काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरण गर्न कडाई गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७७ मा संशोधन-परिमार्जन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांस घोषणा तथा वितरण गर्न पाउनेछन् । तर, (क) यस्तो नगद लाभांश इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको २०७८ असार मसान्तमा कायम बचत-निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन । (ख) खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांस वितरण गर्न पाउने छैनन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार कोभिड–१९ महामारीको कारणले बैंकिङ सम्पत्तिको गुणस्तरमा परेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी समग्र वित्तीय स्थायित्व प्रबर्धन गर्न असल बर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाको हकमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आ.ब. २०७७-७८ को वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्दादेखि साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशतको अतिरिक्त ०.३ प्रतिशत थप गरी कुल १.३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ ।
वि.सं.२०७८ साउन ११ सोमवार १७:१७ मा प्रकाशित
