घट्दो डलर सञ्चितिलाई रोक्न डा.मीनबहादुरका तीन विकल्प

डा.मीनबहादुर श्रेष्ठ

पछिल्लो समयमा नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति (डलर) घट्दै गइरहेको छ । चालु आर्थिक बर्षको चार महिनाको डलर सञ्चितिलाई हेर्ने हो भने जम्मा ७.२ महिनाको बस्तु तथा सेवा आयातको लागि मात्र पुग्ने देखिएको छ । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ्) ले मुद्रा सञ्चितिका लागि विभिन्न मापदण्ड बनाएको छ । उसले विकाशित मुलुकका लागि तीन महिना, विकशिल मुलुककालागि कम्तीमा ६ महिना र नेपालजस्तो अल्पविकसित तथा राजनीति र आर्थिक रुपमा तरल मुलुकहरुको लागि कम्तीमा ८ महिनाको लागि बस्तु तथा सेवाको आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्राको जोहो गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ ।
नेपालले पनि सो मापदण्डको पालना गर्नुपर्दथ्यो । तर राष्ट्र बैंकले चालु आार्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमा नै जम्मा ७ महिनाको बस्तु तथा सेवा आयातको लागि पुग्नेगरी विदेशी मुद्रा सञ्चितिको लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य नै कम हो । राष्ट्र बैंकले देशको आर्थिक दिशाको गति पहिल्याउँदै सात महिनासम्म पुर्याउन सकिन्छ कि भन्ने हिसावले यो लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले एक बर्षका लागि राखेको सात महिनाको लक्ष्यको बिन्दू चार महिनामै पुग्नु भनेको देशको अर्थतन्त्र नराम्रो हुदै गएको प्रमाण हो । सरकारले कुनै विशेष कदम चालेन भने आन्तरिक र बाह्य वस्तु तथा सेवामा परिर्वतन गरेन भने देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो चिन्ताको परिस्थिति जन्मन सक्छ । तर यसका लागि राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालय लागिरहेका छन् ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउनका लागि देशको शोधनान्तर घाटामा किन गयो ? भनेर गम्भीर चिरफार हुनु जरुरी रहेको छ । शोधनान्तर घाटामा जानुको एउटै कारण व्यापारघाटा बढ्नु । कोभिडको समयमा यहाँको उत्पादन ठप्प हुँदा निर्यातका लागि केही भएन । देश नै आयातित वस्तुमा निर्भर हुन गयो । जसले गर्दा आयात बढ्यो तर निर्यात न्यून रह्यो ।

त्यस्तै पछिल्लो समयमा आयात ६० प्रतिशतले बढेको छ, भने निर्यात १०४.२९ प्रतिशतले बढेको छ । प्रतिशतमा हेर्दा निर्यात ह्वात्तै बढेको देखिएको छ, तर भोलुमका हिसावले आयातको भोलुम ठूलो र निर्यातको भोलुम एकदमै सानो छ । त्यसैले नेपालबाट निर्यात शतप्रतिशतले बढ्नु र आयात १० प्रतिशतले मात्र बढ्नुमा पनि आयातकै भोलुम ठूलो हुन्छ ।

अहिले चार महिनामै मुद्रा सञ्चितिको लक्ष्यको नजिक पुग्नु भनेको आर्थिक समस्या भइरहेको भन्ने नै बुझनुपर्दछ । आर्थिक वृद्धि, लगानी देखि देशको वित्तिय सूचकको कुराहरु सबै यहिसँग जोडिएको हुन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकेमा आयातकर्तालाई विदेशि मुद्रा दिन नसकिने अवस्था आउँने पक्का छ । मुख्यतया लक्षित सुचक भन्दा सञ्चिति तल गयो भने हामी समस्यामा छौँ भन्ने हुन्छ र त्यसले एक किसिमको डर सिर्जना गर्छ । अब सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरुले हस्तक्षेप तथा विभिन्न उपायहरु अपनाएर लाग्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो दिनहरुमा सरकारले अनुत्पादित तथा विलाशितका बस्तुहरुको आयातमा हतोत्साहित गर्दै आएको छ । यसले पनि सरकारले तयारी थालेको हो कि भन्ने बुझिन्छ ।

बैदेशिक मुद्रा सन्चिति घट्नुका मुख्य दुई कारणहरु
आयातमा बृद्धि
डलरको बचत घट्नुमा आयातमा बृद्धि नै पहिलो कारण हो । नेपालमा निर्यातको तुलनामा आयात धेरै बढेको छ । दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुको आयातपनि निक्कै बढीरहेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्ने हो भने चालु आर्थिक बर्षको पहिलो चार महिनामा नै ६ खर्ब ५० अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । तर सोही अवधिमा निर्यात भने जम्मा ८२ अर्ब १२ करोड मात्र भएको देखिन्छ । जसका कारण व्यापारघाटा ५६.८६ प्रतिशतले बृद्धि भएर ५ खर्ब ६८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । नेपालमा आयात हुने सम्पुर्ण बस्तुको भुक्तानी डलरमा नै गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि सरकारले डलरको जोहो गुर्नुपर्छ । नेपालमा डलर भित्रने मुख्य तीनवटा पाटो छन् । रेमिट्यान्स, पर्यटन र निर्यात । अहिले पर्यटन व्यवसाय एकदम न्युन छ । नेपालको निर्यात कमजोर छ त्यसैले रेमिट्यान्सको भर हो । त्यो पनि यसपाली गत बर्षको तुलनामा निक्कै कम छ ।

रेमिट्यान्समा कमी र कारण
नेपालमा डलरको सञ्चिति घट्नुको मुख्य कारण आयातको साथै रेमिट्यान्स आप्रबाहमा कमी पनि हो । पछिल्लो समयमा देशमा भित्रने रेमिट्यान्समा कमी आइरहेको छ । चालु आर्थिक बर्षको चार महिनामा नै रेमिट्यान्स आप्रबाह ७.५ प्रतिशतले घटेको छ । आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रका लागि रेमिट्यान्स घट्नु चिन्ताको विषय हो ।
कतिपयले कोभिडको अवधिमा वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या घट्दा रेमिट्यान्समा गिरावट आएको कारण डलरको सञ्चितिमा कमी आएको आकंलन गर्छन् तर यसलाई वास्तविक मान्न सकिन्न । किनभने पहिला बाहिरीएका मान्छेहरु विदेशमै छन्, थपिने संख्यामा मात्रै कमी आएको हो । तसर्थ विदेशमा नेपाली नभएर रेमिट्यान्समा कमी आएको होइन । बरु बाहिरी देशमा हरेक वर्ष तलब सुविद्या बढ्दै जाँदा रेमिट्यान्स पनि बढ्नुपर्ने हो तर यसको ठिक उल्टो भइरहेको छ ।

यसले के दर्शाउँछ भने आउनुपर्ने रकम नेपालमा आइरहेको छ तर गलत बाटो (हुन्डीको माध्यमब) बाट आएको छ । जसलाई अवैध कारोबार भनिन्छ । यो अहिलेको समस्या मात्रै हैन, विगतका दिनहरुको अध्ययनले पनि अवैघ व्यापार तथा कारोबारहरु घटिमा ३० प्रतिशत र बढीमा ८० प्रतिशतसम्म हुने गरेको देखाएको छ । अहिलेको अवस्था भनेको ३० प्रतिशत भन्दा बढी अवैध कारोबार भएको अवस्था देखिन्छ । भुकम्पको समयमा ३० देखि ३५ प्रतिशतले रेमिट्यान्स ह्वात्तै बढ्को थियो । त्यस्तै कोरोनाको समयमा पनि रेमिट्यान्स आप्रबाह बढेको थियो । यो विदेशमा मान्छेहरु धेरै गएर पठाएको नभई उक्त समयमा चीनतिरका नाकाहरु बन्द भए, आवतजावत बन्द भए । चिनको नाकाहुदै नेपालमा सुन तस्करी हुने गरेको छ । आवतजावद बन्द भएर सुन तथा हुन्डीको अवैध कारोबार बन्द हुदा औपचारिक माध्यमबाट नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स बढेको थियो । तर बजार खुल्ने वित्तिकै रेमिट्यान्समा कमी आएको छ ।

‘वैदेशिक लगानी र अनुदान बढ्न नसक्नु पनि शोधनान्तर घाटा बढ्नु विदेशी मुद्राको संचिति घट्नुका थप कारण हुन्’ ।

डलर सन्चिति घट्न नदिन सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदम

रेमिट्न्सबाट बैंकिङ च्यानलबाट आउने रकम व्यापारीहरुलाई उपलब्ध गराउने हुण्डीवालाहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्दछ । साथै कर छल्नको लागि न्युन विजकीकरण गर्ने व्यापारीहरुलाई पनि कारबाहीको दायरमा ल्याउनुपर्छ । त्यस्तैगरी नेपालका उद्योगी तथा व्यावसायीहरुले बाहीर लगानी गरिरहेको अवस्था छ । यसलाई पनि नियन्त्रण गर्नु अहिलेको आवस्यकता हो ।

नेपालमा पारदर्शिता तथा केवाईसी कुरा आउनसाथ कालो धन र बाह्य लगानीलाई लुकाउनको लागि संबन्धित निकायहरु विभिन्न वाहना तथा समस्या तेर्याएर खुकुलो बनाउनतर्फ लाग्छन् । यसलाई पनि थप कडाई गर्नू आवस्यक छ । सरकारी निकाय तथा सुरक्षाका निकायहरुबाटै मिलिमतोमा अवैध कारोबार फस्टाउने काम भईरहेको छ । यतातर्फ विषेश ध्यान तथा नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्को भनेको निर्यात बढाउनुपर्छ । सरकारले आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिनुका साथै निर्यातका लागि पनि विभिन्न इन्सेन्टिभहरु दिने नीति ल्याउन जरुरी छ । जसका कारण आयातमा कमी आई निर्यात मात्र बढ्दैन त्यसले डलरपनि भित्र्याउने काम गर्ने र शोधनान्तर, व्यापाघाटा र भुक्तानी सन्तुलनको समस्यालाई कम गर्न सक्छ ।

डलर सञ्चिति निक्कै कम भएमा तीन विकल्प

डलरको सञ्चिति एकदमै न्युन भएमा सरकारको पहिलो विकल्प भनेको विदेशी निकायहरुसँग ऋण लिने । जुन नेपालले गरिरहेको छ । केहीदिन अघिमात्र पनि सरकारले आइएमएफ्सँग ४८ अर्ब ऋण प्रदान गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यस्तै सरकारले एक करोड ८० लाख डलर ऋण लिनका लागि एक कमिटी नै गठन गरेको छ । सो कमिटिले विभिन्न दातृ निकासँग ऋण लिन सक्छ । यद्यपी यसरी बाहिरबाट त्यो रकम सरकारले डलरको लागि मात्र खर्च गर्न पाउँछन् । नेपालले आन्तरिक कारोबारको लागि प्रयोग गर्न पाउँदैन,साथै खर्च गरेको रकम बराबरको नेपाली रुपैयाँ खातामा जम्मा गर्नुपर्दछ ।

त्यस्तै अर्को विकल्प भनेको आयात कम गर्दै जाने । आयातलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा तोकेर बन्द गर्नुको अर्काे उपाय हुदैन । पहिलो चरणमा विलासी बस्तुहरुको आयातलाई कम गर्दै गएर रोक्नुपर्छ । जुन काम नेपाल राष्ट्र बैंकले पुस ५ गते एक निर्देशन जारी गरी सुरु गरेको छ । अर्को भनेको विस्तारै आयातलाई बन्देज गराउदै जानुपर्छ तर सँगसँगै नेपालका उत्पादनलाई पनि प्रोत्साहित गर्दै जानुपर्छ । तव मात्र जनताले सहज रुपमा सामानहरु पाउछन् । नत्र सामानको मुल्यबृद्धि हुदै सटेज हुन थालेपछि हाहाकार मच्चिन सक्छ । त्यसैले मुल्यबृद्धि र गरिवीको सम्भावनालाई मध्यनजर राख्दै नीतिगत निर्णयहरु लिदा त्यसको विकल्पलाई पनि सँगै लैजानु जरुरी हुन्छ नत्र अर्को नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।

त्यस्तै अन्तिम अस्त्र भनेको नेपाली मुद्रा डलरको तुलनामा डिम्यालुएसन (अवमुल्यन) गर्ने हो । यो त्यति सहज छैन । किनकी नेपाली मुद्रा भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमयदर (पेग) छ । जसका कारण सहज रुपमा जतिवेला चाह्यो त्यतिवेला मुद्राको डिभ्यालुएसन हुन सक्दैन । स्थिर सरकार भएको र देशको अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा भएको भए नेपालले चाहनेवित्तिकै सक्नेथियो तर नेपाली जनता उसैपनि डलरको सटेजका कारण मुल्यबृद्धिको मारमा पर्नेछन् । मुद्रा अवमुल्यन हुदा महंगीले आकाश छुनेछ र लाखौ जनता भोकै मर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसअघि डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी अर्थमन्त्री हुदा नेपाली मुद्रा करिब २१ प्रतिशतले अवमुल्यन गरिएको थियो । त्यतिबेला पनि शोधनान्तर घाटा उच्च भएको र विदेशी मुद्रा संचिति धेरै कम भएको र आयात धान्न सक्ने क्षमता निकै कम भएको अवस्था थियो । त्यसपछि यस्तो कार्य भएको छैन । डलरको सन्चिति यसैगरी घट्दै गएमा त्यो दिन नआउला भन्न सकिन्न ।

डा.श्रेष्ठ राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष हुन् भने नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् ।

शर्मिला ठकुरीसँगको कुराकानीमा आधारित

र यो पनि