काठमाण्डौं । कोशी नदी डुबान पीडितहरुले सम्झौताअनुरुप क्षतिपूर्ति नपाए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले असोजको तेस्रो साताभित्र क्षतिपूर्तिका लागि सरकारले पहल नगरिदिए आन्दोलनमा जान बाध्य हुने बताएका हुन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कोशी नदी कटान डुबान पीडित संघर्ष समितिले यस्तो चेतावनी दिएको हो । समितिका सह–संयोजक ज्योति झाले शान्तिपूर्ण रुपमा आवाज उठाउँदा पनि सुनुवाई नभएकोले आन्दोलनमा जाने परिस्थिति आएको स्पष्ट पारे । झाले भने,‘हामी अहिले रिले अनसनमा छौं । अब अनसन हुँदै बन्द गर्ने अवस्थासम्म पुग्नेछौं ।’ उनले अधिकार प्राप्तिका लागि मर्न तयार हुने चेतावनी दिए । सरकारले आफ्ना नागरिकको अधिकारका लागि पहल नगरेको भन्दै झाले गुनासो गरे । सप्तरी र सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् क्षतिपूर्तिका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाइसकिएको संघर्ष समितिका तर्फबाट झाले जानकारी दिए ।
६५ वर्ष बितिसक्दा पनि सम्झौताको पालना नभएको र मागको सुनुवाई नभएको झाको भनाई थियो । नेपाल–भारत कोशी सम्झौताबमोजिम कोशी योजनाको कामकारबाहीवाट जग्गा क्षती भए जग्गाधनीलाई बाली क्षतिको क्षतिपुर्ति मुआब्जा भारत सरकारले दिने स्पष्ट लेखिएको झाले सुनाए । चतरादेखि कुनौली बोर्डरसम्मको दुवै तटबन्धभित्रमा पर्ने जग्गा हजारांै हजार बिगाहा जोतिएको खेतमा लागेको बाली वर्षैपिच्छे क्षति भएको जानकारी सप्तरी मालपोत कार्यालयद्धारा सम्पर्क तथा भू अर्जन कार्यालय कोशी योजना विराटनगरमा सम्पूर्ण कागजात पठाइसकिएको पनि झाले जनाए ।
नेपाल र भारतका सर्वेक्षक कर्मचारी तथा अधिकृतस्तरमा बैठक गरी जग्गा कटान डुवानमा गण्डक प्रोजेक्टको दोस्रोदेखि नवौ बैठकमा हजारौं हजार जग्गा कटान डुवानमा रहेको संघर्ष समितिको जिकिर छ । बैठकमा निर्णय गरी भारत सरकारलाई क्षतिपुर्ति मुआब्जा दिनको लागि सिफारिश भइसकेको साथै नयाँ दिल्लीमा नेपाल र भारत सरकारको सिंचाई जलश्रोत मन्त्रीस्तरीय आयोगको बैठकमा पनि जग्गा र बालीको क्षतिपुर्तिको निर्णय भएको बताए । उनले भने, ‘क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था र सहमति हुँदाहुँदै पनि हालसम्म कुनैपनि क्षतिपुर्ति किन पाइएन ?’
कोशी कटान डुवानमा सात हजार ६ सय विगा जमिन नष्ट भएको संघर्ष समितिको दाबी छ । क्षतिपुर्ति नपाएको १० वर्षको भारु ९ सय करोड पाउनुपर्ने उनले जिकिर गरे । अहिलेसम्म २६ घर विस्थापित भएको र विस्थापितहरु मजदूरी गरेर जिविकोपार्जन गरिरहेको उनले सुनाए । झाले भने,‘विस्थापित्मध्ये १० प्रतिशत व्यवस्थित छन् भने ९० प्रतिशत अझै दयनीय अवस्थामा छन् ।’
२०७६ भदौ ०७ गते प्रकाशित
वि.सं.२०७६ असोज ७ मंगलवार १५:४६ मा प्रकाशित
