काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीसँग १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लिन नपाउने बन्देज लगाएको छ ।
लघुवित्तहरुको ऋणको ब्याजदर चर्को भएको भन्ने आलोचना र गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको सीमा घटाइदिएको हो । यो यसअघि १८ प्रतिशत थियो।
त्यस्तै, सेवा शुल्क पनि ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने प्रावधान लागू गरेको छ । यसअघि १ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिँदै आएका थिए।
राष्ट्र बैंकले अब लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको अनुमतिपत्र जारी नगर्ने भएको छ । मौद्रिक नीतिले अनुमति माग्दै राष्ट्र ब्यांकमा निवेदन दिएका लघुवित्तलाई समेत अनुमतिपत्र नदिने व्यवस्था गरेको छ।
वि.सं.२०७७ साउन २ शुक्रवार १५:५६ मा प्रकाशित
