काठमाण्डौं । राष्ट्रिय सहकारी ऐन २०७२ जारी हुन नपाउँदै राष्ट्रिय सहकारी संघ भने यसको बिरोधमा देखिएको छ। प्रस्तावित सहकारी बिधेयक २०७२ लाई गरिबी निबारण तथा सहकारी मन्त्रालयले अहिले मन्त्रीपरिषद्मा पठाएको छ। आफ्ना सुझावलाई समावेश नगरी ऐन ल्याउन लागिएको भन्दै संघले यसको बिरोध गरेको हो।
सहकारी क्षेत्रलाई कुण्ठीत गर्ने गरी ऐन निर्माण गर्न लागेको भन्दै सहकारी संघका अध्यक्ष केशब बडालले ऐन पास भईहाले पनि यसलाई संसोधन गराएरै छाड्ने बताएका छन्। प्रस्तावित सहकारी बिधेयकमा रहेका कैयन बुदाहरुमा संघले आपत्ति जनाएको छ । साथै सहकारी ऐन जारी भएमा सहकारी क्षेत्रमा ठूलो नकारात्मक असर पर्न सक्ने उनको भनाई छ। पटक पटक सहकारी तथा गरिबी निबारण मन्त्री चित्रबहादुर केसीलाई ऐनमा रहेका गलत प्राबधान बारेमा बुझाउँदा पनि आफ्नो सुझावलाई बेवास्ता गरेको उनको भनाई छ।
बडालले भने, ‘मन्त्रीलाई बुझाउँदा उहाँ, तपार्इँहरुले मलाई र मैले तपाईँहरुलाई कन्भीन्स गर्न सकिएन भन्नुहुन्छ।’ मन्त्री केसी अहिले ऐनलाई जस्ताको तस्तै जारी गर्ने पक्षमा छन्। त्यस्तै सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी पनि यो ऐन जस्ताको तस्तै ल्याउनु पर्ने पक्षमा छन्।
सहकारी क्षेत्रमा धेरै नै विकृति देखा पर्न थालेपछि सरकारले नयाँ ऐन ल्याउन लागेको हो। सहकारी ऐन २०४८ ले सहकारी क्षेत्रमा अपराध गर्नेलाई निकै कम दण्ड सुनाएको छ। दण्ड सजाय कम भएको भन्दै मन्त्रालयले नयाँ ऐन जारी गर्ने पक्षमा छ।
संघले अहिले बिधेयकको प्रस्तावना, परिभाषा, मुख्य कारोबार, सदस्यता व्यवसाय सञ्चालन, संघ संस्थाको गठन, बचत तथा ऋणको कारोबार, संचालक समिति गठन, बिनियम संसोधन, गैर वित्तीय क्षेत्रमा लगानी, आयकर व्यवस्था, रजिष्ट्रारको अधिकार जस्ता बँुदामा संसोधन गर्न जरुरी भएको बताएको छ।
अहिलेको सहकारी ऐन २०४८ मा सहकारी स्थापना गर्न २५ जना सदस्य भए पुग्ने व्यवस्था छ। तर सहकारी बिधेयक २०७२ मा भने सहकारी खोल्न एक सय परिवारका एक एक जना सदस्य हुनपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। संघले २५ लाई बढाएर १ सय पुर्याउन नहुने माग राख्दै आएको छ।
यसअघि स्थापना भएका गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाको एक वडा भित्रका एक भन्दा बढी सहकारी अनिवार्य रुपमा गाभिनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न लागिएको छ। संघले यसमा पनि यसमा बिरोध जनाएको छ।
साथै नयाँ ऐनमा कार्यक्षेत्र समेत तोक्न लागिएको छ । सेवा क्षेत्र बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि खोलिएका सहकारीले एक जिल्लामा मात्रै कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर संघले भने यस्तो एक जिल्लामा मात्रै कार्यक्षेत्र हुने बाध्यकारी नियम हटाउनुपर्ने बताएको छ।
अहिले नेपालमा रहेका ३३ हजार सहकारीमध्ये १३ हजार बचत तथा ऋणमा केन्द्रित छन्। आवश्यक अनुगमन नहुँदा यस्ता बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीमा थुप्रै विकृतिहरु देखा परेका छन् ।
प्रकाशित : सेतोपाटी, माघ २९, २०७२ ९.००
वि.सं.२०७२ माघ २९ शुक्रवार १०:२७ मा प्रकाशित
