काठमाडौं । कानुनले स्थानीय तहलाई सरकारकै हैसियत प्रदान गरे पनि स्थानीय तह भने सरकारकै संस्कारमा चल्न सकेका छैनन् ।
संविधानले स्थानीय तहको कार्य सम्पादन नियमावली र कार्य विभाजन नियमावली निर्माण गरी स्थानीय तहको कार्यपालिका ‘क्याबिनेट कल्चर’मा चल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर कतिपय स्थानीय तहमा कार्यकारिणीको बैठक महिनौँ बस्दैन ।
“अहिले साविक स्थानीय निकायकै जस्तो स्थानीय तहले ठाडो प्रस्ताव कार्यपालिकामा लेख्ने, त्यहीँ छलफल गर्ने र निर्णय गर्ने गरिएको छ । सरकार चल्ने ढाँचा त्यो होइन ।
त्यो त साविककै स्थानीय निकाय चल्ने ढाँचा जस्तो भयो”, स्थानीय शासनविज्ञ रमेशकुमार अधिकारीले भने, “कार्य विभाजन नियमावलीले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको कामको बाडँफाँट गर्छ र कार्य सम्पादन नियमावलीले कुन तहले के काम गर्ने छिनोफानो गर्छ । नियमावलीअनुसार स्थानीय सरकार चल्न सकेका छैनन् ।”
बैठकको कार्यसूची सामान्यतया बैठक बस्नु तीन दिनअगाडि नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराइसक्नु पर्नेछ ।नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय कार्यकारी अधिकृतले दुई दिनभित्र प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।
प्रमाणित भएको निर्णयलाई तीन दिनभित्र सबै कार्यपालिका सदस्य, विषयगत शाखा र वडा समितिमा पठाइसक्नुपर्ने स्थानीय तहको कार्य विभाजन नियमावलीमा उल्लेख छ ।
कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय प्रवक्ताले कार्यपालिकाको तर्फबाट जारी गर्नुपर्ने सार्वजनिक महत्वका सूचना, वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
गाउँ र नगर सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने विधयेक विधायन समितिले मस्यौदा गर्नुपर्ने र कार्यपालिकाले उक्त मस्यौदा स्वीकृत गरी प्रमुखले सभामा पेस गर्नुपर्ने स्थानीय तहको कार्य सम्पादन नियमावलीले व्यवस्था गरे पनि उक्त व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तह चल्न नसकेको अधिकारीले बताए ।
पालिकाकाको उपप्रमुख र सदस्यलाई कार्य विभाजन नियमावलीअनुरूप कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने, कर लगाउने कर छुट दिने ऋण लिनेजस्ता विषय सभामा पेस गर्नुपर्ने बाहेकका अन्य विषय कार्यपालिकाले प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछन् ।
कार्यपालिकाको बैठकमा कुनै सदस्यताको निजी स्वार्थ निहित भएको विषयउपर छलफल हुने भएमा त्यस्तो सदस्यले बैठकमा भाग लिनु हुँदैन ।त्यस्तो अवस्था आएमा सम्बन्धित सदस्यले सोको जानकारी प्रमुखलाई गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने स्थानीय तह सरकारकै हैसियतमा चल्ने प्रयास गरिए पनि सबै स्थानीय तहले त्यो अभ्यास गर्न नसकेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
वि.सं.२०७७ असोज २० मंगलवार ०७:०५ मा प्रकाशित
