काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत ‘मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा, मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा एउटा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड र सबै इजाजतपत्र संस्थाबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यो विषयमा नीजि क्षेत्रले विरोध जनाएका छन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग परिसंघले यसको विरोध जनाएका हुन् । दुवै संस्थाले सेयर धितो कर्जाको सिमालाई कडाइ गर्न नहुने तर्क राखेका छन् । चेम्बरका बरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत सेयर धितो कर्जाको सिमामा अत्यन्त कडाई गरेको भन्दै यसलाई हटाउन माग गरेका छन् ।
उक्त निर्देशिकाले प्रतिव्यक्ति १२ करोडको सिलिङ राखेको र एउटा बैंकबाट मात्रै ४ करोड पाउने व्यवस्था अव्यवहारिक भएको धारणा राख्नुभयो । ‘यसरी १२ करोड राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको सुविधा लिनलाई तीन तीन वटा बैंकमा सार्नुपर्ने बाध्यता हटाउनु पर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘यसले ठुलो अवरोध सृजना हुन्छ । अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरु सिथिल भएको अवस्थामा सेयर बजारले गति लिएको थियो ।’ यस्तो लिमिटेसनले समस्या हुने उहाँको भनाई छ ।
यस्ता विषयमा आगामी दिनमा समिक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । मौद्रिक नीतिले सेयर बजारलाई धेरै नै अनुत्पादक ठानेको भन्दै उहाँले ऋण लिन कीन ३ वटा बैंकमा जानु पर्ने ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
नाफिजले आयोजना गरेको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन विषयक अन्तकृया कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधिले पनि यो व्यवस्थालाई संशोधन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
रियल सेक्टरका कम्पनी सेयर बजारमा आउन खोजेको, बजार र आफ्नो लागि वेल्थ क्रियन गर्न खोजेको समयमा राष्ट्र बैंकको सोचाइको दायरा बढाउन आवश्यक रहेको बताइएको छ । अहिले मौद्रिक नीतिमा भएको कुरामा संशोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो । यो संकुचीत सोच भएको भन्दै १२ करोडसम्म लगानी गर्न पाउने विषयमा धेरै असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ ।
वि.सं.२०७८ भदौ ११ शुक्रवार १८:२० मा प्रकाशित
