काठमाण्डौं । सरकारले बढ्दो बेरोजगारी र युवा पलायन रोक्न व्यवसायिक कृषिमा लाग्ने युवाहरुलाई पाँच प्रतिशत ब्याजदरमै व्यावसायिक कृषि कर्जा दिने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भएको व्यवस्था बमोजिम सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
जसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि कर्जा ब्याज अनुदान सम्बन्धी नयाँ कार्यविधि जारी गर्दै सो अनुरुपम कर्जा प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले युवालाई व्यावसायिक कृषिमा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धित कार्यविधि ०७१ लाई खारेज गरि व्यावसायिक कृषिमा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धित कार्यविधि २०७३ लागु गरेको छ ।
कार्यविधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कृषि कर्जा प्रवाह गर्दा ५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने उल्लेख छ । साथै कर्जामा लिइने ब्याजमा अन्य निकायलाई दिनुपर्ने बिमा शुल्क, कर्जा सूचना जस्ता शुल्कबाहेक अन्य कुनै प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाईने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
सरकारले व्यावसायिक तरकारीखेती, पशुपालन, जडीबुटी, फलफूल खेती, दुग्ध व्यवसाय, माछापालन, च्याउखेती, कृषि भण्डारण, बधशाला, मासुजन्य व्यवसाय लगायतका कर्जामा यो सहुलियत उपलब्ध गराउनेछ ।
युवाहरुले यस्तो कर्जा अधिक्तम सात करोड रुपैयाँसम्म पाउनेछन् भने दश लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा सामूहिक जमानीका आधारमा लिन पाइनेछ । ब्याज अनुदान दिने कर्जाको भुक्तानी बढीमा ५ वर्ष तोकिएको छ । विशेष अवस्था आएमा बढीमा २ वर्ष थप गरी ७ वर्षसम्म र्पुयाउन सक्ने छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भएको व्यवस्थाबमोजिम ब्याज अनुदान दिन लागेको हो । सरकारले व्यवसायी कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जाका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने कृषि तथा पशुपंक्षी बिमाको प्रिमियममा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
२० चैत २०७३, मेरो लगानी, ७।००
वि.सं.२०७३ चैत २० आइतवार ०७:१३ मा प्रकाशित
