काठमाण्डौं । नाकाबन्दी भएयता नेपालमा भित्रिएको इन्धनको हिसाब पन्ध्र दिनभित्र पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश गरेको छ ।
अधिवक्ता तुलसी सिंखडाले कालोबजारी रोकी उपभोक्ताको हक संरक्षण गरी पाऊँ भनी माघ ३ मा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलाशले सरकारलाई अदालतमा हाजिर हुन पनि आदेश गरेको छ ।
‘असोज ४ यता कति मात्रामा ग्यास एवं पेट्रोल डिजेल भित्रियो, त्यसको आँकडा नेपाल सरकारसँग हुनुपर्छ’ भन्दै सिंखडाले त्यसको हिसाब, मूल्य र वितरणको पूर्ण विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
।
माघ १९, २०७२/ ६.००
वि.सं.२०७२ माघ १९ मंगलवार ११:१५ मा प्रकाशित
