काठमाण्डौँ । सरकारबाट अनुदान, ऋण वा लगानी भएका गैरसरकारी संस्था, सहकारी, स्थानीय स्तरका समिति लगायत कुनै पनि निकाय र त्यहाँका पदाधिकारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले सम्पत्ति विवरण भर्न निर्देशन दिएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९को दफा २ को (ग)ले सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा भित्र पारेका जुनसुकै निकाय र त्यहाँका पदाधिकारीले अनिवार्य सम्पत्ति विवरण भर्न अख्तियारले निर्देशन दिएको हो ।
ऐनको उक्त दफामा सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा दिएको छ। सार्वजनिक संस्था र पदाधिकारी समेतलाई अख्तियारले कारबाही चलाउन सक्ने ऐनमै उल्लेख छ।
उक्त ऐनमा सार्वजनिक संस्था भन्नाले ‘नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको कम्पनी, बैंक वा समिति वा प्रचलिन कानून बमोजिम नेपाल सरकारद्वारा स्थापीत आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था हुन्’ भनिएको छ। कानुनमा सरकारको लगानी रहेको विश्वविद्यालय,प्राज्ञिक वा अनुसन्धानमूलक संस्थालाई समेत सार्वजनिक संस्था भनिएको छ।
यसै दफालाई टेकेर अख्तियारले सुरुमा सार्वजनिक संस्था वा पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण भर्न निर्देशन दिएको हो। यस्ता संस्थाका पदाधिकारीले अनियमीतता गरे अख्तियारले कारबाही गर्न सक्छ।
१२ फागुन २०७२, १.००
वि.सं.२०७२ फागुन १२ बुधवार १३:०९ मा प्रकाशित
