काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रबैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । गभर्नर डा चिरञ्जिवी नेपालले बुधबार लाजिम्पाटस्थित होटल र्याडिसनमा कार्यक्रमको आयोजना गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक रेका हुन् ।
मौद्रिक नीति सरकारले बजेटमार्फत लिएको ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र मुद्रास्फितिलाई ६ प्रतिशतभित्रै कायम गर्ने लक्ष्यतर्फ बढी केन्द्रीत भएको छ ।
मौद्रिक नीति मार्फत मर्जरमा जान चाहने वाणिज्य बैंकहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न सुविधाको घोषणा गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मर्जरको लागि बाध्यकारी नीति नलिई प्रोत्साहन गर्ने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो । वाणिज्य बैंकहरुले मर्जरमा गई २०७७ असार मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरे विभिन्न सुविधा दिने घोषणा मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरिएको छ ।
मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पुर्याउनुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्तसम्म कायम गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै कर्जा र निक्षेपबीचको व्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवधि पनि २०७८ असार मसान्तसम्म कायम गरिने गर्भनर चिरञ्जीवी नेपालले जानकारी दिए।
मर्जरमा जाने बैंकहरुले शाखा विस्तार गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ। एकआपमसा गाभिन बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई अन्य वित्तीय संस्थामा जान नपाउने प्रावधान पनि लागू नहुने घोषणा गरिएको छ।
अब बैंक वित्तीय संस्थाले ऋणीले चाहेको वीमा कम्पनीबाट मात्रै बीमा गराउन पाउनेछन्। कर्जा सुरक्षणको लागि मात्रै राखिएको सम्पत्तिको ऋणीले बीमा गराउनु पर्ने छ। त्यस बाहेक अन्य कुनै पनि बीमा पोलिसी ऋणीलाई बिक्री गर्न बैंक वित्तीय संस्थालाई बन्देज गरिएको छ।
ुबैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहका क्रममा ऋणी स्वयंमले छनौट गरेको बीमा कम्पनीबाट मात्र कर्जाको सुरक्षण स्वरूप राखिएको सम्पत्तिको बीमा गराउनु पर्ने र कर्जाको प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित बीमा पोलिसीबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको बीमा पोलिसी बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरिने छु आज सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
स्थानीय तहमा बैकिङ् पहुँच बिस्तारकोलागि केन्द्रीय बैंक थप लचिलो भएको छ। तल्लो तहका नागरिकलाई वित्तीय पहुँच बिस्तरकालागि उसले शाखा रहित बैंकिङ सेवालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। केन्द्रीय बैंकले स्थानीय तहका बैक पहुँच नभएका वडामा शाखा बिस्तार गर्न इजाजत नचाहिने व्यवस्था गरिदिएको छ।
ुस्थानीय तहका सबै ६ हजार सात सय ४३ वडासम्म नै वित्तीय सेवाको पहुँच पुर्या उन बैक शाखा नभएका बडाहरूमा शाखारहित बैंक खोल्न यस बैकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिने छ ुसार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ।
मौद्रिक नीतिले १५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि व्यवसाय कर्जा सात दिनभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ।
यस्तो कर्जाको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधारदरमा २ प्रतिशतमात्र थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने छ।
यस्तो कर्जा दिँदा बैंकले कुनै पनि प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने र समय अगावै कर्जा भुक्तानी गरेमा पनि अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
बैंकका सबै शाखाले यस्तो कर्जाको निवेदन परेको मितिले सात दिनभित्र कर्जा दिइसक्नुपर्ने छ र कर्जा दिन नसक्ने भएमा कारण खुलाई निवेदकलाई जानकारी दिनुपर्ने छ।
हेर्नुहोस पूर्ण पाठ
[pdf-embedder url=”http://www.arthatantra.com/wp-content/uploads/2019/07/Monetary_Policy_in_Nepali-2076-77_Full_Text-new.pdf” title=”Monetary_Policy_(in_Nepali)–2076-77_(Full_Text)-new”]
२०७६ साउन ८ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ साउन ८ बुधवार १९:३७ मा प्रकाशित
