन्दा बढि कर्मचारीको हस्ताक्षरबाट चुनिएको प्रतिनिधिले सामुहिक सौदाबाजी माग राख्ने अधिकार पाउँछ । त्यो समितिले माग राखेको ७ दिनभित्र वार्ता भएन भने आठौं दिनका दिन श्रम कार्यालय जान सकिन्छ ।
ʽनो वर्क नो पेʼ कि ʽहड्तालʼ
रमेश बडाल, कानुनविद्
श्रम कार्यालयले ३० दिनभित्र सम्झौता गराईसक्नुपर्छ । ३० दिनमा केहि भएन भने ३ हप्ताको सूचना दिएर हड्तालमा जान पाईन्छ । अत्यावश्यक सेवाका विषयमा भने अनिवार्य मध्यस्थतामा जानुपर्छ । त्यस्तै पहिलोचोटी सम्झौता गरेर अर्काे पटकदेखि हड्तालमा जाँदैनौं भनेको रहेछ मध्यस्थतामा जानुपर्छ, हड्तालमा जान पाईन्न । देशमा संकटकाल रहेछ भने हड्ताल गर्न पाईदैन । मध्यस्थताको बाटोमा जानुपर्छ । चौथो सरकारले तोकिदिएको कुनै प्रतिष्ठानमा मध्यस्थताबाट जानुपर्ने भनेर भनेको रहेछ भने मध्यस्थतामा जानुपर्छ ।
हड्ताल गर्न नपाईने हो त ?
मध्यस्थता गठन गर्ने समय १५ दिन कुर्दा पनि मध्यस्थता हुन सकेन भने हड्तालमा जान पाईन्छ । कसैले रोक्न सक्दैन । मध्यस्थ गठन भयो तर निर्णय गर्नुपर्ने गरिदिएन भने हड्तालमा जान पाईन्छ । तेस्रो जुन समयमा निर्णय दिनुपर्ने भनिएको थियो त्यो समय घड्कायो भने हड्तालमा जानपाईन्छ । यता मध्यस्थले गरेको निर्णय दुवै पक्ष(व्यवस्थापन र श्रमिक) ले अनिवार्य मान्नुपर्दछ ।
यदि अत्यावश्यक वस्तु होईन भने ५ दिनको समय दिइएको छ । त्यो बेला मध्यस्थको निर्णय चित्त बुझेन भने मजदुरले आफुलाई स्विकार नभएको जनाउन सक्छ । हड्तालमा जान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ श्रम ऐनले हड्ताललाई कम गर्ने प्रयास गरेको छ तर हड्ताललाई पुरै निमट्यान्न पारेको छैन ।
हड्तालको बेला पारिश्रमिक भन्ने विषय पनि आए, नो वर्क नो पे भन्ने कुरा पनि आए । प्रस्तावित श्रम ऐनमा यो विवादीत विषय नै हो । यहि विषयमा रोजगारदाता र श्रमिकको कुरा मिलेन । अनि सरकारलाई निर्णय छाडिदिंदा हड्तालको बेला आधा समयको पारिश्रमिक पाउने भनेर तय भएको छ । श्रमिकहरु संसोधन प्रस्ताव हाल्दैछन् । व्यवसायीहरु पनि नो वर्क नो पे भनेर संशोधन हाल्दैछन् । पाश हुने क्रममा यो बीचमा फेरी अर्काे सम्झौता हुनेछ ।
सामाजिक सुरक्षाका विषय
मजदुरलाई कामबाट हटाइयो भने उपदान दिएर बेरोजगारी बापत छुट्टै रकम दिनुपर्नेछ । प्रसुती बिदाका सन्दर्भमा चिया बगानका लागि ४५ दिन र अरु कारखानाका हकमा ५२ दिन भन्ने अहिलेको कानुनमा छ । अब नयाँ ६० दिन तलबी र ३८ दिन बेतलवी गरेर ९८ दिन बिदा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेसम्म काम गर्दा गर्दैको अबधिको बीमा गर्ने थियो भने अब २४ घण्टाकै बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेर लेखिएको छ । तर त्यो बीमा काममा घरजाँदा, घर फर्कदा ३६५ दिनकै बीमा गर्नुपर्छ । बीमाको प्रिमियम भने ७५ प्रतिशत व्यवसायीले तिर्ने र २५ प्रतिशत स्वयं श्रमिकले बेहोर्नुपर्ने लेखिएको छ । कसैको मृत्यु भएमा ५ लाखभन्दा घटिको बीमा हुँदैन । संचयकोषमा दश प्रतिशत रकम गएजस्तै अब प्रत्येक श्रमिकको ८ दशमलव ३३ प्रतिशत अर्थात वर्षको एक महिना बराबरको तलब उपदानमा छुट्टयाउने व्यवस्था छ ।
(कानुन्विद् एवं जिफन्टका सचिव रमेश बडालले श्रमिकलाई प्रशिक्षणकाक्रममा राखेको मन्तव्यको संपादीत अंश)
प्रकाशित मिति : २०७३ भदौ ८
वि.सं.२०७३ भदौ ८ बुधवार १८:०० मा प्रकाशित
