काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले नियामक निकाय बीमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्डलाई स्वायत्त बनाउन निकै आनाकानी गरिरहेको छ ।
यस्ता निकायले आफू स्वायत्त हुन चाहेपनि मन्त्रालयले सदै लगाउने अंकुशका कारण स्वायत्त हुन पाएका छैनन् । अझै पनि मन्त्रालय यस्ता निकायलाई स्वायत्त छोडन भने तयार देखिएको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले नियामक निकाय बीमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्डलाई अहिले भन्दा पनि विस्तारै स्वायत्त बनाउँदै लैजाने बताउनु भएको छ । सबै नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तै स्वायत्त हुँदै जाने भएपनि त्यसको लागि सम्बन्धीत निकायले पनि सोही अनुसार काम गर्नुपर्ने उहाँको तर्क छ । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्येयकको छलफलका क्रममा उहाँले यस्तो तर्क गर्नु भएको हो ।
नियामक निकायलाई स्वायत्त बनाउँदै जाने तर यस्ता निकाय आफैमा कति व्यावसायीक बन्छन् त्यो हेरेर मात्रै स्वायतताको विषयमा प्रष्ठ हुने सकिने पुडासैनीको तर्क छ । नियामक निकाय व्यवसायिक नभएको खण्डमा त्यसको आर्थिक दायित्व सरकारलाई नै बढने उहाँको तर्क छ । उहाँले अहिलेको बीमा समितिलाई स्वायत्त बन्ने हो भने क्षमता बढाउन आग्रह गर्नु भएकोछ । उहाँले समितिको सर्भिलेन्स क्षमता बढाउन र त्यही अनुसार नै पोलिसी बढाउन समेत आग्रह गर्नुभयो ।
उक्त विद्येयकको दफा १६९ मा प्राधिकरणको संगठन संरचना, सदस्य तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा विनियम बनाउँदा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्था हटाएर हुनेवाला प्राधिकरणलाई स्वायत्त बनाउनु पर्ने सांसदहरुको माग रहेको छ ।
नियमनकारी निकाय सरकारको सहयोगको लागि भएको र दायित्व सरकार कै भएको कारण बीमा व्यवसाय विस्तार, विकास गर्ने काम प्राधिकरणलाई छोडन सक्ने उहाँको तर्क छ । तर स्वायत्तता दिने विषयमा उनीहरु कति विकसित हुँदै जान्छन् भन्ने कुरा हेर्दै जानु पर्ने धारणा राख्नु भयो । ‘अहिले आर्थिक दायित्व सृजना हुने/नहुने संगठनात्मक संरचनाको अधिकार विद्येयकमा राखौ तर पारिश्रमीकको विषय यति कै छोडन मिल्दैन’ सचिव पुडासैनिकले भन्नुभयो ‘बीमकले व्यहोर्न नसकेको दायित्व प्राधिकरणले व्यहोर्ने, प्राधिकरणले व्यहोर्न नसकेको दायित्व सरकारले व्यहोर्ने त भनिएकै छ ।’ स्वायत्तता मागिरहँदा आफ्नो क्षमता बढाउन समेत उहाँको आग्रह रहेको छ ।
सभापति दाहाल अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले नियमनकारी निकायलाई स्वतन्त्र छोडन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले संगठनको संरचनामा समेत अर्थको सहमति लिनु परेको खण्डमा काम प्रभावकारी रुपमा हुने नसक्ने सभापति दाहालको भनाई छ । काम प्रभावकारी नहुने, बजार विस्तार नहुने र नियमन राम्रोसँग नभएको खण्डमा हुने आम्दानी पनि घट्ने सम्भावना रहेको उहाँको दाबी छ । संगठनसँग सम्बन्धित विषयमा धेरै हडाइ गर्न नहुने उहाँको तर्क छ । उहाँले बीमा क्षेत्रलाई खुम्चन नदिन समेत आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले नियमनकारी निकायलाई खुम्नेर बस्न नदिने तर्फ सरकारले सोच्ने बेला भएको उहाँको भनाइ छ । ‘एउटा नियमनकारी निकाय बढी अधिकार पाएर फुर्तीका साथ हिँडिरहेको छ, अर्को खुम्चेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ’ सभापति दाहालले भन्नुभयो ‘अब यसबाट मुक्त हुनुपर्छ, राम्रो काम गर्नको लागि कतैपनि बाधा पुग्नु भएन, काम गर्दा आफूलाई कमजोर अनुभुती नहोस ।’
आगामी १०/१५ वर्षमा बीमा क्षेत्र व्यापक हुने भएकोले नियमनकारी निकायले मन खुम्च्याउन नपर्नेगरी काम गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभयो । आगामी दिनमा नियमनकारी निकायले मन खुम्च्याएर बजार विस्तार गर्न नसक्ने अवस्था आउन नदिन समेत सरकारलाई सुझाव दिनु भएको छ ।
बैठकमा सांसद रामकुमारी झाँक्रीले नियामक निकायलाई अर्थ मन्त्रालयले चल्दै नसक्ने र मन्त्तालयको शाखा जस्तो बनाउन नहुने धारणा राख्नुभयो । ‘नियामकलाई स्वायतत ढंगले चल्नेन दिने हो र अर्थ मन्त्रालय नै हाबी हुने हो भने समस्या हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘सबैकाम मन्त्रालयले नै गर्ने हो भने नियामक हैन, अर्थ मन्त्रालयको शाखा बन्छ ।’ धेरै पनि टाइट नगर्न समेत आग्रह गर्नुभयो ।
बीमा समितिले बीमा संस्थानको बर्षौ देखिको अडिट गराउन नसकेको र मन्त्रालयले किन नहेरेको ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । मन्त्रालयले कुनै संस्थालाई शिरमाथी र कुनैलाई पैतलामुनी राख्ने काम गर्न नहुने उहाँको तर्कछ । मन्त्रालयले राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र बीमा प्राधिकरणलाई स्वायत्त रुपमा नियमनकारी निकाय हुने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्नुभयो । सांसद झाँक्रीले प्राधिकरणलाई उठेर हिडाउने वातावरण समेत बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
वि.सं.२०७७ चैत १२ बिहीवार १७:४७ मा प्रकाशित
