काठमाडौं । कृषिमा आत्मनिर्भरको पहिलो आधार भूमि भएकोले सबैभन्दा पहिले भूमिको व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग किसानहरुले गर्नुभएको छ ।
वास्तविक किसानसँग भूमि नै नरहेको र भूमि हुनेहरु कृषिमा नरहेकोले कृषि क्षेत्रले गति लिन नसकेको किसान प्रतिनिधिहरुको भनाइ छ । कार्यक्रममा जानकारहरूले हरेक वर्ष अाउने बजेट किसानकाे लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात जस्तै हुने गरेकाे हुने गरेकाे धारणा राख्नु भएकाे छ ।
एसोसिएशन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नलिष्टस् (अनाज) द्धारा आयोजित कोरोना महामारी र लुम्बिनी प्रदेशका कृषि बजेटका सवालहरु विषयक भर्चुअल कार्यक्रममा यस्तो बताइएको छ ।
पूर्व मन्त्री लोकेन्द्र विष्टले वास्तविक किसानले जमिन, सिचाइ, वीउ, बजार पाउन नसकेको बताउनु भयो । सरकारले दिने सहुलियत ऋण र अनुदान पनि टाठा बाँठाले मात्रै पाउने गरेको उहाँको भनाई छ । त्यसोत अनुदान भन्दा सहुलियत ऋणमा जोड दिनुपर्ने विष्टको सुझाव छ । ड्रागन फ्रुट खेतीका अभियान्तासमेत रहेका विष्टले किसान सरकारसँग नभइ सरकार किसानमा पुग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
‘अनुदान लिनेले काम गर्दैन, काम गर्नेले अनुदान पाउँदैन’ उहाँले भन्नुभयो अनुदानभन्दा सहुलियत ऋण व्यवस्था गरिनुपर्छ, कृषकलाई तालिम दिनुपर्छ, देशविदेशको अनलोकन भ्रमणमा लैजाने व्यवस्था हुुनुपर्छ ।’ बजेटका लागि सरकारले किसानसँग सुझाव लिने गरेको भएपनि त्यस्तो सुझाव औपचारिकतामामात्रै सीमित हुने गरेको विष्टको गुनासो छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. रेवती रमण पौडलले हालसम्मको अनुदानबाट खासै प्रतिफल नदेखिएको भन्दै मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि उत्पादनमा आधारित अनुदानमा जोड दिने बताउनुभयो । आगामी बजेट तथा कार्यक्रम कोेरोना लक्षित हुने जानकारी गराउँदै उहाँले उत्पादनमा आधारित अनुदानमा जोड दिइने बताउनुभयो ।
लुम्विनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. ईश्वर गौतमले मन्त्रालयको आगामी पाँच वर्षे आवधिक योजना तर्जुमा गरेको जानकारी गराउँदै सोहीअनुसारका कार्यक्रम कार्यान्वय भइरहेको बताउनुभयो । लुम्बिनीमा २५ प्रतिशत जमिन बाँझो जमिनमा खेती विस्तार गर्न जमिनको प्रदेशले नै तिरिदिने व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनुभयो ।
गौतमका अनुसार विदेशमा गएको युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने नीति अन्तर्गत प्रदेशले गरेको एक सर्वेअनुसार विदेशमा बस्ने नेपालीले अनुदानभन्दा पनि सहुलियत ऋण चाहेको पाइएको छ । लुम्बिनी माछा, अण्डा, दुधमा र खाद्यमा आत्मनिर्भर रहेको र लुम्विनीको उत्पादन कर्णालीमा समेत जाने गरेको गौतमले जानकारी गराउनुभयो ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विजय बहादुर यादवले भूमि चक्लावन्दीको व्यवस्था नभएसम्म कृषिले फड्को मार्न नसक्ने भन्दै यसमा यसमा केन्द्र सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री यादवले जनशक्ति अनुदान कार्यक्रमबाट राम्रो उपलव्धी पनि प्राप्त भएको भन्दै अनुदानलाई नकारात्मकरुपमा लिन नहुने बताउनुभयो । सानादेखि ठूला किसानसम्मलाई समेट्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिने उहाँको भनाइ छ ।
मल, सिचाइ, बीउ व्यवस्थापनका साथै बाँझो जमिन र बगरखेतीलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरिने उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
कार्यक्रममा कृषि उद्यमी मेघराज भण्डारीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा घोषित योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुने समस्या रहेको बताउनुभयो । उहाँले कोरोना प्रभावित केन्द्रित बजेट तथा कार्यक्रममा जोडदिनुभयो ।
त्यस्तै विगत १० वर्ष देखि कृषिमा संलग्न रामलाल पुरीले देशमा कृषिको मुख्य समस्या मल, विउ, सिंचाइ, कृषि प्राविधिक र बजारको समस्या रहेको बताउनुभयो । सरकारले बजेटमा विभिन्न कार्यक्रमहरु घोषणा त गर्ने तर ती घोषणाहरु कगजमा नै सिमित भएको र कार्यन्वयन हुन नसकेको उनको भनाई थियो ।
रुपन्देहीका पोल्ट्री व्यवसायी विष्णु प्रसाद पाण्डेले किसान अनुदानका कार्यक्रम कागजमामात्रै सीमित रहेको र विचौलिया कारण किसान उपभोक्ता पीडित रहेको गुनासो गर्नुभयो ।
नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रह्लाद दाहालले कोरोना महामारीका कारण सबैभन्दा बढी दुग्ध किसान र डेरी उद्योग पीडित बनेको बताउनुभयो । दाहालका अनुसार डेरी उद्योगमा ३ अर्बभन्दा बढी दुग्धजन्य पदार्थ थन्किएको छ ।
वि.सं.२०७८ जेठ १५ शनिवार ०८:२३ मा प्रकाशित
