काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. पुष्पराज कंडेलले यूटिलिटी करिडोर कानून मन्त्रालयमा रहेको र त्यसलाई चाँडो भन्दा चाँडो सक्नेगरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को प्रथम चौमासिकसम्मको प्रगति समीक्षा बैठकमा उपाध्यक्ष कंडेलले यस्तो प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो । उक्त कानूनको विषयमा आयोगले गर्न बाँकी कुनै काम भएको खण्डमा चाँडो भन्दा चाँडो सक्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले जनता आवास कार्यक्रम चाँडो भन्दा चाँडो स्थानीय तहमा पठाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो । प्रा. डा. कडेलले रुग्ण आयोजना समय थपेर भन्दा काम सकेर सम्पन्न गर्न आग्रह गनुभयो ।
उहाँले हिमाली क्षेत्रमा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको भन्दै त्यसलाई कसरी सक्न सकिन्छ त्यसको लागि आयोगले गर्ने कुनै काम बाँकी नराख्ने बताउनुभयो । यसको लागि पनि तल्ला निकायसँग समन्वय गरेर प्रभावकारी काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
सरकारी कार्यालय निर्माणको मापदण्ड बन्न ढिला भएको भन्दै यसमा अर्थ मन्त्रालयले समेत आवश्यक समन्वय गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले अझै पनि मन्त्रालय टुक्रे आयोजनामा अडकन नमिल्ने भन्दै त्यस्तो आयोजना स्थानीय तहमा पठाउन समेत निर्देशन दिनुभयो ।
यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेश प्रसाद सिंहले आफ्नो मन्त्रालयका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नभएको दाबी गर्नुभयो । सहकारी भवनको काम एकद्वार प्रणालीबाट हुन नसक्दा समस्या भएको उहाँको तर्क छ ।
१० वर्ष अघि नै सचिव, मन्त्री लगायतको भवन, कार्यकक्ष कस्तो बनाउने भन्ने निर्देशिका बनेको र त्यो अनुसार काम हुन नसकेको र अब संशोधन आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
त्यसको लागि अर्थ मन्त्रालयसँग सहकार्य आवश्यक भएको उहाँको धारणा छ । उहाँले मन्त्रालयले सुधार गर्नुपर्ने काम भए तत्काल सुधार गरेर अघि बढने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो उहाँले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले गर्ने काम र पालिकाले गर्ने काम नजुधनेगरी अघि बढने जानकारी गराउनुभयो ।
अहिले प्रगति कम भएपनि आगामी चौमासमा यो भन्दा बढी काम हुने गरी अघि बढने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । एलएमबीआईएसमा सानो भन्दा सानो काम पनि रोकिने गरेको भन्दै यसमा पनि अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक बनिदिन उहाँले आग्रह जनाउनुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव धनिराम शर्माले सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम यो वर्ष सक्ने भनेर सहरी विकास मन्त्रालयमा गएको जानकारी गराउनुभयो । केही पैसा बाँडफाँड गर्न बाँकी रहेको भन्दै उक्त काम चाँडो सक्न आग्रह गर्नुभयो ।
सरकारी भवनमा एकद्वारा प्रणालीमा लैजाने भनेपनि त्यसको मापदण्ड नै अर्थले खोजि रहेको बताउनुभयो । उहाँले कुन कार्यालयको लागि कस्तो भवन चाहिने हो, सचिवको कस्तो हुने हो, प्रदेशको भवन कस्तो हुनेपर्ने हो त्यसको मापदण्ड तत्काल बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
सहकारी विकास मन्त्रालयमा धेरै कार्यक्रम रहेको र त्यो अहिले आयोजना बैंकमा रहेकोले त्यसलाई तल पठाउन सक्नेलाई तत्काल तल पठाएर बाँकी रहेको काम सक्न आग्रह गर्नुभयो । सबै काम माथी नै राख्ने र काम भएन भनेर भन्न नमिल्ने उहाँको दाबी छ ।
मन्त्रालयले बजेट बनाउने समयमा बजेट राम्रोसँग नबनाउने अनी चौमासिकमा नै रकमान्तरण गर्नु राम्रो नभएको उहाँको धारणा छ । ‘पैसा दिने निकायले पनि पैसा धेरै तिर घुमायौ भनेर प्रश्न गर्ने गरेका छन’ उहाँले भन्नुभयो ‘बजेट बनाउँदा नै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने र रकामान्तरण नहुने गरी बजेट बनाउनु पर्यो । पहिलो चौमासिकको समिक्षा नभइ किनै बजेर रकमान्तरण हुनु भएन ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका धुर्व घिमिरेले मन्त्रालयले खर्च पनि नगर्ने र आफैले समाधान गर्ने खालका समस्या यस्तै बैठकमा देखाउन नहुने बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रालको खर्च ज्यादै कमजोर भएको भन्दै विकासे मन्त्रालयले गर्ने खर्च बढी हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
महालेखा नियन्त्रक मधु मरासिनीले पुँजीगत १५.०८ प्रतिशत हुनुलाई समग्रमा प्रगति मान्न नसकिने बताउनुभयो । मन्त्रालयको ३५ करोड बढी आन्तरिक लेखा परिक्षणमा बेरुजू देखिएको भन्दै यसमा बढी सचेत हुन आग्रह गर्नुभयो ।
बैठकमा योजना आयोगका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले धेरै खुद्रा आयोजना, प्रदेशमा जाने आयोजना, रुग्ण आयोजनाको समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्नुभयो । खुद्रा आयोजना बोकेर नबस्न मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभयो ।
हस्तान्तरण भएका आयोजनालाई माथी नै रहनु, स्थानीय तहमा नजानु चिन्ताको विषय भएको बताउनुभयो । भण्डारीले ढुंगा गिटीमा, आयोजना प्रमुख, स्थानीय तह, मन्त्रालय, ठेकेदारको आ–आफ्नै कुरा रहेको भन्दै यो समस्या कसरी समाधान गर्ने त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । यसको लागि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा जान समेत आग्रह गर्नुभयो ।
हिमाली क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको उहाँको धारणा छ । ‘काम गर्ने समयमा हिउ पर्ने र हिउ पग्लिदा आर्थिक वर्ष सकिने गरेको छ’ सचिव भण्डारीले भन्नुभयो ‘हिमाली क्षेत्रमा सञ्चालन रहेका आयोजनामा देखिएको समस्या समाधान कसरी गर्नेै भन्ने चुनौती पुर्ण रहेको छ, यसमा सबै निकायसँग समन्वय गरेर अघि बढौ ।’
आफ्नो आयोजनाको विषय, आफूले हस्तान्तरण गरेको आयोजनामा आफैले सम्पर्क गर्न सक्ने भएकोले त्यस्तो आयोजना के भएका छन भन्नेमा मन्त्रालयले बढी ध्यान दिनु पर्ने बताउनुभयो ।
योजना आयोगका सदस्य मिन बहादुर शाहीले मन्त्रालय, बोर्ड, महानगरपालिका सबैले आ– आफै शहर बनाएको भन्दै कति शहर बनाउन लागेको ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
शहर बनाउनु भन्दा एकिकृत करिडोरको मापदण्ड बनाउन केले रोकेको भन्दै पुनः प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले बनिसको बाटो भत्काउनु भन्दा पनि भत्काउने काम रोक्न मन्त्रालयले नसकेको र यसतर्फ लाग्न समेत आग्रह गर्नुभयो ।
वि.सं.२०७७ मंसिर २४ बुधवार १४:२३ मा प्रकाशित
