सङ्खुवासभा। भारतीय लगानीकर्ता सतजल विद्युत् निगमले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई अहिलेसम्म रु एक अर्ब १० करोड ८८ लाख मुआब्जा वितरण गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभाका अनुसार हालसम्म करिब ९४ प्रतिशत निजी जग्गाधनीलाई मुआब्जा रकम वितरण गरिसकिएको छ । यसै महिनाभित्र बाँकी रहेका सबै जग्गाधनीलाई मुआब्जा रकम वितरण गरिनेछ । कुल नौ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजनामा निजी, सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा निजी जग्गा प्राप्तिको विषय भने सहज रुपमा अगाडि बढेको हो ।
आयोजनाबाट नुम, पाथीभरा, दिदिङ, याफु गाविस प्रमुख रुपमा प्रभावित हुनेछ । आयोजनाका लागि निजी ४९ हेक्टर र सरकारी १२४ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्दछ । आयोजनाको प्रवद्र्धक सतलज विद्युत् निगमले स्थानीय प्रशासन र स्थानीयवासीको सहभागितामा मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी खुमकान्त आचार्यका अनुसार अन्य आयोजनामा सरकार र प्रवद्र्धकले एकलौटी रुपमा निर्णय गर्ने गरेका कारण जग्गा प्राप्तिको विषय समस्या बनेको भएपनि अरुण तेस्रोमा भने सहज रुपमा नै प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । प्रभावित स्थानीय बासिन्दाले रु २७ हजारदेखि रु तीन करोड ७१ लाखसम्म मुआब्जा बुझेका छन् । आयोजनाले छ वर्गमिटरदेखि २० रोपनीसम्मका निजी जग्गा अधिग्रहण गरेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ का आधारमा पछिल्लो समयमा कारोबार भएको मूल्यलाई नै आधार मानेर जग्गाको वर्गीकरण गरिएको र त्यसमा प्रवद्र्धक कम्पनीले थप ६५ प्रतिशतसम्म उपलब्ध गराएका कारण जग्गा प्राप्तिको विषय सहज भएको बताए ।
आयोजनाले खेत, बारी, पाखोबारी, अलैँची खेती भएको जग्गा छुट्याएर मुआब्जा वितरण गर्दा न्यूनतम प्रतिरोपनी रु आठ लाख २५ हजारसम्म परेको थियो । त्यसमा तीन वर्षसम्मको बालीबाट प्राप्त हुने आम्दानीबापतको रकमसमेत उपलब्ध गराइएको हो ।
आयोजनाबाट कुल २६९ घरधुरी विशेष रुपमा प्रभावित हुनेछन् । त्यसमा भौतिक रुपमा नै विस्थापनमा पर्ने घरधुरीको सङ्ख्या २३ रहेको छ । आर्थिक विस्थापनमा १८० घरपरिवार पर्नेछन् भने १६ वटा व्यावसायिक संरचना र चार सामुदायिक संरचना प्रभावित हुने भएका छन् ।
सतलज विद्युत् निगमका स्थानीय परामर्शदाता मधुकर खड्काले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहने मुआब्जा निर्धारण समितिले सहज रुपमै आयोजनालाई जग्गा उपलब्ध गराइएको बताए ।
उनले अधिग्रहणमा परेका घरपरिवारलाई जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक न्यूनतम जग्गाभन्दा कम मात्रै बचेतमा त्यस प्रकारका जग्गा धनीले प्रभावित चार गाविसभित्रै जग्गा खरिद गरे मुआब्जा बापत पाएको रकमको ५० प्रतिशत थप प्रोत्साहन खर्च दिइने जानकारी दिए ।
उनका अनुसार जग्गाधनीले जग्गा मुआब्जा बापत पाएको रकमले जग्गाको सट्टा नगद नै प्राप्त गर्न चाहेमा क्षतिपूर्ति बापत पाएको रकमको ३० प्रतिशत थप प्रोत्साहन खर्च दिइने छ । यस अतिरिक्त बोट बिरुवा, फलफूल तथा अलैँचीबारीको समेत थप रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएका छ
यस्तै आयोजनाले बसाइँ सराइ खर्च, खाद्य सुरक्षा खर्च र सङ्क्रमणकालीन खर्चसमेत प्रभावितलाई उपलब्ध गराएको छ । निजी जग्गा सहज रुपमा उपलब्ध भए पनि वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिमा भने समस्या कायम नै रहेको छ । जिल्ला वन कार्यालयले वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा गत असारमै आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले कुनै निर्णय गरेको छैन ।
प्रकाशित मितिः २०७३ पुस ५
वि.सं.२०७३ पुस ५ मंगलवार १६:५६ मा प्रकाशित
