काठमाडौं । सरकारले भूमिलाई १० भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ ।
बुधवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले भूउपयोग नियमावली जारी गर्दै भूमिलाई भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भूवनोट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकताको आधारमा कृषि क्षेत्र, आवसीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र आवश्यकता अुनसार अन्य क्षेत्र गरी १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिने बताउनुभयो ।
उहाँले आवासीय प्रयोजनको लागि वर्गीकृत क्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यावसायिक रुपमा घडेरी विकसित गर्न र सोको बिक्री वितरण गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । उहाँले सरोकारवाला मन्त्रालयसँगको समन्वयमा नियमावली जारी गरिएकाले कार्यन्वयन हुने बताउनुभयो ।
नियमावलीमा सङ्घीय तहले देशभरिको भूउपयोग नक्शाङ्कन गर्ने वा गराउने र सङ्घले तयार पारेको नक्शा तथा डाटा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने, स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार नक्शा परिमार्जन अद्यावधिक गरी लागू गर्नसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गालाई भूउपयोग नक्शा तथा स्थानीय आवश्यकता समेतलाई ध्यानमा राखी भूउपोग क्षेत्रको वर्गीकरण गर्नसक्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । एउटै भूउपयोग क्षेत्रभित्र विभिन्न उपक्षेत्रजस्तै क्षेत्रभित्र अन्नबाली उत्पादन उपक्षेत्र तथा फलफूल उपक्षेत्र वर्गीकरण गर्ने सक्ने उहाँको भनाइ रहेको छ ।
सरकारले गरेको वर्गीकरण चित्त नबुझेमा उजुरी दिनसक्ने व्यवस्थासमेत गरिएएको छ । उहाँले वर्गीकरण चित्त नबुझेमा सात दिनभित्रमा जग्गाधनीले जिल्ला अदालतमा उजुरी दिनसक्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले भूउपयोग योजना तयार पार्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सङ्घीय भूउपयोग योजना प्रतिकुल नहुने गरी प्रादेशिक भूउपयोग योजना तयार गर्नुपर्ने, प्रादेशिक र सङ्घीय भूउपयोग योजना प्रतिकुल नहुने गरी स्थानीय भूउपयोग योजना गर्नुपर्ने, भूउपयोग योजना तयार पार्दा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण र सोको आधारमा तयार भएको नक्शा डाटा समेत ध्यानमा राखी स्थानीय आवश्यकता अनुसार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै भूउपयोग विनियावलीमा एउटा क्षेत्रमा वर्गीकृत भूमि अर्को प्रयोजनमा उपयोग गर्न नमिल्ने, भूउपयोग परिवर्तन गर्न कुनै व्यक्तिले निवेदन दिनसक्ने, उक्त निवेदन प्रदेश परिषद् गठन गर्ने, विज्ञ समितिको अध्ययन प्रतिवेदन प्रदेश परिषद्को सहमति र कार्यान्वयन समितिको सिफारिसमा स्थानीय परिषद्ले भूउपयोग परिवर्तन निर्णय गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी भूउपयोग क्षेत्रमा महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ फेला परेमा, प्राथमिकता प्राप्त आयोजना सञ्चालन गर्नुपरेमा, अन्तराष्ट्रिय सीमा, सुरक्षा, विकास, पर्यटन, विश्व सम्पदा सूची वा अन्य मनासिव कारणले सङ्घीय सरकारले भूउपयोग परिवर्तन गर्न सक्ने छ ।
विपद् जोखिमको अवस्था व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहले भूउपयोग परिवर्तन गरी असुरक्षित बस्ती सार्न सक्ने, जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा कित्ताकाँट गर्ने कार्यलाई नियमन गर्न आवश्यक आधार र मापदण्ड तयार गर्ने, कृषि भूमिमा यान्त्रिकरण गर्न कित्ता जग्गा एकीकरण गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
नदीको प्राकृतिक वहाब परिवर्तन हुने गरी भूमिको उपयोग गरेमा, तहगत भूउपयोग नक्शा र भूउपयोग योजना विपरितका कार्यक्रम गरेमा, काबु बाहिरको परिस्थितिबाहेक कृषिक्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा ऐनमा उल्लेख भएबाहेक निर्धारित भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा कसूर गरेको मानिने उल्लेख गरिएको छ ।
कसूर गरेमा एकलाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने, भूउपयोग परिवर्तन गरेमा जरिवाना साथै त्यस्तो जग्गा छ महिनाभित्र साविक बमोजिम भूउपयोग कायम गर्ने गरी आदेश दिनसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
भूउपयोग नियमावली कार्यन्वयन गर्नका लागि कार्यविधि बनाइने उहाँको भनाइ रहेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले यहि जेठ ९ गते नियमावलीलाई पारित गरेको थियो ।
मन्त्री श्रेष्ठले भूमि बैंक खारेज नगरेको जानकारी दिनु भएको छ । उहाँले हाललाई भूमि बैंक स्थगन गरिएको बताउनुभयो । मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले कृषियोग्य जमिन संरक्षण गर्नका लागिभूउपयोग नियमावली ल्याइएको जानकारी दिनुभयो ।
वि.सं.२०७९ जेठ १८ बुधवार १६:३० मा प्रकाशित
