काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउन मापदण्ड नै तयार पारेको छ ।
मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्डमा उक्त मापदण्डमा सरकारी कोषबाट वितरण हुने निवृत्तभरण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत सबै प्रकारका भत्ता तथा सुविधाहरु दोहोरो पर्ने गरी वितरण गरिने छैन । बैंकिङ सेवाको पहुँत पुगेका स्थानीय तहमा सबै प्रकारका सामाजिक सरक्षा भत्ता तथा सुविधाहरु बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने छ ।
विनियोजन बजेटको सीमा नाघ्ने गरी खर्च गरेर अर्को वर्ष भुक्तानी दिने गरी दायित्व सार्न पाउने छैन । कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र खोप खरिदका लागि बोहक कुनै पनि आयोजना वा कार्यक्रमको लागि स्रोत सहमति नदिने उल्लेख छ ।
आयोजना कार्यान्वयन गर्दा प्रथम त्रैमासिक अवधिभित्र न्यूनतम दश प्रतिशत, त्यसपछि त्रैमासिक विनियोजनभ्रन्दा कम नहुने गरी प्रत्येक महिना १० प्रतिशतका दरले असार मसान्तभित्र शत पू्रतिशत नतिजा हासिल गर्नुपर्ने छ ।
पुँजीगत खर्च गर्ने गरी सम्बन्धित निकायले २०७८ असोज मसान्तभित्र कार्ययोजना तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउनुपर्ने छ ।
सार्वजनिक निकायको स्वीकृत दरबन्दीका कम्प्युटर, अपरेटर, कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकको पद र बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा समावेश भएका बाहेक ज्यालादारी वा करारमा कामकाजमा लगाउन नपाउने भएको छ । फाजिलमा रहेका कर्मचारीबाट रिक्त पदपुर्ति गर्न सकिने अवस्था रहेमा त्यस्ता पदमा करार वा ज्यालादारीमा नियुक्त नगरिने भएको छ ।
सरकारी खर्चमा शुभकामना कार्ड छपाई गर्न तथा शुभकामना सन्देश प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइने छैन । सूचना तथा प्रकाशन विकास बाहेक अन्य सरकारी निकायले क्यालेण्डर र डायरी छपाई गर्न पाउने छैन । सरकारी निकायले कामसँग सम्बन्धित पुस्तक तथा पत्रपत्रिका मात्र खरिद गर्न पाइने छैन ।
सरकारी निकायले प्रकाशन गर्ने बुलेटिन वेबसाइटमा नै प्रकाशन गनुपर्ने छ । नियमति प्रकृतिका प्रतिवेदन तयारीलाई कार्यक्रममा जारी कुनै प्रकारको भत्ता तथा अन्य खर्च लेख्न पाइने छैन ।
मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्डमा तालिम, गोष्ठि, सेमिनार, छलफल, बैठक र अन्तकृया लगायतका कार्यक्रम उपलब्ध भएसाँ अनलाइनबाट गर्नुपर्ने छ । भौतिक रुपमा गर्नुपर्ने भएमा आफ्नै सभाहल वा बैठक कक्ष, सार्वजनिक सभाहल वा बैठक कक्ष प्रयोग गर्नुपर्ने छ ।
सरकारको स्रोत र वैदेशिक ऋणबाट खर्च व्यहोर्ने गरी आवासीय गोष्ठि वा कार्यशाखा आयोजना गर्न पाइने छैन । गैर सरकारी संस्थाबाट प्राप्त निमन्त्रणको आधारमा भ्रमण गर्दा नेपाल सरकारको स्रोतको उपयोग गर्न पाइने छैन ।
वैदेशिक भ्रमण गर्नु परेमा अर्थको पूर्व सहमति लिनुपर्ने छ । विदेश जाने प्रतिनिधिमा तीन जना भन्दा बढी व्यक्ति समावेश गर्न पाइने छैन । निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाताको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न पाइने छैन । अनुगमनमा जाँदा ३ जना भन्दा बढी जान पाइने छैन । फर्केर प्रतिवेदन पेश नगरेसमम भ्रमण खर्च पाइने छैन ।
सरकारले तोकेको अवस्था बाहेक एक भन्दा बढी सवारी साधन उपलब्ध गराइने छैन । मन्त्रालय वा अन्तर्गत भएका सवारी साधनको संख्या र प्रयोगको अवस्थासहित अद्यावधिक अभिलेख राख्नुपर्ने छ ।
सरकारको स्रोत, वैदेशिक अनुदान तथा वैदेशिक ऋणबाट स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन तथा निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि बाहेक अन्य अवस्थामा चार पाङग्रे सवारी साधन खरिद गर्न पाइने छैन ।
उपयोगमा नआउने २० वर्ष पुगेका सवारी साधनलाई अनिवार्य रुपमा लिलामी गर्नु पर्नेछ ।
२० वर्ष पुगेका सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रुपमान्तरण गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायले यो मापदण्ड प्रारम्भ भएको मितिले २ महिनाभित्र यकीन गर्नुपर्ने छ ।
तयार पारेको मापदण्डमा प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरेवापतको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्ता, खाजाखाना लगायतका कुनै प्रकारका भत्ता प्रदान नगरिने भएको छ ।
यस्तै निजी सवारी चालक, भान्छे, निजी सहायक लगायतका कानुन बमोजिम प्राप्त हुने सुविधा बापतको रकम सम्बन्धित पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्थामा त्यस्तो सुुविधा बापतको रकममा सुरु पारिश्रमिक बाहेक महंगी भत्ता, पोशाक, चाडपर्व खर्च लगायतका अन्य कुनै प्रकारको सुविधा उपलब्ध गराइने छैन । नियमति कामको लागि बैठक भत्ता प्रदान गरिने छैन । तर कानून बमोजिम गठन भएका समितिका लागि बैठक भत्ता भुक्तानी गर्न बाध्य पर्ने छैन ।
नियमति प्रकृतिका कामलाई कार्यक्रम खर्चमा राखी सञ्चालन गर्न पाइने छैन । कार्यक्रम खर्चबाट मर्मत, इन्धन, बैठक भत्ता जस्ता खर्च लेख्न पाइने छैन । विदेशी अतिथि तथा पाहुनाहरुको लागि बाहेक सरकारी खर्चमा भोज भतेर गर्न पाइने छैन ।
वि.सं.२०७८ कात्तिक ८ सोमवार १४:२९ मा प्रकाशित
