काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनासम्म अर्थात् साउन, भदौ र असोज महिनामा कर्मचारी र उच्च पदस्थ पदाधिकारीको तलब र भत्तामा ४१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको खर्च भएको छ ।
त्यस्तै करार कर्मचारीको सेवा र परामर्श तथा शेवा शुल्कको लागिसमेत भुक्तानी रकमलाई हेर्दा ४४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ ।
सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई घटाउनको लागि विभिन्न पटक समिति, बोर्ड तथा आयोग बनाएर कार्यपत्र बनाई मितव्ययिताको योजना तयार गरे पनि त्यसअनुसार खर्च नहुँदा ठूलो रकम खर्च भएको देखिएको छ । उल्लेखित शीर्षक बाहेक, इन्धन, पानी, बिजुली भाडा शीर्षकमा पनि ठूलो रकम खर्च भएको छ ।
कुन शीर्षकमा कति खर्च ?
असोज मसान्तसम्ममा कर्मचारीको तलब शीर्षकमा ३७ अर्ब ८८ करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो शीर्षमा ८६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा तीन महिनाको अवधिमा ४६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, पदाधिकारीको पारिश्रमिक शीर्षकमा ५९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । पदाधिकारीको लागि दुई अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएकोमा तीन महिनाको अवधिमा २३ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।
पदाधिकारीको अन्य सुविधा शीर्षकमा दिइने खर्च पाँच करोड १९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस शीर्षकको लागि ३० करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ ।
करार सेवामा सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि १० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । असोज मसान्तसम्म यो शीर्षकमा तीन अर्ब १८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ भने परामर्श तथा शेवा शुल्क शीर्षकमा २९ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । यो शीर्षकमा ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
भत्तातर्फ पोसाकको लागि एक करोड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरिएको छ । यो शीर्षकमा एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन छ । महँगी भत्ताका लागि एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। यस शीर्षकमा चार अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा यो शीर्षकमा २९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
कर्मचारी बैठक भत्ता शीर्षकमा चार अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएकोमा अहिलेमसम्म भुक्तानी नभएको महालेखाले जनाएको छ ।
अन्य भत्ता शीर्षकमा ३९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ तीन महिनामा खर्च भइसकेको छ । कर्मचारीको बैठक भत्ता र तालिम खर्च शीर्षकको रकम अहिलेसम्म खर्च भएको छैन।
२०७६ कात्तिक २८ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ कात्तिक २८ बिहीवार ०९:१७ मा प्रकाशित
