विगतमा सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुख बीचको सम्बन्धले राजनीतिको तापक्रमलाई निर्धारणमात्रै गरेको छैन, कतिपय अवस्थामा नयाँ मोडसमेत दिएको छ । राष्ट्रप्रमुख अहिले राष्ट्रपति हुन्, जो आलंकारिक हुन् भने प्रधानमन्त्रीलाई सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी प्राप्त छ ।
नेपालमा राष्ट्रपति संस्था अभ्यासको करिब साढे ७ वर्ष हुनआँटेको छ । प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको सवा ७ वर्षको कार्यकालमा ८ जना प्रधानमन्त्री हुन भ्याए । ती सबै प्रधानमन्त्रीसँग राष्ट्रपतिको सम्बन्ध समान रूपमा रहेन । तर ती सबै प्रधानमन्त्रीसँगको सम्बन्धका अनुभव नवगणतन्त्रका निम्ति पाठ हुन् । गणतन्त्रभन्दा पहिला खासगरी ०४६ सालको जनआन्दोलनपछिको अवधिमा तत्कालीन राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख बीचको सम्बन्धले नेपाली समाज र राजनीतिलाई आरोह—अवरोहको अवस्थाबाट गुज्रनुपरेको थियो ।
निवर्तमान राष्ट्रपति अन्तरिम संविधान–२०६३ का सिर्जना थिए । वर्तमान राष्ट्रपति विद्या भण्डारी नयाँ संविधानपश्चात चुनिएकी हुन् । तर उनको निर्वाचन प्रक्रिया अन्तरिम संविधानकै प्रावधानअनुसार भएको छ । नयाँ संविधानले राष्ट्रपति निर्वाचनका बारेमा जुन प्रावधानहरू राखेको छ, त्यो अनुसारको राष्ट्रपति छनोट यिनको कार्यकाल सकिएपछि मात्रै हुनेछ ।
नेपालमा मात्रै होइन, दक्षिण एसियामै राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख बीचको सम्बन्धले राजनीतिक पद्धतिलाई प्रभावित पार्दै आएको छ । दक्षिण एसियामा राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख बीचको सम्बन्धको तुलनात्मक उदाहरण हाम्रानिम्ति भारत हुनसक्छ । बाँकीका कतिपय देशमा राष्ट्रपतिमै कार्यकारी अधिकार रहेको अवस्था पनि छ । सेनाको परमाधिपति राष्ट्रप्रमुख हुने भएकाले लोकतन्त्र संस्थागत नभएका मुलुकहरूमा यसले पनि प्रभाव पार्दोरहेछ । नेपालको सन्दर्भमा पद्धति र समाजको लोकतान्त्रीकरणको यात्रा सरलरेखामा नहिँडेको हुनाले यसका बारेमा पर्याप्त बहस र नागरिक निगरानी हुन जरुरी हुन्छ । भारतमा पनि करिब ७ दसकको गणतान्त्रिक अभ्यासबाट के देखिन्छ भने यी दुइटै संस्था बीचको सम्बन्ध सधैं एकनासको देखिएको छैन । त्यसले पनि त्यहाँको राजनीतिक उतार—चढावलाई अभिरेखांकन गर्छ । त्यहाँ आवधिक निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई गतिशील बनाइराखेको भए तापनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री संस्थामा विद्यमान पात्रको गुरुत्व र राष्ट्रिय घटनाक्रमले सम्बन्धको स्वरूप तय हुने गरेको छ ।
वि.सं.२०७२ मंसिर ९ बुधवार १२:०९ मा प्रकाशित
