काठमाडौं । खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने उदेश्यले सरकारले कर्मचारीका भत्ता कटौती गरेर केही सुविधा भने थप गरिएको छ । कर्मचारीहरुले शतप्रतिशतसम्म लिदै आएको प्रोत्साहन तथा जोखिम भत्ता कटौती भएको हो ।
निजामती मात्र नभई सबै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी प्रोत्साहन, जोखिम र खाजा÷खाना खर्च साउन १ गतेदेखि कटौती गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
यस्तो सुविधा करिब १८ हजार निजामती कर्मचारीले पाउँदै आउका थिए । भत्ता कटौतीले वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ जोगिने आँकलन अर्थ मन्त्रालयको छ ।
कर्मचारीले पाउँदै आएको महंगी भत्ता, दशैं भत्ता, पोशाक भत्ता र स्थानीय भत्ता भने कायमै रहने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तर कुमार खत्रीले बताए ।
क–कसले पाउँथे सुविधा ?
राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारीले अतिरिक्त समय काम गरेको आधारमा प्रोत्साहन भत्ता पाउँदै आएका थिए ।
त्यस्तै अर्थ मन्त्रालय अन्र्तगतका राजश्व तथा भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले कार्यसम्पादनमा आधारीत भत्ता पाउँने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्र्तगतका सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका कर्मचारीले पनि हालै भत्ता पाउन थालेका थिए । राजश्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीले पनि पाउने गरेका थिए ।
त्यस्तै अदालत र सरकारी वकिलले पाउने भत्ता पनि खारेज भएको छ । हालै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई पनि भत्ता दिन थालिएको थियो ।
लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पनि केहीले यस्तो सुविधा पाउँदै आएका थिए । यस्तो भत्तामा विभेद गरिएको भन्दै प्रशासनभित्रै विरोध हुँदै आएको थियो ।
राष्ट्रिय पुर्न्निर्माण प्राधिकरण, निजामती किताबखाना, राहदानी विभाग, संसद सचिवालय पाउँदै आएका थिए । विभिन्न संस्थान तथा विश्वबिद्यालयको भत्ता समेत कटौती गर्ने गरी मितव्ययिता सम्बन्धि निर्दे्शिका कार्यान्वायन गर्न लागिएको छ ।
यस्तो भत्ता पाउनेमा अदालतका कर्मचारी मात्र पाँच हजार थिए । उनीहरुले ५० प्रतिशतसम्म भत्ता पाउँथे र त्यस्तै महान्यायधिवक्ता कार्यालय अनुसार एक हजार चार सय ५० थिए । अख्तियारका नौ सय कर्मचारी छन् । -दृष्टिबाट
वि.सं.२०७७ जेठ १८ आइतवार ०८:२८ मा प्रकाशित
