काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को लागि ल्याएको बजेटमा नेपाल समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघले ९ वटा राम्रो पक्ष र २ वटा नराम्रो पक्ष औल्याएको छ ।
संघले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलज्यूले आगामी आवको लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा ९ वटा सकारात्मक र २ वटा नकारात्मक पक्ष देखाएको छ ।
संघका अनुसार सकारात्मक पक्षमा
१. संघको माग अनुसार आयात–निर्यात कोड (एक्जिम कोड) को नवीकरण एकै पटकमा पाँच वर्षका लागि हुने व्यवस्था गर्नु बजेटको निकै सकारात्मक पक्ष हो ।
२. राजस्व अनुसन्धान, कर लगायतमा बैंक ग्यारेन्टी राखेर मुद्दा लड्न पाइने व्यवस्था यो बजेटको अर्को सकारात्मक पक्ष हो । यसले आर्थिक मुद्दामा फौजदारी अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गर्न नहुने निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन भएको छ ।
३. मूल्य अभिवृद्धिकरको हिसाब राख्ने खाता प्रमाणीकरण गर्न नपर्ने व्यवस्थालाई संघले बजेटको सकारात्मक पक्षको रुपमा लिएको छ ।
४. कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिने व्यवस्था पनि निजी क्षेत्रको माग अनुरुप छ । यसले न्यून बिजकीकरण हुने र भ्याट बिल जारी नगर्ने परिपाटीको अन्त्य गरी राजस्व संकलन अभिवृद्धिमा योगदान पुग्नेछ ।
५. कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनलाइनबाटै दिने व्यवस्था पनि बजेटको सकारात्मक पक्ष हो ।
६. कतिपय वस्तुको भन्सार महसुल र अन्तः शुल्कका दरहरु घटाउनुलाई पनि संघले सकारात्मक रुपमा लिएको ।
७. ढुवानी साधनको भाडा, ढुवानी सेवा तथा कार्गो सेवालाई भ्याटमुक्त गर्ने कदम पनि बजेटको सकारात्मक पक्ष हो ।
८. कृषि क्षेत्रलाई महत्वका साथ बजेट विनियोजन गर्नुलाई पनि संघले सकारात्मक मानेको छ ।
९. विद्युतीय सवारी साधनमा अन्तःशुल्क भन्सार महसुलमा उल्लेख्य कटौती गर्नु स्वागतयोग्य छ ।
यस्तै संघका अनुसार बजेटका कमजोरी पक्षमा
१. निजी क्षेत्रले भ्याटमा बहुदर कायम गर्नुपर्ने माग लामो समयदेखि गर्दै आएको र राजस्व प्रशासनका उच्च अधिकारीहरुले समेत यसलाई आवश्यक ठाने पनि प्रशासनिक झन्झट हुन्छ भनेर उक्त माग सम्बोधन नहुने यो बजेटको कमजोर पक्ष हो ।
२. सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेको परिप्रेक्ष्यमा एकपटक सम्पूर्ण नेपालीलाई आफूसँग भएको सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्ने मौका दिनु उचित हुने माग निजी क्षेत्रले राख्दै आए पनि बजेटले त्यसलाई उपेक्षा गरेको देखिएको छ ।
संघका अनुसार समग्रमा आगामी आवको बजेटले आम नागरिकदेखि उद्यमी व्यवसायीसम्ममा उत्साह जगाउने काम गरेको जनाएको छ । बजेटमार्फत अघि सारिएका नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रभावकारी भएन भने त्यसले कुनै नतिजा ल्याउने नसक्ने संघको धारणा छ ।
वि.सं.२०७८ जेठ १९ बुधवार १४:१२ मा प्रकाशित
