काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले द्वन्द्वकालीन घटनालाई सम्बोधन गर्न बनेका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन कानूनी तथा संरचनात्मक व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरिने बताउनुभएको छ ।
७१ औं विश्व मानव अधिकार दिवसको उपलक्ष्यमा मंगलबार शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मानव अधिकार र संक्रमणकालीन न्यायप्रति सरकार प्रतिवद्ध रहेको र पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराइने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।
उहाँले मानव अधिकारको उल्लंघन हुन नदिन र उल्लंघन भए सोको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याउन र पीडितलाई क्षतिपूर्ति तथा न्याय दिलाउन सरकार सक्रिय रहेको बताउनुभएको छ ।
‘मानव अधिकार हाम्रो प्रतिवद्धताको मात्र विषय होइन, हाम्रो आस्था र निष्ठाको विषय हो । यस अवसरमा म सहजताका साथ यति भन्न सक्छु–राजनीतिक जीवन सुरु गरेदेखि अहिलेसम्म मैले बोकेका, अपनाएका र पक्षपोषण गरेका, पृष्ठपोषण गरेका मान्यताहरु संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्रमा आधारित छन्। र, म ती लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न क्रियाशील छु, रहनेछु,’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ ।
१० डिसेम्बर १९४८ का दिन संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेको थियो । सोही दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष यो दिवस मनाइँदै आएको छ ।
२०७६ मंसिर २४ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ मंसिर २४ मंगलवार १०:३५ मा प्रकाशित
