काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको बढ्दै गएपछि प्रदेश कोभिड व्यवस्थापन समितिले नियन्त्रणका लागि प्रयास थालेको छ ।
प्रदेशमा संख्या कोरोना संक्रमितको संख्या करीब २ हजार पुगेपछि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको नेतृत्वमा रहेको समितिको सोमवारको बैठकले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि विभिन्न ११ निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले बताएको छ ।
बैठकले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट प्रदेशभित्रका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समितिलाई निकासा गरिएको रू. १३ करोड ६७ लाख खर्चको विवरण आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले संकलन गरी पेश गर्ने साथै सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्रदेशका विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था समेतमा उपलब्ध गराइएको कुल रू. ९ करोड ९३ लाखको खर्चको विवरण सामाजिक विकास मन्त्रालयले संकलन गरी अर्को बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै बैठकले सघीय सरकारबाट प्राप्त भएको आइसोलेसन स्थापनादेखि उपचारसम्मको कार्य व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउन प्राप्त भएको रू. ४ करोड रकम प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालमा आइसोलेसन शøया र कोभिड–१९ को उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
समितिले कोभिड–१९ को सन्दर्भमा क्वारेन्टिनका रूपमा प्रयोगमा ल्याइएको विद्यालयबाट क्वारेन्टिन हटाई अन्य सार्वजनिक भवन वा सामुदायिक भवनमा व्यवस्था गरी उक्त विद्यालय भवनलाई निर्मलीकरण गर्न स्थानीय तहलाई लेखी पठाउने, साथै सो कार्यका लागि स्रोतको आवश्यकता परेमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमार्फत माग गर्न जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले चीन सरकारको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत सरकारबाट प्राप्त भएको कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य उपकरणलाई तत्काल स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रले भण्डारण गरी आवश्यकताका आधारमा स्तरअनुसार प्रदेशका अस्पताललाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत मिलाउने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी सुरक्षा निकायबाट कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका क्रममा सुरक्षा जाँचका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई खटिएको स्थानमा वा सुरक्षित तवरबाट छुट्टै स्थानमा बस्ने व्यवस्था आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयसँगको समन्वयमा सुरक्षा निकायले मिलाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले कोभिड–१९ को कारणबाट मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापन गर्न तोकिएको नेपाली सेनाको कमाण्डलाई आवश्यक उपकरण तथा स्रोत साधनको व्यवस्था सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्ने, प्रदेशस्तरमा पीसीआर परीक्षण र प्रयोगशालाको क्षमता बढाउन सामजिक विकास मन्त्रालयले व्यवस्था मिलाउने, बागमती प्रदेशमा संकलन भएका नमूनालाई पहिलो प्राथमिकता राखी पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।
वि.सं.२०७७ साउन २८ बुधवार ०८:४० मा प्रकाशित
